मुंढवा जॅकवेलच्या पाण्याची माहिती लपविली

जलसंपदा विभागाकडून कालवा समिती दिशाभूल

पुणे – मुंढवा जॅकवेलमधून ऊपलब्ध होणाऱ्या पाण्याची माहिती दडवून जलसंपदा विभागाने कालवा समितीची दिशाभूल केल्याचा आरोप “सजग नागरिक मंच’ने केला आहे. माहिती अधिकारात उपलब्ध माहितीनुसार हे स्पष्ट झाल्याचे विवेक वेलणकर आणि विश्‍वास सहस्रबुद्धे यांचे म्हणणे आहे.

पुण्याच्या तसेच शेतीच्या पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी झालेल्या कालवा समितीच्या बैठकीत पाण्याच्या उपलब्धतेसंदर्भात जलसंपदा विभागाने टिपणी सादर केली होती. ज्याच्या आधारे कालवा समितीने वर्षभराचे पाणीवाटपाचे नियोजन केले. मात्र सजगचे कार्यकर्ते मिलिंद बेंबाळकर यांनी माहिती अधिकारात माहिती मागवली असता, जलसंपदा विभागाने धरणात. 25.47 टीएमसी पाणी असल्याचे सांगून कालवा समितीपुढे अ, ब , क असे तीन पर्याय ठेवले. पर्याय “अ’मध्ये 15 जुलैपर्यंत रोज पुण्याला 1,350 एमएलडी पाणी दिले, तर शेतीसाठी रब्बीसाठी दीड महिन्याचे एक आवर्तन देण्यासाठी 5.00 टीएमसी तर 4.50 टीएमसी पाणी उन्हाळी आवर्तन देण्यासाठी उपलब्ध होईल.

पर्याय “ब’ मध्ये 15 जुलैपर्यंत रोज पुण्याला 892 एमएलडी पाणी दिले, तर शेतीसाठी रब्बीसाठी 4.50 टीएमसीची दोन आणि 4.0 टीएमसी पाणी उन्हाळी आवर्तन देणासाठी पाणी मिळेल. पर्याय “क’मध्ये 15 जुलैपर्यंत रोज 1,150 एमएलडी पाणी पुण्याला दिले, तर शेतीसाठी रब्बीसाठी 4.50 व 3.50 अशी दोन आवर्तने, तर 3.50 टीएमसी पाणी उन्हाळी आवर्तन देण्यासाठी ऊपलब्ध होईल. मात्र, या टिप्पणीमध्ये मुंढवा जॅकवेलमधून 15 जुलै 2019 पर्यंत शेतीसाठी मिळणाऱ्या 5 टीएमसी पाण्याची माहिती जलसंपदा विभागाने दडवून ठेवल्याचे सजगचे म्हणणे आहे. ज्यामुळे कालवा समितीने दिलेल्या तीन पर्यायांपैकी मध्यममार्ग स्वीकारून पर्याय “क’ निवडला. ज्यात पुण्यासाठी 31 जुलैपर्यंत रोज 1,150 एमएलडी पाणी देण्याचा निर्णय घेतला.

यंदा जुलै ते सप्टेंबरदरम्यान जलसंपदा विभागाने 7.32 टीएमसी पाणी धरणातून शेतीसाठी सोडले, याचे कारण म्हणजे अपुरा पाऊस आणि लाभधारक शेतकऱ्यांच्या मागणीवरून पाणी सोडल्याचे टिप्पणीत लिहिले गेले आहे. मात्र याच टिपणी मध्ये पान क्र. 15 वर एकाही शेतकऱ्यांची पाण्यासाठी मागणी आली नसल्याचे लिहिले आहे. म्हणजे मागणी नसताना मनमानी पद्धतीने जलसंपदा विभागाने खरीप हंगामासाठी सातत्याने दोन महिने पाणी सोडल्याचा आरोप सजगने केला आहे.

नियमांचा बडगा पुणेकरांवरच
पुण्याने मागणी करूनही त्यांना नियमांचा बडगा दाखवला जातो. पुणेकरांना पाणी देताना सतत व्यक्‍ती 155 लिटर प्रतिदिन असे सांगत नियमावर बोट ठेवले जाते. जलसंपदा विभाग फक्त 5% बारमाही पिकाला पाणी देण्याचा नियम असून 80% बारमाही क्षेत्र असलेल्या शेतीला पाणी देत असल्याचाही सजगचा आरोप आहे. ही बाब सर्व नेत्यांना माहिती असूनही आठ आमदार आणि दोन खासदारांपैकी कोणीच जलसंपदा विभागाला काहीच जाब विचारत नसल्याचे वेलणकर यांचे म्हणणे आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)