जी.एस.टी. करदात्यांना दिलासा देणारी अभययोजना

सर्वसाधारणपणे जुन्या करविषयक कायद्याची जागा नवीन कायद्याने घेतली जाते. तेंव्हा अशावेळी जुन्या कायद्यातील प्रलंबित कामांचा निपटारा करण्यासाठी जी काही पावले उचलावी लागतात त्यातील एक महत्वाचे पाऊल म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे शासनाचा जो महसूल अडकून पडलेला असतो. त्यावर उपाययोजना जाहीर करणे. ही उपाय योजना म्हणजे एखादी अभय योजना अंमलात आणणे.

नव्या आर्थिक वर्षापासून अस्तित्वात येत असलेली अभय योजना हे त्याचेच प्रतिक आहे. अश्‍या उपाय योजनेमुळे शासनाला महसूल तर प्राप्त होतोच शिवाय करदात्यांना देखील त्याचा लाभ होत असतो. त्यांची करदेयता कमी होवून त्यांच्यावर असलेला आर्थिक बोजा देखील कमी होण्यास मदत होते. आजच्या घडीला आपल्या देशात जीएसटी कायदा राबवला जात आहे. पण त्याआधी व्हॅट कायदा अस्तित्वात होता. या कायद्यात विक्रेत्याने दाखवलेली विक्री आणि त्याच्या खरेदीदाराने दाखवलेली खरेदी., एकमेकांशी जुळणे आवश्‍यक होतं. जिथे फरक पडत असे अशावेळी खरेदीदाराला या फरकावर सेटऑफ मिळत नसे. इतकेच काय द्याव्या लागणाऱ्या कराबरोबरच व्याज व पेनल्टी देखील भरावी लागत असे. ही गोष्ट खरेदीदाराच्या पचनी पडलेली नव्हती. त्यामुळे अशी प्रकरणे न्यायालयीन प्रक्रियेत नेवून न्याय मागण्याचा प्रयत्न खरेदीदार मंडळी करत असतं.

-Ads-

पण आता अभय योजना जाहीर झाल्यामुळे अशा मंडळींना व्याजात आणि दंडाच्या रकमेत भरघोस सूट मिळेल शिवाय करात देखील काही प्रमाणात सूट मिळणार आहे. त्याची माहिती खाली दिलेल्या तकत्यावरुन कळू शकेल. तरी संबंधितांनी या योजनेचा जरुर लाभ घ्यावा. त्यामुळे करदात्याला न्यायालयीन प्रकरणात जाणारा वेळ, पैसा, श्रम वाचेलच शिवाय शासनाच्या महसूलात देखील भर पडेल. अशी योजना जाहीर करुन महाराष्ट्र राज्य देखील इतर राज्याप्रमाणेच करदात्यांच्या पाठीशी आहे हा संदेश देखील यातुन जाईल.

– विनायक आगाशे

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)