उत्पादन आणि मागणी वाढविण्यासाठी सूचना मागविणार
नवी दिल्ली – कमी होत असलेली थेट परकीय गुंतवणूक, घसरलेले औद्योगिक उत्पादन वाढविण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 11 जून रोजी देशातील उद्योजकांच्या संघटनांच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार आहेत. या चर्चेचा उपयोग अर्थसंकल्प सादर करताना केला जाणे अपेक्षित आहे.
अर्थमंत्री झाल्यानंतर प्रथमच सीतारामन ज्येष्ठ उद्योजकांशी चर्चा करणार आहेत. या चर्चेला भारतीय उद्योग महासंघ, असोचेम आणि इतर संघटनांचे ज्येष्ठ उद्योजक उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. या अगोदरच या संघटनांनी आपल्या अपेक्षा एका निवेदनाद्वारे अर्थ मंत्रालयाकडे सादर केलेल्या आहेत. सीतारामन 5 जुलै रोजी लोकसभेत पूर्ण वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. उद्योजकांच्या संघटनांनी मागणी केल्याप्रमाणे रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजदरात कपात केलेली आहे व आता व्याजदर नऊ वर्षाच्या नीचांकी पातळीवर आहेत.
संघटनांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांची आक्रमकपणे निर्गुंतवणूक करावी, अशी मागणी केलेली आहे. त्याचबरोबर सध्या कंपनी कर 25 टक्केपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे कंपन्यांना आपला नफा भांडवली गुंतवणुकीसाठी आणि विस्तारीकरणासाठी वापरता येत नाही. या करामुळे उत्पादनाची किंमत वाढूून निर्यात पेठेत उत्पादनाची किंमत वाढते. त्यामुळे त्यांची स्पर्धात्मकता कमी होते. त्यासाठी कंपनी कर सरकारने अगोदर जाहीर केल्याप्रमाणे 25 टक्क्यावर आणावा अशी मागणी या उद्योजकांनी केलेली आहे.
औद्योगिक उत्पादन, सेवा क्षेत्रातील उत्पादन काही तिमाहीपासून कमी होत आहे. चिंतेचा विषय आहे. त्यामुळे औद्योगिक उत्पादन आणि मागणी कशी वाढेल याकरिता अर्थमंत्रालय उद्योजकाकडून सूचना मागविण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले जाते.