आयएल अँड एफएसकडे सांसदिय समितीचे लक्ष 

रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्याशी समिती चर्चा करणार 

नवी दिल्ली – इन्फ्रास्ट्रक्‍चर लिजिंग अँड फायनान्शिअल सर्व्हिसेसमधील (आयएल अँड एफएस) वित्तीय संकट प्रकरणात आता संसदीय स्थायी समिती लक्ष घालणार असल्याचे बोलले जात आहे. ही समिती रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्याशी या विषयावर येत्या 12 नोव्हेंबर रोजी बोलणार आहे. नोटाबंदीनंतरही अशी चर्चा समितीने केली होती आणि बरेच तिखट ताशेरे ओढले होते.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

बिगर बॅंकिंग वित्तसंस्थांच्या नियामकीय देखरेखीतील उणिवांसंदर्भात यावेळी तपशिलात चर्चा करण्यात येणार आहे. वित्तविषयक संसदीय स्थायी समिती ही चौकशी करणार आहे. समितीवरील एका वरिष्ठ सदस्याने सांगितले की, आयएल अँड एफएसमध्ये वित्तीय संकट कसे काय निर्माण झाले, कंपनीचे व्यवहार ठप्प होण्याइतपत हे संकट गंभीर कसे काय झाले, यासारखे प्रश्न पटेल यांना विचारले जाणार आहेत असे सांगीतले जात आहे. सूत्रांनी सांगितले की, वास्तविक अनियमित ठेव योजना प्रतिबंधक कायदा 2018 बाबत रिझर्व्ह बॅंकेची मते जाणून घेण्यासाठी पटेल यांना संसदीय समितीने बोलावले आहे. नोटाबंदीवरील रिझर्व्ह बॅंकेच्या ताज्या अहवालाबाबतही त्यांना प्रश्न विचारले जातील.

देशभरात लागू करण्यात आलेल्या नोटाबंदीत बंद करण्यात आलेल्या नोटांपैकी 99.3 टक्के नोटा बॅंकिंग व्यवस्थेत परत आल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेने या अहवालात म्हटले आहे. त्याबरोबरच आयएल अँड एफएसमधील संकटाबाबतही त्यांच्याकडे विचारणा केली जाईल. सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात आयएल अँड एफएसकडे नियमित कर्ज हप्ते भरायलाही पैसे नसल्याचे आढळून आले होते. त्यानंतर सरकारने हस्तक्षेप करून कंपनीवर प्रशासक नेमला होता. आयएल अँड एफएसमधील आर्थिक संकटाचा देशांतर्गत भांडवली बाजारावर खोलवर परिणाम झाला आहे. आयएल अँड एफएसमधील संकटास नियामकीय देखरेखीतील हलगर्जीपणाही कारणीभूत असल्याची प्राथमिक माहिती कंपनी व्यवहार मंत्रालयाच्या चौकशीतून समोर आली आहे.

मंत्रालयाने राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादास दिलेल्या माहितीनुसार, 2015 ते 2018 या काळात आयएल अँड एफएसच्या जोखीम व्यवस्थापन समितीची बैठक फक्त एकदाच झालेली आहे. 2014 ते 2018 या काळात कंपनीचे कर्ज मात्र प्रचंड वाढून 48,671.3 कोटी रुपयांवरून 91,091.3 कोटींवर गेले आहे. सरकारी मालकीच्या एलआयसी आणि एसबीआय या संस्थांची कंपनीत जवळपास 40 टक्के हिस्सेदारी आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)