पुणे – महापालिकेच्या बॅंक खात्यातील रक्कम मुदतठेवीत गुंतविणे शक्य असतानाही या ठेवी एकाच बॅंकेत ठेवल्याने 2015-16 मध्ये महापालिकेचे 43 कोटींचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आता जमा झालेली रक्कम एकापेक्षा अधिक बॅंकेत “फ्लेक्झी’ खात्यात ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी तातडीने प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून पुढील काही दिवसांत राष्ट्रीयीकृत बॅंकाकडून या खात्यासाठीचे व्याजदर मागविण्यात येणार आहेत.
महापालिकेकडून डिसेंबर 2018 मध्ये या “फ्लेक्झी’ खात्यासाठी दर मागविण्यात आले होते. त्यात सुमारे 7.25 टक्के वार्षिक दर देण्याची तयारी एका बॅंकेने दर्शविली होती. मात्र, त्यावेळी इतर काही बॅंकांनी राजकीय पदाधिकाऱ्यांचा वापर करत प्रशासनावर दबाब आणून हे खाते उघडण्याचा निर्णय आयुक्तांना मागे घेण्यास भाग पाडले होते. मात्र, आता लेखा परीक्षणातच पालिकेचे झालेले नुकसान समोर आल्याने, प्रशासनाने पुन्हा हे खाते उघडण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली.
महापालिकेचे सर्व उत्पन्न एकाच राष्ट्रीयीकृत बॅंकेत जमा होत असून त्यावर पालिकेस काहीच व्याज मिळत नाही. म्हणून प्रशासनाने राज्य शासनाच्या वेळोवेळी काढलेल्या आर्थिक आदेशांचा आधार घेत पहिल्यांदाच काही ठेवी शेड्युल बॅंकेत, तर काही राष्ट्रीयीकृत बॅंकेत ठेवल्या. त्यावर चांगला व्याजदर मिळावा म्हणून पुन्हा आणखी एक “फ्लेक्झी’ बॅंक खाते काढण्याचा निर्णय घेत त्यासाठी प्रस्ताव मागविले. त्यानुसार जवळपास 13 बॅंकांनी प्रस्ताव दिले. त्यात जवळपास वर्षाला 8 टक्के व्याज देण्याची तयारी दर्शविली. त्यामुळे पालिकेने सुमारे 1 हजार ते 1,200 कोटी या खात्यात ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे डिसेंबर 2018 मध्येच हे खाते उघडण्याची घाई केलेल्या प्रशासनाने हा प्रस्ताव स्वतःजवळच ठेवला.
महापालिका देणार राज्य शासनास खुलासा
राज्य शासनाकडून 2015-16चे लेखा परीक्षण अहवाल महापालिकेस प्राप्त झाले असून त्यात प्रशासनाने एकाच बॅंकेत विनाकारण 600 कोटी रुपये वर्षभर पडून ठेवले. त्यामुळे ही रक्कम मुदतठेवीत गुंतविली असती तर पालिकेस 43 कोटींचे व्याज मिळाले असते, असे स्पष्ट केले आहे. याचा खुलासा महापालिका राज्य शासनास करणार असली तरी, असे प्रकार प्रत्येक वर्षीच घडत आहे. त्यामुळे महापालिकेने आता होणारे नुकसान टाळण्यासाठी पुन्हा “फ्लेक्झी’ खाते उघडण्याच निर्णय घेतला असून या खात्यामुळे वर्षाला सुमारे 50 ते 70 कोटींचे व्याज मिळविण्याचे प्रशासनाचे नियोजन असल्याचे सुत्रांनी स्पष्ट केले.