विळद ते चांदबिबी महालपर्यंतचा साडेचाळीस किलोमीटरचा रस्ता; भूसंपादनासह 900 कोटींचा प्रकल्प
नगर: वर्षभरापूर्वी नगर शहराच्या बाह्यवळण रस्त्याच्या चौपदरीकरणास मंजूरी मिळाल्यानंतर तातडीने भूसंपादन होणे अपेक्षित होते. परंतू अधिकाऱ्यांच्या गलधान कारभारामुळे आतापर्यंत 150 हेक्टरपैकी 130 हेक्टरचे भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून उर्वरित 20 हेक्टरचे भूसंपादन रखडले आहे. त्याबरोबर शेतकऱ्यांना देखील जमिनीचा मोबदला अद्याप मिळालेला नाही. अतिशय संथगतीने काम सुरू असल्याने राष्ट्रीय महामार्ग विभागाची निविदा प्रक्रिया देखील ठप्प झाली आहे.
नगर शहरातून जाणाऱ्या अवजड वाहनांमुळे शहरात होणारी वाहतूकीची कोंडी लक्षात घेवून बाह्यवळण रस्ता तयार करण्यात आला. परंतू आज या रस्त्याची अवस्था अतियश दयनीय झाल्याने वाहन चालकांना कसरत करावी लागत आहे. सध्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून या रस्त्याची दुरुस्ती करण्यात येत आहे. त्यासाठी 17 कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली, परंतू केवळ खड्डे बुजविण्यापलिकडे हा विभाग काही काम करीत नाही. त्यामुळे या रस्त्याऐवजी वाहन चालक शहरातून जाणे पसंत करीत आहे. गेल्यावर्षी खासदार दिलीप गांधी यांच्या प्रयत्नातून केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांनी हा बाह्यवळण रस्ता चौपदरीकरण करण्यास मान्यता दिली. विशेष म्हणजे हा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून करण्यात येणार आहे. त्यानुसार सर्व्हेक्षण करण्यात आले. सध्याच्या बाह्यवळण रस्त्याच्या लांबीमध्ये वाढ देखील करण्यात आली.
मनमाड रस्त्यावरील विळद घाट ते पाथर्डी रस्त्यावरील चांदबिबी महालापर्यंत असा 40. 66 किलो मीटर रस्त्याचे चौपदरीकरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी 150 हेक्टर जमीन भूसंपादीत करण्यात येणार असून आतापर्यंत 130 हेक्टर जमिन संपादीत करण्यात आली असून उर्वरित 20 हेक्टर जमिन संपादीत होणे बाकी आहे. त्याबरोबर ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादीत करण्यात येणार आहे. त्यांना पैसे देखील देणे बाकी आहे. भूसंपादनासाठी सुमारे 230 ते 240 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडे पैशाची मागणी करण्यात आली आहे. परंतू अद्यापही केंद्राकडून भूसंपादनाचे पैसे आलेले नाहीत.या 40.66 किलोमीटरच्या रस्त्यासाठी 11 गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार आहेत. त्यात निंबळक, बोल्हेगाव, नालेगाव, केडगाव, सोनेवाडी, चास, अरणगाव, वाळूंज, सारोळा बद्धी, शहापुर, नारायण डोह या गावांचा समावेश आहे.
जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून पहिला एवढा मोठा 900 कोटींचा चौपदरीकरणाचा रस्ता तयार होणार आहे. परंतू प्रशासकीय पातळीवर रस्त्यासाठी आवश्यक ते सहकार्य मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांना त्याचे पैसे देता येत नाही. तसेच रस्त्याच्या कामांची निविदा काढून काम करण्यासाठी एजन्सी नियुक्ती देखील करता येत नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. सध्या 11 गावापैकी 8 गावांमधील भूसंपादन झाले असून उर्वरित 3 गावांमधील भूसंपादन रखडले आहे.
हा रस्ता चौपदरी झाल्यास नगर शहरातून जाणारी अवजड वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे. सध्या शहरात या वाहनांमुळे जागोजागी वाहतूकीची कोंडी होत आहे. त्यातून अपघात देखील होत आहेत. त्यामुळे तातडीने हा रस्ता चौपदरी होणे गरजेचे आहे.
नगर- सोलापूरचे चौपदरीकरण ठप्प
राष्ट्रीय महामार्गा विभागाकडे नगर-सोलापूर हा रस्ता देखील चौपदी होणार आहे. त्याला मान्यता मिळाली असून तब्बल 900 ते 1000 कोटींचा हा प्रकल्प आहे. परंतू या रस्त्याचे भूसंपादन रखडले आहे. नगर, श्रीगोंदा व कर्जत या विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून आराखडा तयार करून आवश्यक ती जमिन संपादीत करण्याची प्रक्रिया सुरू होणे अपेक्षित आहे. परंतू एकाही तालुक्यातील अधिकाऱ्यांकडून भूसंपादनाची प्रक्रिया अद्यापही सुरू झालेली नाही. नगर विभागाकडे 80 किलोमीटरचा हा रस्ता येतो. त्यात कर्जत विभागात 15, नगरमध्ये 11 तर श्रीगोंदा विभागाकडे 4 गावे येतात. परंतू या अधिकाऱ्यांकडून भूसंपादन होत नसल्याने पुढील सर्व कामकाज ठप्प झाले आहे.