GDPR कायद्याच्या अंतरंगात… 

सतीश जाधव 

आजघडीला जीडीपीआर कायदा सायबर जगात चर्चेचा विषय ठरला आहे. युरोपिय यूनियनकडून लागू करण्यात आल्यानंतर फेसबुक आणि गुगलसारख्या कंपन्या देखील डोळ्यात तेल घालून डेटा कलेक्‍टसंदर्भात पावले टाकत आहेत. हा कायदा लागू केल्यानंतर या टेक कंपन्यांना केवळ 900 कोटी डॉलर दंड भरावा लागणार नाही तर त्याचा कणा देखील मोडला जावू शकतो. या कायद्याचा परिणाम भारतासह ज्या ज्या ठिकाणी नागरिक फेसबुक, गुगल, ट्विटर, व्हाटसअप आणि इस्टाग्रामसारखे सोशल मीडिया आणि इंटरनेट प्लॅटफॉर्मचा वापर करतात तेथे होणार आहे. जीडीपीआर कायद्यासंदर्भात सविस्तर माहिती आपण जाणून घेऊ या. त्याचबरोबर या कायद्याचा आपल्यावर कसा थेट परिणाम होणार आहे, हे देखील पाहू या.

जीडीपीआर कायदा म्हणजे काय 
सायबर तज्ज्ञ पवन दुग्गल यांच्या मते, जनरल डेटा प्रोटेक्‍शन रेग्युलेशन (जीडीपीआर) हा युरोपीय युनियनकडून मंजूर झालेला डेटा प्रायव्हसीशी निगडीत कायदा आहे. युरोपिय संसंदेने हा कायदा एप्रिल 2016 मध्ये मंजूर केला होता. 25 मे 2018 पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या कायद्याचे पालन न केल्यास संबंधित कंपनीवर दंड ठोठावण्याचे नियोजन केले आहे. या कायद्याच्या अंमलानंतर टेक कंपन्यांना डेटा कलेक्‍ट, स्टोअर आणि प्रोसेस करण्याच्या पद्धतीत बदल करावा लागणार आहे. एका अर्थाने टेक कंपन्यांना आपल्या यूजरसाठी अधिक जबाबदारीने राहवे लागणार आहे.यूरोपमध्ये एकट्या फेसबुकचे 37 कोटी यूजर आहेत. त्याचवेळी इंटरनेट यूजरची एकूण संख्या सुमारे 65 कोटींच्या आसपास आहे. ही संख्या युरोपिय यूनियनच्या एकूण लोकसंख्येच्या 80 टक्के आहे.

या कायद्याने डेटा सुरक्षित 
यूजरची खासगी माहिती जसे की नाव, पत्ता, फोन नंबर, सरकारी ओळखपत्र आदींची सुरक्षितता राखण्याबाबत विशेष काळजी या कायद्यातंर्गत घेण्यात आली आहे. नागरिकांच्या ऑनलाइन आणि रिअल वर्ल्डमधील ऍक्‍टिव्हीटी दाखवणे, त्यांचे लोकेशन सांगणे (आपण फेसबुकवर पाहतो) आयपी ऍड्रेसची माहिती देणे, कुकीज आणि अन्य डेटा शेअर करणे या बाबी या कायद्यात येतील. अशा प्रकारची कृती केल्यास कंपनीला दंड भरावा लागणार आहे.

या कायद्याची वैशिष्ट्ये 
जर यूजरच्या प्रायव्हसी पॉलिसीचे पालन न झाल्यास कंपनीला दंड भरावा लागणार आहे. यूजरच्या परवानगीशिवाय त्याचा डेटा कोणाबरोबरही शेअर करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. यूजरला त्याच्या डेटावर थेट नियंत्रण असणार आहे. आपल्या डेटासंबंधी यूजर हा ऑनलाइन सर्व्हिस प्रोव्हायडर कंपनीला जाब मागू शकतो. यूजर आपला डेटा डिलिट करण्याची सूचना टेक कंपनीला देऊ शकतो. तसेच डेटा लिक झाल्याची शक्‍यता वाटल्यास 72 तासाच्या आत राष्ट्रीय तपास संस्थेला माहिती द्यावी लागणार आहे.

