अतिक्रमण विभागाचा प्रताप : पथारी संघटनेचा आरोप
नोटिसा मागे घेऊन तोडगा काढण्याची मागणी
फेरीवाला समितीच्या निर्णयाचे काय?
एका बाजूला महापालिका प्रशासनाने पथारी व्यावसायिकांना नोटिसा बजाविल्या असल्या तरी, शहर फेरीवाला समितीमध्ये शहरात नियोजन करून फूडझोन करणे तसेच गॅस सिलिंडर वापराचे निकष निश्चित करण्यात आलेले आहेत. तसेच, राज्य शासनाच्या अन्न व औषध परवाना विभागाकडूनही गॅस कसा वापरावा याचे प्रशिक्षण फेरीवाल्यांना देण्यात आले असून त्याचे प्रमाणपत्रही महापालिकेने दिलेले आहे. त्यामुळे एका बाजूला प्रशासनच शहर फेरीवाला समितीत घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात चुकीच्या पद्धतीने नोटिसा बजावित असल्याचा आरोप मोरे यांनी केला आहे.
पुणे – महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून शहर फेरीवाला धोरणांतर्गत अनधिकृतपणे गॅस सिलिंडर तसेच रॉकेल आणि स्फोटक पदार्थ वापरणाऱ्या व्यावसायिकांना नोटिसा देण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, अतिक्रमण विभागाकडून चक्क भाजी, कपडे विक्रेते तसेच पानपट्टी चालकांनाही या नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत.
त्यामुळे तातडीने या नोटिसा मागे घेऊन त्यावर तोडगा काढण्यात यावा, अशी मागणी पथारी व्यावसायिक पंचायतीने केली आहे. दी स्ट्रीट व्हेंडर ऍक्ट 2014 नुसार, शहरात पथारीच्या ठिकाणी खाद्यपदार्थ शिजविण्यास बंदी आहे. तसेच, पथारीच्या ठिकाणी गॅस, रॉकेल तसेच स्फोटक पदार्थ ठेवण्यासही मनाई आहे. या नियमाची अंमलबजावणी महापालिका प्रशासनाकडून तब्बल पाच वर्षांनंतर सुरू करण्यात आली असून त्यानुसार या कायद्यांतर्गत शहरात अधिकृत नोंदणी असलेल्या 21 हजार पथारी व्यावसायिकांना सरसकट या नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत.
धक्कादायक बाब म्हणजे अनेक पथारी व्यावसायिक हे भाजीपाला, कपडे, पट्टे, पानपट्टी, तसेच खेळणी विक्री करणारे आहेत. त्यांच्या व्यवसायात कोठेही या वस्तूंचा समावेश नसताना त्यांनाही नोटीस बजाविण्यात आली आहे. तसेच, कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. ही बाब पूर्णत: चुकीची असून प्रशासन सर्व पथारी व्यावसायिकांना एकाच घटकात मोजत आहे. त्यामुळे याबाबत तातडीने बैठक घेऊन नोटीस मागे घेतल्या जाव्यात, अशी मागणी शहर फेरीवाला समितीचे सदस्य बाळासाहेब मोरे यांनी केली आहे.