आतषबाजी टळली (अग्रलेख)

रिझर्व्ह बॅंक आणि सरकार यांच्यातील संघर्षाच्या पार्श्‍वभूमीवर काल रिझर्व्ह बॅंकेचे संचालक मंडळ आणि सरकारी प्रतिनिधींमध्ये आरबीआयचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्या उपस्थितीत चर्चा झाली. तब्बल नऊ तास ही बैठक चालली. सरकारने रिझर्व्ह बॅंकेला आपल्या तालावर चालवण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याने आणि त्यावर आरबीआयने ताठर भूमिका घेतल्यानंतर या बैठकीत बरीच आतषबाजी होईल असे वाटले होते. पण नऊ तास बैठक होऊनही दोन्ही बाजूंनी अत्यंत संवादी भूमिका घेतल्याने बैठकीनंतर हा संघर्ष मिटल्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हा करमणुकीचा विषय नाही, याचे भान दोन्ही बाजूंकडून राखले गेले. देशाच्या मूलभूत आर्थिक धोरणांच्या संबंधात दोन्ही बाजूंनी अत्यंत समजंसपणा दाखवणे गरजेचे होते. तो या बैठकीत दाखवला गेला ते चांगले झाले. बैठकीत सुरुवातीला सरकारी बाजूने देशापुढील आर्थिक स्थितीबाबत सादरीकरण करण्यात आले आणि आरबीआयच्या वतीनेही त्यांच्या भूमिकेविषयी सादरीकरण करण्यात आले.

देशाच्या एकूण आर्थिक चौकटीत आरबीआयची भूमिका ही आर्थिक स्थिरता कायम ठेवणे ही असते. या बैठकीत दोन-तीन प्रमुख कळीच्या मुद्द्यांवर विस्तृत चर्चा झाली. छोट्या, लघु आणि मध्यम उद्योगाला चालना देण्यासाठी त्यांच्यावरील 25 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची फेररचना करण्याचा आग्रह सरकारकडून धरला गेला. रिझर्व्ह बॅंकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी या फेररचनेला विरोध दर्शवला. पण त्यांनी जी भूमिका मांडली त्याला बैठकीत मिळालेला प्रतिसाद अल्प होता. आर्थिक व्यवहार सचिव एस. सी. गर्ग आणि वित्तीय सेवा सचिव राजीवकुमार यांनी सरकारी बाजू या बैठकीत मांडली. दोन्ही बाजू एकमेकांना समजून घेताना आणि एकमेकांना सामावून घेताना दिसल्याने कोणताच विषय ताणला गेला नाही.

-Ads-

सरकारचा रिझर्व्ह बॅंकेकडे असलेल्या 9.69 लाख कोटी रुपयांच्या गंगाजळीवर डोळा आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने त्यातील 3 कोटी 60 लाख रुपये केंद्र सरकारला द्यावे, असा आग्रह सरकारने त्यांच्याकडे धरला गेला आहे. पण त्याविषयी विरोधी पक्षांनी जोरदार आवाज उठवल्यानंतर तसेच रिझर्व्ह बॅंकेच्याच कर्मचारी आणि अधिकारी वर्गांच्या संघटनांनीही त्या विरोधात आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर सरकारला एक पाऊल मागे घ्यावे लागले आहे. तथापि हा निधी काही प्रमाणात का होईना सरकारकडे हस्तांतरित करावा यासाठीचा आग्रह आडून आडून धरला गेला. त्यावर निर्णय घेण्यासाठी एक समिती नेमली गेली आहे. वादाच्या दोन मुख्य विषयांवरील चर्चा मात्र या बैठकीत अपूर्ण राहिली. गव्हर्नन्स आणि बिगर बॅंकिंग वित्तीय कंपन्यांना उपलब्ध करून द्यायचा निधी हे ते दोन मुख्य मुद्दे आहेत. या दोन विषयांवर निर्णय घेण्यासाठी आता 14 डिसेंबरला पुन्हा एक बैठक होणार आहे.

