यमाजी मालकर
चीन आणि अमेरिकेनंतर जगात सर्वाधिक इंधन वापरणारा देश म्हणजे भारत, असे म्हणताना तेलाच्या नफेखोरीच्या आणि मॅन्युपुलेशनच्या व्यापारात आपण ओढले गेलो आहोत, याचे भान ठेवावे लागेल. जीवनावश्यक तेलाच्या किंमतवाढीचा भविष्यातील चटका सुसह्य करण्यासाठी त्यावरील कर कमी करण्याचा मार्ग सरकारला शोधावाच लागेल. तो मार्ग म्हणजे चांगल्या करव्यवस्थेतून हक्काचा निधी सरकारी तिजोरीत जमा होणे, हा होय.
देशात निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना इंधन म्हणजे पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतीने भारताची चिंता वाढविली आहे. भारत इराणकडून सर्वाधिक तेल आयात करत होता आणि ते सातत्याने मिळत राहील, असे गृहीत धरून भारताने नियोजन केले होते, पण अमेरिकेने इराणविरोधात अण्वस्त्रविषयी निर्बंधांचा बडगा पुन्हा उगारला असून त्यात इराणकडून कोणालाच तेल आयात करता येणार नाही, असा फतवा काढला आहे. याचा सर्वाधिक फटका चीन आणि भारताला बसणार आहे. परकीय चलनाच्या साठ्याच्या जोरावर चीन या संकटातून तरून जाईल, मात्र, भारताला या घटनांचा मोठा फटका बसणार आहे. इराणवर निर्बंध असताना गेली 6 महिने भारताला अमेरिकेने काही सूट दिली होती, पण ती एक मे पासून मागे घेतल्यामुळे इंधनाचे दर यापुढे वाढण्याची शक्यता आहे.
जगातील सर्वाधिक आर्थिक विकासदर नोंदविणारा देश, जगातील सहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था, जगाच्या आर्थिक विकासाचे इंजिन बनण्याची ताकद असलेला देश, असा भारत इंधनाच्या दरवाढीने किती जबर जखमी होऊ शकतो, हे आपण अनेकदा पाहिले आहे. जागतिकीकरणाचा स्वीकार आपण त्यातूनच केला तर पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीमुळे देशातील राजकीय गणिते बदलून जातात, हेही आपण पाहिले. भारताची आयात निर्यातीपेक्षा कितीतरी अधिक असल्याने आणि त्याला जबाबदार असलेल्या सोन्याचा आणि इंधनाचा प्रचंड वापर असल्याने त्यासाठीचे पुरेसे डॉलर तिजोरीत ठेवणे, हे भारताला बंधनकारक आहे. त्यामुळेच परकीय चलनाच्या साठ्यावर सरकारला कायम लक्ष ठेवावे लागते. आयात निर्यात व्यापाराची गणिते विरोधात जात असूनही भारत आज 400 अब्ज डॉलरचा परकीय चलनाचा साठा बाळगून आहे, हे उल्लेखनीय आहे. मात्र त्याला गळती लागण्याची वेळ इंधन दरवाढीमुळे आली आहे.
खासगी मोटारींचा वापर कमी झाला आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम झाली तर इंधनाचा वापर काही प्रमाणात कमी होईल. देशाच्या महानगरांत सुरू असलेली मेट्रोची कामे, रेल्वेसेवेमध्ये होत असलेली सुधारणा, रेल्वेच्या डिझेल इंजिनांचे रूपांतर इलेक्ट्रिक इंजिनांत करण्याची हाती घेण्यात आलेली मोहीम, पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचा वापर, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा अशा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा वापर असे प्रयत्न सध्या केले जात आहेत. इंधनाचा वापर त्यामुळे कमी होतो आहे, पण भारत एवढा मोठा देश आहे आणि त्याची इंधनाची गरज इतक्या वेगाने वाढते आहे की हे सर्व प्रयत्न पुरेसे ठरत नाहीत. त्याचा परिणाम म्हणजे आयात केल्या जाणाऱ्या तेलाची मागणी कमी होत नाही. चीन आणि अमेरिकेनंतर जगात सर्वाधिक तेल वापरणारा आपला देश आहे. एकूण आयातीच्या तब्बल 31 टक्के आयात नुसती तेलाची करण्याची वेळ आपल्यावर आली आहे. तेलाच्या व्यापारात जी प्रचंड नफेखोरी आणि मॅन्युपुलेशन आहे, त्याचा भारत नेहमीच बळी ठरला आहे. एकीकडे तेलाची वाढती गरज आणि दुसरीकडे त्यासाठीचे तेल उत्पादक देशांवरील वाढत चाललेले अवलंबित्व, या सापळ्यात देश सापडला आहे. हे अवलंबित्व आता 80 टक्क्यांच्या घरात गेले आहे!
