नवी दिल्ली: रिऍल्टी क्षेत्रात बऱ्याच वर्षापासून मरगळ आहे. सरकारला घरबांधणी क्षेत्राला चालना देण्याची इच्छा आहे. सर्वांसाठी घर ही रालोआ सरकारची घोषणा आहे. त्या दृष्टिकोनातून घरबांधणी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी अर्थमंत्रालय विविध उपायावर विचार करीत आहे. किरायासाठीच्या गृह प्रकल्पातून म्हणजे रेंटल हाऊसिंगमधून मिळालेल्या किरायावरील नफ्यावर दहा वर्षासाठी करमाफी या संकल्पनेवर विचार केला जात आहे.
अर्थमंत्रालयाने देशातील विकासकाबरोबर बैठक घेतली. यावेळी विकसकांनी या क्षेत्रातील मंदी कमी करण्यासाठी उपाययोजना सुचवाव्यात असे सांगण्यात आले. यावेळी रेंटल हाऊसिंग मॉडेलबाबत एक टिपण सादर करण्याचा सल्ला अर्थमंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी दिला. काही वर्षापासून खाजगी गुंतवणूक राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 36 टक्क्यावरून 29 टक्क्यावर आली आहे.
रिऍल्टी क्षेत्रातील मंदी हे याला महत्त्वाचे कारण आहे. तयार झालेली घरे बऱ्याच प्रमाणात पडून आहेत. ती संख्या कमी व्हावी याकरिता जीएसटी परिषदेने अगोदरच घरावरील जीएसटीचा दरात कपात केलेली आहे. आणखी काय करता येईल अशी विचारांना अर्थ मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी विकासकाकडे केली. रिऍल्टी क्षेत्राबरोबरच इतर क्षेत्रातील उत्पादकता वाढविण्यासाठी अर्थसंकल्पात काय करावे या संबंधात अर्थ मंत्रालयाचे अधिकारी चर्चा करीत आहे.