भाष्य: लोककल्याणासाठी…

रमेश शिंदे

भौतिक विकासामध्ये भ्रष्टाचार हा महत्त्वाचा अडथळा आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलन आणि पारदर्शकता यांच्या कितीही गप्पा ठोकल्या, तरी आजही भारतामध्ये भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात होतो, हे वास्तव आहे. नोटाबंदीनंतर “ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल’ने केलेल्या एका सर्वेक्षणात 45 टक्‍के लोकांनी लाच दिल्याचे म्हटले होते. नगरपालिका, पोलीस, करसंकलन विभाग, विद्युत्‌ विभाग, मालमत्ता नोंदणी कार्यालय आदी ठिकाणी भ्रष्टाचाराची 84 टक्‍के प्रकरणे घडली, असे या सर्वेक्षणात आढळून आले होते. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी कितीही कायदे केले, तरी भ्रष्टाचारामध्ये लक्षणीय घट झाली आहे, असे नाही.

आर्य चाणक्‍य यांनी म्हटले होते की, “जसे मासा पाणी कधी पितो, ते कळत नाही, त्याप्रमाणे शासकीय अधिकारी कधी भ्रष्टाचार करतो, ते कळत नाही’. अर्थात आर्य चाणक्‍य केवळ निरीक्षण नोंदवून थांबले नाहीत, तर त्यांनी भ्रष्टाचार आटोक्‍यात आणण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना आणि शिक्षाही सांगितल्या आहेत. त्या आज कार्यवाहीत आणण्याची आवश्‍यकता आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर शासनकर्त्यांनी जनतेला साधना शिकवली असती, तर आज भ्रष्टाचाराचा भस्मासूर उभा राहिला नसता. समाज सत्त्वगुणी असेल, तर केवळ आर्थिक नाही, तर नैतिक, सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आदी पातळींवर होणाऱ्या भ्रष्ट आचाराला खऱ्या अर्थाने लगाम घातला जाऊ शकतो; पण नैतिकता आणि संस्कार यांचीच पुंजी अपुरी असेल, तर कायद्यातून पळवाटा निघतातच! कोणत्याही प्रकारचे कायदे व्यक्‍तीची मानसिकता पालटू शकत नाहीत. व्यक्‍तीचे आचार आणि विचार यांमध्ये सकारात्मक परिवर्तन करायचे असेल, तर साधनेविना पर्याय नाही, हेच यातून अधोरेखित होते.

निवडणुकीच्या वेळी देशात सत्तापरिवर्तनाच्या चर्चा होतात. क्वचित प्रसंगी व्यवस्था परिवर्तनाविषयीही चर्चा होते; मात्र व्यक्‍ती परिवर्तनाविषयी तितकासा विचार होत नाही आणि त्यामुळेच अपेक्षित फलनिष्पत्ती पदरी पडत नाही. 2 वर्षांपूर्वी मुंबई-गोवा मार्गावर “तेजस’ ही जलदगती अत्याधुनिक रेल्वे चालू करण्यात आली; मात्र या रेल्वेच्या पहिल्याच खेपेमध्ये प्रवाशांनी गाडीतील 12 मायक्रोफोन चोरून नेले, तर रेल्वेतील काही “टच स्क्रीन्स’ना हानी पोहोचवली. अशी कितीतरी उदाहरणे सांगता येतील.

महाविद्यालयीन शिक्षणाचा दर्जा उंचवावा; म्हणून “नॅक’ मूल्यांकन व्यवस्था लागू करण्यात आली; पण आजही महाविद्यालयांकडून “कागदोपत्री’ खेळ करून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होतो, ही वस्तूस्थिती आहे. साक्षरतेचे प्रमाण वाढावे; म्हणून खरेखुरे प्रयत्न करण्यापेक्षा काही वर्षांपूर्वी इयत्ता आठवीपर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करायचे, असा निर्णय घेतला गेला होता, तो याच पठडीतील होता. सर्वसामान्यांना न्याय मिळावा; म्हणून न्यायालयीन व्यवस्था आज कार्यरत आहे; मात्र प्रलंबित खटले, न्यायालयीन प्रक्रिया यांची स्थिती पाहिली, तर आज सर्वसामान्यांना न्याय मिळतो की केवळ निकाल, असा प्रश्‍न पडतो. गावे-शहरे यांचा शिस्तबद्ध विकास करण्याच्या नावानेही बोंबच आहे.

तात्पर्य, जोवर विकासाचा केंद्रबिंदू असणारी व्यक्‍ती कर्तव्यनिष्ठ आणि सुसंस्कारित असत नाही, तोपर्यंत केला जाणारा विकास हा एका अर्थाने भकासच म्हणावा लागेल. विकसित साधनांचा उपयोग का आणि कसा करायचा, याचा योग्य निर्णय घेण्यासाठी व्यक्‍तीची बुद्धी सात्त्विकच लागते. उदात्त नि लोककल्याणकारी कारणास्तव गेली 7 वर्षे गोवा येथे होणाऱ्या अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनांमध्ये हिंदूसंघटनाच्या जोडीला साधना, धर्माचरण, धर्मशिक्षण, प्राचीन भारतीय परंपरांचे पुनरुज्जीवन यांविषयी विचारमंथन होत आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)