आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष शोधा

जिल्हा प्रशासनाकडेही साधनसामग्रीची टंचाई
पालिकेत व्यवस्थापनाचा कक्षच नाही
सातारा – सातारा जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती पाहता सातत्याने नैसर्गिक आपत्ती येत असतात. 1967 मध्ये कोयना भूकंपाने जिल्हा हदरविला होता. त्यानंतर 2005 मध्ये मांढरदेवी (ता. वाई) घटनेने पुन्हा जिल्हा भयभीत झाला. पश्‍चिम बाजूला कोयना, कृष्णा नद्यांना महापूर येऊन अनेकदा जीवितहानी झाल्या. वणव्याने तर जिल्हा होरपळत असतोच. नदीत बुडून मृत्यू, दरीत कोसळून अपघात या मानवनिर्मित आपत्तीने तर जिल्ह्याला ग्रासले आहे. आगी लागण्याने पिच्छा पुरविला आहे, तरीही यातून प्रभावीपणे उपाययोजना राबविण्याचा धडा अद्यापही प्रशासनाने घेतलेला नाही.

सध्या पावसाळा सुरू असून, कोयना, कृष्णा या नद्यांना महापूर येतो, इतर नद्यांनाही पूर येतात; परंतु महापुरात, पुरात कोणी अडकल्यास त्याला बाहेर काढणारी मजबूत यंत्रणा आहे का? याचे उत्तर कोणाकडे नाही. पट्टीचे पोहणारे शोधणे किंवा मृतदेह सापडेपर्यंत वाट पाहणे, हेच ते काय उत्तर असते. पोहताना बुडले, नदीत आत्महत्या केली तर कोणी धाडस करून संबंधिताला बाहेर काढणे अथवा मच्छिमारांना बोलावून मृतदेह शोधणे, हेच ते काय आपत्ती व्यवस्थापन उरले आहे. पावसाळ्याचे दोन-अडीच महिने पाणी उकळून प्या आणि आमच्याकडे औषधे उपलब्ध आहेत, हे सांगणे, ही जेमतेम जमेची बाजू.

उन्हाळ्यात डोंगरांना वणवे लागतात, त्यावेळी त्याकडे केवळ बघणे अथवा स्वयंसेवकांना संपर्क साधने, इतकीच काय ती आपत्ती व्यवस्थापनाची जबाबदारी राहिली आहे. दरवर्षी वणव्यात नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा नाश होत असतानाही त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. सातारा शहरालगतचा अजिंक्‍यतारा हे त्याचे नित्याचे उदाहरण. मोठ्या व डोंगरमाथ्यावर यात्रा भरण्याची संख्या जिल्ह्यात जास्त आहे; परंतु तेथेही अशी दुर्घटना घडल्यास परिणाम भोगण्याशिवाय काहीच पर्याय उरत नाही.

पूर, महापुरांचे दोन महिने, वणवे लागण्याचे तीन, यात्रा हंगामाचा तीन आणि वारीचा एक महिना असे नऊ महिने तरी आपत्ती व्यवस्थापनाचे पथक जिल्ह्यात सतर्क असणे आवश्‍यकच आहे; परंतु केवळ पोलीस बंदोबस्त द्यायचा, रुग्णवाहिका, अग्निशमन बंब, आरोग्य पथक उभे करायचे, ही दक्षता घेतलीच पाहिजे. त्यादृष्टीने जिल्ह्यात 32 जणांचे पथक असले, तरी केवळ कागदोपत्री आहे.

प्रशिक्षण घेतल्यानंतर ते इतर कामांत गुंतलेले असते; परंतु दुर्दैवी घटना घडल्यास त्याचे इत्यंभूत ज्ञान असणारी उपाययोजना करणारे पथक जिल्ह्यात उपलब्धच नाही. राज्य शासनाने “एनडीआरएफ’च्या धर्तीवर “एसडीआरएफ’ पथक निर्माण करण्याची कार्यवाही सुरू केली असली, तरी त्याला अद्यापही मुहूर्त स्वरूप आले नाही. प्रत्येक जिल्ह्यांत अशी पथके निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनाने ठाम भूमिका घ्यावी अन्यथा जिल्हा प्रशासनाने तरी पुढे यावे. नाही तर “ये रे माझ्या मागल्या’ हे नित्याचेच.

उपलब्ध आहे
सर्च लाइट, हेल्मेट, ब्रिदिंग स्पॅरेटर सेट, रेस्क्‍यूव्ह रोप, इमर्जंसी लाइट, रबर बोट, लाइफ जाकेट, रिंग्स, रोप लॉंचर उपलब्ध नाही अंडर वॉटर टॉर्च, स्कुबा सेट, उंच शिड्या, ब्रेकर, स्टील कटर आदी साधनांची कमतरता आहे.

…असे आहे पथक

जिल्हास्तरावर पीोलस, होमगार्ड, पालिकांचे फायर ब्रिगेड, आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा या विभागातील कर्मचारी असे मिळून 32 जणांचे पथक आहे, तसेच तालुकास्तरावरही याच विभागांची पथके आहेत. त्यांना नुकतेच महिनाभर “एनडीआरएफ’मार्फत प्रशिक्षण दिले होते. मात्र, हे पथक पुन्हा इतर शासकीय कामांत गुंतविले जाते. परिणामी, हे पथक मोठ्या आपत्तींत कुचकामी ठरते. यासाठी किमान जिल्हास्तरावर खास पथक आवश्‍यक आहे चौकट – जवाबदारीचे गांभीर्य किती? आपत्ती व्यवस्थापनाचे गांभीर्य हे जिल्ह्याला आणि मुख्यालय असणाऱ्या सातारा शहराला आपत्ती आल्यावरच कळते. सातारा जिल्ह्याने 2007 साली आपत्ती व्यवस्थापन सतर्क यंत्रणेत देशपातळीवर दुसरा क्रमांक मिळवला होता. आज एनडीआरएफ प्रशिक्षित कर्मचारी ना पालिकेत आहेत ना जिल्हाधिकारी कार्यालयात. कराडची पूरग्रस्त रेषा ठरवणारी यंत्रणा आज साताऱ्यात नाही त्यांची तातडीची खबर देणारी व्यवस्था जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपलब्ध नाही. सातारा शहराच्या मुख्यालयात तर आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष कागदोपत्रीच उरला आहे. दहा वर्षांपूर्वी हट्टाने राबवल्या जाणाऱ्या “मेघ मल्हार अभियानाचा’ पालिकेलाच विसर पडल्याची परिस्थिती आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)