पुणे जिल्ह्यात पाण्यापाठोपाठ चारा टंचाई

प्रशासनाचे दुर्लक्ष : पशु, पशुपालकांना फटका

पुणे – जिल्ह्यात पाणी टंचाईबरोबरच चारा टंचाईचा प्रश्‍न गंभीर होत चालला आहे. चारा छावण्या सुरू नाहीत, त्यामुळे जनावरांसाठी चारा कोठून आणायचा असा प्रश्‍न पशुपालकांसमोर पडला आहे. तर दुसरीकडे राज्य सरकार निवडणुकीच्या रणधुमाळीत व्यस्थ असून, दुष्काळाची झळ त्यांच्यापर्यंत पोहचूनही त्यांना गांभीर्य नसल्याचे दिसून येते. त्याचा फटका पशु आणि पशुपालकांना बसत आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

जिल्ह्यात मार्च अखेरपर्यंत पुरेल एवढाच चारा उपलब्ध असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून दोन महिन्यांपूर्वी सांगण्यात आले. आता मार्च महिना संपून एप्रिल महिनाही संपत आला आहे. मात्र, जिल्हा प्रशासन आणि राज्य सरकार निवडणुकीमध्ये व्यस्त असल्यामुळे चाराटंचाईकडे साफ दुर्लक्ष झाले आहे. जिल्ह्यात 2012 च्या पशुगणेनुसार साडेदहा लाख पशुधनांची संख्या आहे. त्यामध्ये संकरीत जनावरे 4 लाख 56 हजार, देशी जनावरे 3 लाख 7 हजार आणि म्हैस 2 लाख 97 हजार असे एकूण साडेदहा तर मेंढी, शेळी यांची संख्या जवळपास सहा लाख इतकी आहे.

सध्या पाणी टंचाई भीषण बनली असून, तब्बल 120 टॅंकरने जिल्ह्यातील पावणेतीन लाख नागरिकांची तहान भागवली जात आहे. पावसाअभावी शेतीतून उत्पन्न मिळाले नाही, हाताला काम नाही, अशा परिस्थितीत जनावरांना पाणी आणि चारा द्यायचा कोठून, त्यांना जगावयचे कसे असा मोठा प्रश्‍न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे. चारा छावण्या सुरू करण्याबाबत जिल्ह्यातून अनेक प्रस्ताव प्रशासनाकडे आले आहेत. सद्यस्थिती पाहता चारा छावण्या सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र, निवडणुकीच्या धावपळीत प्रशासनाला या प्रस्तावांकडे पाहण्यासाठी वेळच नाही. तर सरकारलाही दुष्काळापेक्षा आपली सत्ता कशी येईल यामध्ये अधिक रस आहे.

जिल्ह्यात तीन खासगी चारा छावण्या सुरू
जिल्ह्यात चारा टंचाईचा प्रश्‍न गंभीर बनला असून, जनावरांना जगविण्यासाठी पशुपालकांकडून पोटचा घास जनावारांसाठी ठेवला जात आहे. मात्र, प्रशासन आणि राज्य सरकारला चारा टंचाईबाबत गांभीर्य नसून, त्याकडे लक्ष द्यायला वेळच नाही. जिल्ह्यात सध्या तीन (सासवड, सुपा आणि शिरूर) खासगी चारा छावण्या सुरू झाल्या आहेत. परंतु, त्यांच्याकडे चारा उपलब्ध होत नसल्यामुळे या छावण्या कधीही बंद होवू शकतात. त्यामुळे जिल्ह्यातून आलेल्या प्रस्तावांना तत्काळ मंजुरी देऊन चारा छावण्या सुरू कराव्यात, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)