नवी दिल्ली – पाकिस्तान व्याप्त काश्मीर आणि गिलगीट या ठिकाणांना लोकसभेच्या जागा घोषित करण्यात यावे अशी मागणी करणरी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. ही याचिका दाखल करणाऱ्या माजी गुप्तचर अधिकाऱ्याला 50 हजार रुपयांचा दंडही न्यायालयाने ठोठावला आहे. ही याचिका व्यवहार्य आणि समर्थनीय नाही, असे म्हणून सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी याचिकाकर्त्याला दंडही ठोठावला.
“ही जनहित याचिका आहे का ? तुम्ही स्वतः दिल्लीत रहाता. मग पीओकेमध्ये तुम्हाला काय स्वारस्य आहे.’ असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना विचारला आणि या जनहित याचिकेवर सुनावणी करावी, असे न्यायालयाला वाटत नसल्याचे सांगितले.
पाक व्याप्त काश्मीर आणि गिलगीट हे भारताचे अधिकृत भाग आहेत, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले. भारतानेच या भागांना भारताचे भाग असल्याचे म्हटले आहे. या भागांमध्ये विधानसभेच्या 24 जागाही आहेत. केंद्र सरकार आणि अन्य अधिकृत संस्थांना “पीओके’ आणि गिलगीट या भागांना लोकसभेचे मतदारसंघ म्हणून घोषित करण्याची सूचना करण्यात यावी, अशी विनंती याचिकेमध्ये करण्यात आली होती.