लक्षवेधी: संघराज्याचा सहकारी प्रयोग

हेमंत देसाई

ईशान्य भारतासाठी प्रचंड गुंतवणुकीचे प्रकल्प घोषित करण्यासारखे निर्णय घेताना, केंद्र सरकारने राजकीय विचारच केला आहे. त्यामुळे वित्त आयोगाची ही सबब लंगडी आहे. केंद्र-राज्यातील संघर्ष कमी करण्यासाठी आंतरराज्य मंडळ अधिक सक्षम केले, तरच संघराज्याचा सहकारी प्रयोग यशस्वी होऊ शकेल.

भारतीय जनता पक्षप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या एकाधिकारशाहीवादी धोरणांमुळे तृणमूल कॉंग्रेस, तेलुगू देसम, शिवसेना यासारखे प्रादेशिक पक्ष खवळले आहेत. यापैकी शिवसेनेचे तळ्यात-मळ्यात पद्धतीचे मतलबी राजकारण सुरूच असते. परंतु मूळ प्रश्‍न देशाची संघराज्यात्मक चौकट मजबूत ठेवण्यासाठी राज्यांचा सन्मान करण्याचा आहे. देशातील सर्व राज्यांच्या नागरिकांना समान सार्वजनिक सेवा मिळतील, याची दक्षता आजपर्यंतच्या केंद्रीय वित्त आयोगांनी घेतली आहे. आमच्या घटनात्मक क्षेत्रात केंद्र सरकारे हस्तक्षेप करतात, अशी राज्यांची तक्रार असते. हा हस्तक्षेप थांबवण्याचा प्रयत्न 14व्या वित्त आयोगाने केला. परंतु सार्वजनिक सेवा देण्याबाबत केंद्रावर एक व्यापक उत्तरदायित्व आहे, असेही या आयोगाने म्हटले. राज्याच्या वा केंद्रपुरस्कृत योजना असोत; त्यांची अंमलबजावणी राज्य प्रशासनच करत असते. शिक्षणसेवांचा विचार केला, तर त्यास रोजगाराचा पैलूही आहे. त्यामुळे भारतीय संघराज्याचा विचार शिक्षणाच्या संदर्भात करणे अधिक उपयुक्‍त ठरते.

-Ads-

राज्येच आपल्या योजना ठरवतात. त्यासाठी निधी उभारतात आणि केंद्राच्या वा केंद्रपुरस्कृत योजनाही राबवण्याचे काम करतात. कारण केंद्राकडे स्वतःची अशी राबवणूक यंत्रणा नाही. 2009 साली शिक्षणाधिकाराचा कायदा (आरटीई) करण्यात आला. परंतु केंद्रपुरस्कृत योजना म्हणून आरटीईसाठी सर्वशिक्षा अभियान आहे. त्याअंतर्गत शाळेची पटनोंदणी आणि त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधांवर भर दिला जातो. शिक्षणाच्या नेमक्‍या गुणवत्तेचा विचार केला जात नाही. “असर 2018’च्या अहवालात म्हटले आहे की, आरटीई झाल्यानंतर शिक्षणाची गुणवत्ता खालावलीच. तथापि जेव्हा घसरलेल्या गुणवत्तेची कल्पना तत्कालीन योजना आयोगास आली, तेव्हा अंमलबजावणीची दिशा बदलू लागली. आणि आता तर, मूळ कायद्यातच दुरुस्ती करण्यात आली आहे.’ सरकारी शाळांच्या मानाने खासगी शाळांत शिक्षणाचे चांगले परिणाम दिसून आले आहेत आणि त्यांची पटनोंदणी 30 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढली आहे. मात्र 70 टक्के मुले ही सरकारी शाळांत जातात आणि खासगी शाळांवरसुद्धा सरकारचे नियमन असतेच. म्हणजेच सरकारी शक्तींचाच शिक्षणावर परिणाम दिसून आला आहे.
परंतु विविध राज्यांतील शिक्षणाच्या परिणामांत लक्षणीय फरक दिसून आला आहे.

सर्व शिक्षा अभियान नसते, तर गरीब राज्यांना पुरेसा निधी उपलब्धच झाला नसता. केंद्र पुरस्कृत योजनांमधील एक तोटा म्हणजे, अंमलबजावणी यंत्रणांकडे निधी पोहोचवण्यात दिरंगाई होते. सर्वशक्षा अभियानाचा निधी आर्थिक वर्ष जवळपास संपत आले असतानाच येतो आणि मग उरलेल्या काही महिन्यांत तरतुदीची सर्व रक्‍कम घाईगडबडीने खर्च कली जाते, जी राज्ये समर्थ आहेत, त्यांच्याकडे आपल्या योजनांचा आराखडा बनवण्याची क्षमता असते. त्यामुळे त्यांना अधिक स्वायत्तता देणे आणि विनाशर्त त्यांना निधी हस्तांतरित करणे फायद्याचे ठरते. परंतु दुबळ्या राज्यांना आपल्या योजना ना बनवता येतात, ना त्यांच्याकडे साधनसंपत्ती उभारण्याचे काही मार्ग असतात. त्यांच्याकडे तज्ज्ञांची वानवा असते. त्यामुळे समर्थ व दुबळी राज्ये किंवा श्रीमंत व गरीब राज्ये यांच्यात विषमता राहते. अशावेळी यातून मार्ग कसा काढायचा? वस्तू व सेवाकर मंडळाने केंद्र व राज्ये एकत्रितपणे काम करून, करसंकलनाचे प्रश्‍न सोडवू शकतात, हे सिद्ध करून दाखवले आहे.

भारतात बिहारसारखी काही राज्ये अशी आहेत की, कॉंग्रेसचे केंद्र सरकार असताना, त्यांना आपल्यावर अन्याय होत आहे, असे वाटत होते. ज्यावेळी केंद्रात मोदी सरकार आले, तेव्हादेखील बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीशकुमार यांनी बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देऊन, प्रचंड निधी उपलब्ध करावा, अशी मागणी केली होती. तेव्हा नीतीशकुमार यांचे लालू प्रसाद यांदव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलासमवेत सरकार होते. परंतु आज नीतीशकुमार यांचे भाजपसमवेत सरकार असल्यामुळे, त्यांनी ही मागणी सोडून दिली असावी. तेलुगू देसम रालोआ आघाडीत होता. चंद्राबाबू नायडू आणि मोदी यांचे बिनसल्यानंतर, आंध्रसाठी खास पॅकेजची मागणी करत, त्यांनी या आघाडीला राम राम ठोकला. केंद्र व राज्य याच्यात निधीचे हस्तांतर कसे करायचे, याचा फॉर्म्युला वित्त आयोगाने दिला असून, त्यानुसारच आम्ही वाटप करतो, असा मोदी सरकारचा युक्‍तिवाद आहे.

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)