तेलाच्या किमती वाढतात त्याचा भारताच्या अर्थकारणावर काय परिणाम होतो, याविषयीची काही ढोबळ आकडेवारी जरी समजून घेतली तरी हा पेच लक्षात येतो. गेल्या मार्चपासून तेलाचे दर वाढू लागले आणि त्यामुळे 2018-19 चे तेल बिल 115 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचले आहे. तेल आवाक्यात होते तेव्हा म्हणजे 2017-18 मध्ये ते 88 अब्ज डॉलर्स एवढे होते. याचा अर्थ या बिलात 30 टक्के वाढ झाली आहे. रुपयाच्या भाषेत बोलायचे तर यावर्षी सुमारे 1 लाख 75 हजार कोटी रुपये तेल बिलावर जास्त खर्च झाले आहेत. भारताच्या संरक्षण खर्चाच्या निम्मी आणि शिक्षणावरील खर्चापेक्षा हे बिल 75 हजार कोटी रुपयांनी अधिक आहे! भारताला गेल्या वर्षी सरासरी 57.77 प्रति डॉलर पिंप मिळेल, असे सरकारने गृहीत धरले होते, पण तेलाच्या किमती 70 प्रति डॉलर पिंपाच्या पुढे गेल्याने हे गणित बिघडले आहे.
भारताची अर्थव्यवस्था याकाळात अनेक आर्थिक सुधारणांमुळे स्थिरावली, त्याचा परिणाम म्हणजे स्थिरावलेला रुपया-डॉलर विनिमय दर. प्रति डॉलर 71 रुपयांवरील विनिमय दर सध्या 69 च्या घरात स्थिरावल्यामुळे त्याचा भारताला मोठाच दिलासा मिळाला आहे. आर्थिक वर्ष 2013-14 मध्येही भारताचे तेल बिल 115 अब्ज डॉलरच्या घरात गेले होते आणि तेव्हा तेलाच्या किमती 100 डॉलर प्रति पिंप इतक्या झाल्या होत्या. याचा अर्थ चार-पाच वर्षांत तेलाची मागणी आणखी वाढली आहे, असा होतो.
सामान्य भारतीय नागरिकाचा ताळेबंद आणि तेलाविषयीच्या या आकड्यांचा जवळचा संबंध आहे. तेलाच्या किमती वाढल्या की, वाहतूक आणि बहुतांश उत्पादन खर्च वाढून महागाई वाढते. त्यातच भर म्हणजे सरकारच्या तिजोरीत करांच्या मार्गाने पुरेसा निधी जमा होत नसल्याने कर वसुलीचा आळशी पण खात्रीचा मार्ग सरकार नावाच्या व्यवस्थेने निवडला आहे, तो म्हणजे पेट्रोल-डिझेलवरचा प्रचंड कर. ढोबळमानाने प्रत्यक्षात 40 रुपये लिटरने जे तेल मिळाले पाहिजे, ते त्यामुळे 75 ते 80 रुपयांना घ्यावे लागते. देशाचे आर्थिक गणित बिघडू नये म्हणून सरकारने त्यावरील सबसिडी काढून टाकली. पण त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाचा ताळेबंद बिघडून जाऊ लागला आहे. चालू खात्यावरील तूट 3.4 टक्क्यांच्या घरात ठेवणे आणि त्याच वेळी महागाई दर मर्यादित ठेवणे, ही कसरत गेली पाच वर्षे जमली आहे, मात्र आता तेलाचे दर असेच वाढत राहिले तर तेलावरील करांचा भार कमी करून सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देणे, सरकारला क्रमप्राप्त ठरणार आहे.
तेलाची किंमत एका डॉलरने वाढली तर निर्यातीचे बिल 3 हजार 29 कोटी रुपयांनी वाढते तर रुपया डॉलर विनिमय दर एका रुपयाने वाढला तर ते बिल 2,473 कोटी रुपयांनी वाढते, यावरून या आर्थिक कसरतीची कल्पना यावी. जग असे मानते की पुढील दोन चार दशके तरी तेलाचे महत्त्व कमी होण्याची शक्यता नाही. सध्याची गुंतागुंतीची करव्यवस्था बदलून भारत या पेचातून सुटका करून घेऊ शकतो. अर्थक्रांती सांगते तशी बॅंक व्यवहार कराची व्यवस्था टप्प्याटप्प्याने आणून तेलाचा हा चटका भविष्यात भारताला सुसह्य करता येईल. पण त्यासाठी एवढ्या मोठ्या बदलास देशाला तयार करावे लागेल. ते धाडस कोण करणार?