“राफेल’बाबत एफआयआर; सीबीआय चौकशीची गरज नाही – केंद्र सरकारची माहिती

नवी दिल्ली – राफेल विमान खरेदी व्यवहाराबाबत “एफआयआर’ दाखल करण्याची अथवा सीबीआय चौकशीची काहीही आवश्‍यकता नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच या प्रकरणामध्ये हस्तक्षेप करण्याचे काहीही कारण नाही, असे स्पष्ट केलेले आहे, असे केंद्र सरकारच्यावतीने काल सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सांगितले. याचिकाकर्त्यांनी विमानांच्या प्रचंड किंमतींबाबत केलेला दावा नियंत्रक आणि महालेखापाल (कॅग)ने खोटा ठरवला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल व्यवहारांबाबत 14 डिसेंबरला दिलेल्या निकालाच्या फेरविचारासाठी दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळण्यात यावी. अशी मागणीही केंद्र सरकारच्यावतीने करण्यात आली.

“राफेल’ निर्णयाच्या फेरविचारासाठी याचिका दाखल करणारे माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी आणि कार्यकर्ते प्रशांत भुषण यांनी फेरविचार करण्यासाठी समर्थनीय कारणे दिलेली नाहीत. विशेषतः निर्णय प्रक्रिया, विमानांच्या किंमती आणि विदेशातील भारतीय भागीदार या तिन्ही मुद्दयांवर या संवेदनशील विषयात न्यायालयाकडून हस्तक्षेप करण्याचे काहीही कारण नाही. त्यामुळे या संदर्भात “एफआयआर’ नोंदवण्याची किंवा सीबीआयकडून चौकशी करण्याची काहीही गरज नाही, असे सरकारने म्हटले आहे. फेरविचाराबाबतच्या याचिकेवरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने 10 मे रोजी राखून ठेवला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)