पुणेकरांनो, कचरा उचलण्यासाठी पैसे लागणारच

आता थेट मिळकतकरातच समवेश होणार : दरही लवकरच ठरविण्याच्या हालचाली

पुणे – शहर स्वच्छ ठेवायचे असेल आणि घरटी कचरा उचलायचा असेल तर आता पुणेकरांना थेट मिळकतकरातूनच पैसे मोजावे लागणार असून, तसा प्रस्ताव महिन्याभरात स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात येणार आहे.

पुण्यात गेल्या काही वर्षांपासून कचरा प्रश्‍न पेटला आहे. देवाची उरळी आणि फुरसुंगी येथील ग्रामस्थांनी कचरा वाहने येण्याला अनेकदा मज्जाव करत आंदोलन केले आहे. त्यामुळे असाच प्रकार राहिला तर शहरातील कचरा उचलला जाणार नाही; पर्यायाने आरोग्याचा प्रश्‍न निर्माण होईल. याशिवाय कचऱ्याच्या विल्हेवाट आणि वर्गीकरण संदर्भात अजूनही नागरिकांमध्ये गांभीर्य नाही. त्यामुळे याची सवय नागरिकांना लागावी यासाठी थेट नागरिकांच्या खिशातून कर रुपातूनच कचरा उचलण्याचे पैसे घेतले जाणार आहेत.

सद्यस्थितीत “स्वच्छ’ या संस्थेचे प्रतिनिधी कचरा गोळा करतात. मात्र ते ऐच्छिक आहे. परंतु जर महापालिकेकडून सर्व्हिसच हवी असेल तर त्याला किंमत मोजावी लागणार आहे. साहजिकच हे काम महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या आवाक्‍यातील नाही. यासाठी “आऊटसोर्सिंग’ करावे लागणार असून, झोननुसार याच्या निविदा काढाव्या लागणार आहेत. त्यामुळे हे काम नियोजनबद्द केले जाणार आहे.

एका महिन्यात याविषयीचा संपूर्ण तपशीलवार प्रस्ताव तयार केला जाणार असून, तो स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात येणार आहे. यामध्ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज, हॉटेल व्यावसायिक, हॉस्पिटल्स, गृहनिर्माण संस्था, झोपडपट्टी असे वर्गीकरण केले जाणार असून, त्यानुसार हे दर ठरवण्यात येणार आहेत.

कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे आवश्‍यक
अनेक सोसायट्यांमध्ये कचरा वर्गीकरण प्रकल्प राबवले जातात. त्या सोसायटीतील ओला कचरा तेथेच या प्रकल्पांमध्ये जिरवला जातो. त्यामुळे या सोसायट्यांनी मिळकतकरात सूटही घेतली आहे. परंतु त्यांच्याकडील प्रकल्प सुरू आहेत किंवा नाही, याची तपासणी क्षेत्रीय कार्यालयांनी दरवर्षी करणे अपेक्षित आहे. मात्र तसे होत नसल्याने अनेक सोसायट्या मिळकतकरात सूट मिळवत आहेत, परंतु कचऱ्याचे वर्गीकरण केले जात नाही. त्यामुळे त्याविषयीही कडक धोरण अवलंबण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्याविषयी चौकशी केली जाईल, असे राजेंद्र निंबाळकर म्हणाले.

रोज निर्माण होणाऱ्या दोन हजार टन कचऱ्याचा प्रश्‍न गंभीर आहे. त्यामुळे अशाच उपाययोजनांची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे हे पाऊल उचलले जाणार आहे. लोकप्रतिनिधींसमोर हा प्रस्ताव मांडण्यात येणार असून, त्यांच्या मंजुरीनंतरच याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
– राजेंद्र निंबाळकर, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)