‘फॉरवर्ड’बहाद्दर सैराटच!!

आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्शवभूमीवर संपूर्ण देशात आचारसंहिता लागू झाली आहे. काही महत्त्वाचे निर्णय निवडणूक आयोगाने यावेळी घेतले. यातीलच दोन महत्वाचे निर्णय म्हणजे फेक न्युज आणि सोशल मीडिया संदर्भात घेण्यात आलेले निर्णय. निवडणूक आयोगाचे घेतलेले हे निर्णय महत्वाचे पाऊल मानले जात असले तरी याची कितपत अंमलबजावणी होईल. हा प्रश्‍न आहेच.

पूर्वी मीडिया म्हंटलं की डोळ्यासमोर, टीव्ही, रेडिओ, वर्तमान पत्र येत असे मात्र आता फक्त मीडियाची एवढीच मर्यादित व्याख्या करून चालणार नाही. कारण आज देशातील जवळपास 30 ते 35% लोक इंटरनेट वापरतात असल्याने साहजिकच ते सोशल मीडियावर सक्रिय आहेत. आपल्या पक्षाचा समाज माध्यमांवर प्रचार करणाऱ्यांचा राजकीय पक्षांकडून सत्कार देखील होतो. सोशल मीडियामुळे आता आपल्या पक्षाचा अजेंडा लोकांपर्यंत पसरवणे राजकीय पक्षांसाठी सोपे झाले आहे. समाजाचे आजचे चित्र पहिले तर सोशल मीडियाचा वापर करणारा प्रत्येकजण आज पत्रकाराची भूमिका बजावत आहे.

मात्र सोशल मीडियावर कोणतीही महिती पडताळणी न करता शेअर करणे, आणि चुकीच्या माहितीला पाठिंबा देण्यात लोक धन्यता मानत आहेत. नुकत्याच पाकिस्तानमधून भारतात परतलेले विंग कमांडर अभिनंदन यांच्याबद्दल सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्ट, आणि फोटो मधून दिसून येते की सोशल मीडियावर खोटी माहिती पसरवणे किती सोपी गोष्ट बनली आहे. प्रत्येक वेळेस सोशल मीडियावरील व्यक्ती खोटी माहिती पसरवण्याच्या उद्देशानेच माहिती शेअर करतो असे नाही मात्र काही वेळा अज्ञानातून आणि उतावळेपणातून आपण काय शेअर करत आहोत याचे भान सोशल मीडिया वापरकर्त्यांना राहत नसल्याचे दिसते.

निवडणुकांमधील प्रचारासाठी सोशल मीडियाचा वाढते महत्त्व लक्षात घेता निवडणूक आयोगाने यावेळी सोशल मीडियावर करडी नजर ठेवली आहे. यावेळेस उमेदवारांना आपल्या सोशल मीडियावरील खात्याचा तपशील निवडणूक आयोगाकडे द्यायचा आहे. तसेच उमेदवारांना सोशल मीडियावर जाहिरात करण्यासाठी आधी परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. तसेच जाहिराती संदर्भात आलेल्या तक्रारींच्या सुनावणीसाठी आयोगाने एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. निवडणूक आयोगाने फेक न्युज वर लक्ष ठेवण्यासाठी देखील तज्ञ नेमले आहेत. आयोगाने गुगल, फेसबुक, ट्‌विटर आणि युट्यूब सारख्या सोशल मीडिया हाताळणाऱ्या कंपन्यांना राजकीय पक्षांकडून मिळणाऱ्या जाहिरातींची खातरजमा करून घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सोशल मीडियावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीचा खर्च उमेदवाराच्या एकूण खर्चात जोडला जाणार असल्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी सांगितले आहे. निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय उमेदवारांच्या फेसबुक वापरावर मर्यादा आणणारा असल्याने तो स्तुत्य असला तरी उतावळ्या कार्यकर्त्यांचं काय? असा प्रश्‍न अनुत्तरीतच राहतो त्यामुळे आता निवडणुकांमध्ये ‘फॉरवर्ड’बहाद्दर सैराटच राहणार की काय? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.

– संदीप कापडे

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)