पुणे – तीन लाख रुपयापर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबियांना आता मोफत कायदेविषयक सहाय मिळणार आहे. विधी सेवा प्राधिकारणाचे वकील त्यांची बाजू मोफत मांडणार आहेत. याबाबतचा आदेश राज्य शासनाचे विधी आणि न्याय विभागाचे उपविधी सल्लागार आणि उपसचिव ज्ञा.म.आहेर यांनी नुकताच काढला आहे.
समाजातील आर्थिकदृट्या दुर्बल असलेल्या घटकांना कायदेविषयक सहाय्य देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. दुर्बल घटकांना मोफत कायदेविषयक सहाय्य देण्याची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा पूर्वी 72 हजार रुपयापर्यंत होती. त्यामध्ये काही वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने 2 लाखापर्यंत वाढ केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे झालेल्या राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या बैठकीत उत्पन्नाची मर्यादा तीन लाखापर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.