इंडियन न्यूजपेपर सोसायटीची मागणी
नवी दिल्ली- इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल मिडीयासह इंटरनेटमुळे भारतातील सर्व भाषांमधील मुद्रीत माध्यमे (प्रिन्ट मिडीया) अडचणीत सापडली आहेत. अशातच वृत्तपत्रे छापण्यासाठी लागणारा अनकोटेड न्यूजप्रिंट आयात करावा लागतो. केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकत्याच संसदेत मांडलेल्या अर्थसंकल्पात अशा आयात करावयाच्या अनकोटेड न्यूजप्रिंटवरील आयात शुल्क 10 टक्क्यांनी वाढवले आहे. त्यामुळे कागदाच्या किमती वाढणार असून, अनेक वृत्तपत्रे या दरवाढीमुळे बंद पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. सबब सरकारने ही अन्याय्य वाढ रद्द करुन वृत्तपत्रसृष्टीला जीवदान द्यावे, असे आवाहन इंडियन न्यूजपेपर सोसायटीने केले आहे.
वृत्तपत्रांवर अप्रत्यक्षरित्या नियंत्रण आणून एकप्रकारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्याचे सरकारचे हे छुपे धोरण असल्याचा आरोप करुन इंडियन न्यूजपेपर सोसायटीने पुढे म्हटले आहे की, कमी झालेला जाहीरातींचा महसूल, वाढलेला उत्पादन व व्यवस्थापनावरील खर्च आणि बड्या कंपन्यांकडून होत असलेला “डिजिटल हल्ला’ याचा विचार करता अनेक वृत्तपत्रे व नियतकालिकांचे मालक आणि प्रकाशक कंपन्या अडचणीत आलेल्या आहेत. अशातच ही दरवाढ झाल्यास, लहान आणि मध्यम वृत्तपत्रांसमोर अस्तित्त्वाचाच प्रश्न उभा राहील. अनेकांना व्यवसाय बंद करावा लागेल, असे चित्र सध्या निर्माण झाले आहे. शिवाय त्यामुळे बेरोजगारीत वाढ होईल, ती निराळीच.
वृत्तपत्रांसाठी लागणारा अनकोटेड आणि लाईटली कोटेड न्यूजप्रिंट कागद भारतात तयार होत नाही; तो परदेशातूनच आयात करावा लागतो. ही कोट्यवधी रुपयांचा उलाढाल असलेली बाजारपेठ आहे. अर्थमंत्र्यांनी आयात शुल्क वाढवण्याचा जो निर्णय घेतला, त्याचे कोणतेही सयुक्तिक कारणही दिलेले नाही. त्यामुळे अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याची संभाव्य गळचेपी टाळणे आणि लहान व मध्यम वृत्तपत्रांना जीवदान देत, बेरोजगारीत होणारी वाढ टाळायची असेल, तर सरकारने हे 10 टक्के आयात शुल्क त्वरित रद्द करावे, अशी मागणी सोसायटीने केली आहे.
दरम्यान, भारतात प्रतीवर्षी वृत्तपत्रांसाठी अंदाजे 2.50 दशलक्ष टन इतका न्यूजप्रिंट वापरला जातो. त्या तुलनेत भारतात फक्त एक दशलक्ष टन न्यूजप्रिंट तयार होतो. तसेच वृत्तपत्रांसाठी लागणारा ग्लेझ्ड (अनकोटेड) आणि लाईट वेट कोटेड दर्जाचा कागदच तयार होत नाही. त्यामुळे वृत्तपत्रसमूहांना हा कागद आया केल्याशिवाय गत्यंतर नसते. म्हणून ही दरवाढ अस्थानी आणि अयोग्य असल्याचे इंडियन न्यूजपेपर सोसायटीने म्हटले आहे.