मुळात या साऱ्या प्रकरणात केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बॅंकेच्या कारभारात हस्तक्षेप करावा का हा मुख्य वादाचा विषय आहे. रिझर्व्ह बॅंक ही स्वायत्त यंत्रणा आहे त्यांना त्यांच्या पद्धतीने काम करू दिले पाहिजे त्यात सरकारने ढवळाढवळ किंवा हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही. पण सरकारने आपला हेका सोडलेला नाही. त्यांनी आपले हस्तक असलेल्या काही व्यक्‍तीना या बॅंकेच्या संचालक मंडळांवर बसवले आहे. त्यांच्या मार्फत बॅंकेवर नियंत्रण आणून आपल्याला हवे तसे अनुकूल निर्णय घेण्याचा त्यांचा इरादा आहे. रिझर्व्ह बॅंक एखाद्या मुद्द्यावर सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात वागली तर त्यांना सरकारी भूमिकेला अनुकूल करण्यासाठी एका विशिष्ट कलमाचा वापर करण्याचा सरकारला विशेषाधिकार आहे त्याचा वापर करण्याची धमकीही सरकारकडून दिली गेली होती. या धमकीमुळेच उर्जित पटेल यांनी मध्यंतरी राजीनामा अस्त्र उगारले होते असे म्हणतात. देशात पायाभूत क्षेत्रात काम करणाऱ्या उद्योगांना सध्या निधीची मोठीच चणचण आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेने देशातील 11 राष्ट्रीयकृत बॅंकांवर मोठ्या प्रमाणावर निर्बंध आणले आहेत. त्यामुळे या बॅंकांकडून पायाभूत क्षेत्रात काम करणाऱ्या उद्योगांना आर्थिक मदत मिळणे बंद झाले आहे. त्यामुळे देशातील विकासाचे मोठे काम ठप्प झाले आहे. या उद्योगांना सहज रोकड उपलब्धता व्हावी यासाठी राष्ट्रीयकृत बॅंकांवरील कर्ज वाटपाचे निर्बंध मागे घ्यावेत, असाही सरकारचा आग्रह आहे. पण या बैठकीत त्या विषयी कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही.

रिझर्व्ह बॅंकेने सरकारच्या भावना फक्‍त यावेळी जाणून घेतल्या. पण लगेच निर्बंध उठवायला त्यांनी नकार दिल्याचे सांगण्यात येते. या बाबतीत रिझर्व्ह बॅंकेची भूमिका रास्तच मानली पाहिजे. बॅंकांनी बड्या धेंडांना अब्जावधी रुपयांची कर्जे दिली आहेत. यातील अनेक जण ही कर्जे बुडवून फरारी झाले आहेत. त्यामुळे बॅंकांच्या बुडित कर्जाची रक्‍कम अव्वाच्या सव्वा झाली आहे. ही भरपाई कोणी करायची? सरकार ती जबाबदारी उचलणार आहे काय? याचे उत्तर मिळाले पाहिजे. सरकार यातील एक रुपयाचीही जबाबदारी घ्यायला तयार नाही. कर्जाच्या वसुलीसाठी परिणामकारक उपाययोजना केली जात असल्याचे भासवले जात असले तरी प्रत्यक्षात त्याचे प्रभावी परिणाम दिसलेले नाहीत. अशा परिस्थितीत या बॅंकांना ताळ्यावर ठेवण्याचे काम रिझर्व्ह बॅंकेने केले तर त्यांचे काय चुकले हा मुख्य सवाल आहे. त्यामुळे सरकारने रिझर्व्ह बॅंकेच्या धोरणांबाबत आस्तेकदमच भूमिका ठेवली पाहिजे. सरकार आता त्या भूमिकेत शिरताना दिसत आहे त्याचे स्वागत केले पाहिजे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)