शिंदे वासुली – पोलीस बंदोबस्तात पुणे महानगरपालिकेच्या जॅकवेलचे काम सुरू होऊन महिना झाला असून जॅकवलेचे 80 ते 85 टक्के काम पूर्ण झाले तरी सुद्धा प्रशासनाकडून प्रकल्ग्रपस्तांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या शेतकऱ्यांनी शांततेच्या मार्गाने पुनर्वसनाबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी सोमवारी (दि. 10) जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांची त्यांच्या कार्यालयात भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांनी भेट घेऊन चर्चा केली. यावेळी पर्यायी जमीन वाटप करण्याची आग्रही भूमिका मांडली.
भामा आसखेड (ता. खेड) प्रकल्पग्रस्तांनी संपादन झालेल्या जमीनीच्या मोबदल्यात “पर्यायी जमीन वाटप करा’, “आधी पुनर्वसन मग काम’ अशी आग्रही भूमिका घेत शासनाने विरुद्ध जनआंदोलनाचा तीव्र लढा पुकारला होता. याचदरम्यान पुणे महानगरपालिकेच्या जलवाहिनीचे कामाला विरोध करुन जॅकवेलचे व जलवाहिनीचे प्रलंबित काम बंद पाडले होते. मात्र, सुमारे एक महिन्यापासून (दि.17 मे) पिंपरी चिंचवड आयुक्तालयाच्या सुचनेनुसार चाकण पोलीस ठाण्यामार्फत प्रचंड पोलीस बंदोबस्तात काम सुरू करण्यात आले. याप्रकरणी भामा आसखेड आंदोलन प्रमुखांना प्रतिबंधात्मक कारवाई अंतर्गत अटक करुन गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. याठिकाणी व धरणपरिसरात कलम 149 अन्वये संचारबंदी व जमावबंदी जाहीर करण्यात आली. आणि आजतागायत कायम आहे.
याप्रकरणी शासनाच्या वतीने खासबाब म्हणून प्रकल्पग्रस्तांना 15 लाख रुपये प्रती हेक्टरी आर्थिक मोबदल्याचे जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांचे हस्ते धनादेश वाटप सुरू केले आहे. भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यासाठी पर्यायी जमीन उपलब्ध नसल्याने सरसकट आर्थिक पॅकेज देण्याच्या निर्णयाला प्रकल्पग्रस्तांनी आपला विरोध दर्शविला आहे. यासाठी सोमवारी जिल्हाधिकारी व काही प्रमुख प्रकल्ग्रपस्तांमध्ये पुनर्वसन बाबत चर्चा करण्यात आली. यावेळी 403 न्यायालय निकालप्राप्त व 160 न्यायप्रविष्ठ खातेदारांनीपर्यायी जमीन देण्याची मागणीवर ठाम असल्याचे सांगितले.चर्चे दरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढील काही दिवसांत कॅबिनेटमध्ये धरणग्रस्तांना 415 हेक्टर पर्यायी जमीन वाटप प्रस्ताव मंजूर होण्याच्या मार्गावर आहे. तद्नंतर पर्यायी जमीन वाटप प्रक्रीया सुलभ होणार असल्याचे उपस्थित प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून 403+160 खातेदारांना पुढील काही दिवसांत पर्यायी जमीन वाटप होणार असल्याची आशादायी चित्र निर्माण झाले असून शेतकऱ्यांनी आर्थिक पॅकेज स्विकारु नये, असे आवाहन आंदोलन प्रमुख सत्यवान नवले यांनी केले.
अस्वस्थता कायम
शासनाने पोलीस बळाचा वापर करुन काम सुरू करुन प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्काच्या व न्याय मागणीच्या अधिकाराला हरताळ फासण्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी करुन शासनाचा तीव्र निषेध केला. गरीब शेतकऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारुन काम सुरू करुन महिना झाला तरी प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्थांच्या मागणीवर विचार करण्यास व प्रश्नावर तोडगा काढण्यास दूर्लक्ष होत असलेने प्रकल्ग्रपस्तांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.
पोलीस बंदोबस्तात जॅकवेलचे काम जरी सुरू झाले असले तरी काम पूर्ण होण्यास 6 ते 8 महिने लागणार आहेत. आम्ही शांततेच्या मार्गाने सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. जॅकवेलचे काम पूर्ण झाले तरी पुनर्वसन बाबतीतल्या प्रमुख मागण्या पूर्ण होईपर्यंत 1 किमी जलवाहिनीचे काम बंद राहणार आहे.
– सत्यवान नवले, भामा आसखेड आंदोलन प्रमुख