या कायद्याखाली कोणत्या संस्था येणार? 
या कायद्याच्या प्रभावाखाली फेसबुक, ट्विटर, इस्टाग्राम, लिंकडेन आणि व्हाटसअप सारखे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म असतील. याशिवाय गुगल, याहू यासारख्या मेल सर्व्हिस प्रोव्हायडर, इ-कॉमर्स या शॉपिंग कंपन्यांदेखील या कायद्याच्या रडारवर असतील. आपला डेटा ज्या टेक कंपन्यांशी निगडीत आहे, त्या कंपन्या या कायद्याखाली येतील. म्हणूनच सायबर वर्ल्ड या कायद्यावरून अधिक सजग झाले आहे.

फेसबुक-गुगलला धास्ती कशामुळे? पवन दुग्गल यांच्या मते, या कायद्याच्या प्रभावाखाली आल्यानंतर अनेक इंटरनेट कंपन्यांना दोन्ही बाजूंनी नुकसान सोसावे लागणार आहे. जीडीपीआर कायद्यानुसार, कोणतिही कंपनी जर डेटा ब्रिचमध्ये दोषी आढळून आल्यास त्यावर दोन कोटी यूरो (158 कोटी रुपये) किंवा एक वर्षापूर्वीच्या संपूर्ण महसूलाच्या चार टक्के पेनल्टी द्यावा लागणार आहे. अशी कठोर कारवाईची तरतूद असेल तर आर्थिक नुकसानीबरोबरच थेटपणे या कंपन्यांच्या प्रतिमेवर नकारात्मक परिणाम होईल.

13 लाख कोटींच्या बाजारावर टांगती तलवार 
दुग्गल यांच्या मते, या कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर भारतासह अन्य देशांनी जर डेटा प्रायव्हसीशी निगडीत कायदे तयार केले तर आगामी काळात फेसबुक-गुगलसारख्या कंपन्यांचा डेटाचा कारभार संपूर्णपणे कोलमडू शकतो. जगभरात आजघडीला 4 हजाराहून अधिक डेटा ब्रोकरिंग कंपन्या आहे. त्यात एसीक्‍सॉम ही सर्वात मोठी कंपनी आहे. तिच्याकडे 23 हजाराहून अधिक सर्व्हर आहेत. हे सर्व्हर कंझ्यूमर डेटा गोळा करून त्याचे विश्‍लेषण करण्याचे काम करते. ही कंपनी जगभरातील सुमारे 50 कोटी ग्राहकांचा डेटा गोळा करण्याचे काम करते. ऍरनाकाच्या मते ग्लोबली डेटा ब्रोकरिंगची इंडस्ट्री 200 अब्ज डॉलर (13 लाख कोटी) ची आहे. या कंपन्यांसाठी प्रायमरी डेटा किंवा कच्चे साहित्य पुरवठा करण्याचे काम फेसबुक आणि गुगलसारख्या कंपन्या करतात. या कायद्यात आल्यानंतर या कंपन्या सहजपणे प्रायमरी डेटा मिळवू शकणार नाही. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास 13 लाख कोटीचा बाजार हा या कायद्यामुळे अडचणीत येऊ शकतो.

फेसबुक-गुगलला 900 कोटी डॉलरचे नुकसान 
यूरोपिय यूनियनमध्ये या कायद्याच्या प्रभावाखाली आल्यानंतर फेसबुक, गुगल, व्हाटसअप, इस्टाग्रामसारख्या सोशल मीडिया कंपन्यांना 900 कोटी डॉलरचे नुकसान सोसावे लागू शकते. यूरोपिय मीडियाच्या अहवालानुसार हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर फ्रान्स, बेल्जियम, हॅम्बुर्ग आणि ऑस्ट्रीया या चार कंपन्यांच्या वार्षिक महसूलच्या चार टक्के दंड आकारू शकते. जर सर्व दंडाची गोळाबेरीज केल्यास हा दंड 900 कोटींपर्यंत पोचतो.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)