सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश उदय उमेश ललित व न्या. इंदु मल्होत्रा यांच्या खंडपीठाने दिनांक 1 जुलै 2019 रोजी अर्शनुर सिंग विरुद्ध हरपाल कौर व इतर या खटल्यात एक महत्वपूर्ण निर्णय देत, आजोबांकडुन वडिलांना वाटपाने आलेल्या संपत्तीत वडिलांना स्वतंत्र मालकी हक्क नसून फक्त कर्ता म्हणूनच ते मालक असतील व त्यांच्या मुलाला (नातवाला) त्या संपत्तीत सहहिस्सेदारीने अधिकार प्राप्त असेल, असे स्पष्ट केले आहे.
सदर खटल्याची पार्श्वभूमी अशी आहे की, लाल सिंग नावाचा एक व्यक्ती पंजाबमधील एका खेड्यात मोठ्या प्रमाणातील शेतजमीनीचा मालक होता. 1951 साली तो मयत झाला. त्याला एकुलता एक असलेला मुलगा इंदर सिंग याला त्याची सर्व संपत्ती वारसाहक्काने मिळाली. इंदर सिंग याला गुरुचरण सिंग, धरमसिंग, स्वरन सिंग ही तीन मुले व धरम कौर ही मुलगी व पत्नी असे वारस होते. सन 1964 मध्ये न्यायालयाच्या हुकुमनाम्यानुसार इंदर सिंगने तीन मुलांच्यात संपत्तीचे वाटप केले. त्यानंतर या तीन मुलांनी वडिलांच्या उदरनिर्वाहासाठी प्रत्येकाने त्या संपत्तीपैकी 1/4 (एक चतुर्थांश) हिस्सा वडिलांच्या नावे हस्तांतरित केला. त्यानंतर 1970 साली वडील इंदर सिंग यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे त्यांचे नावे मुलानी केलेला / हिस्सा वारसाहक्काने त्याची विधवा पत्नी, तीन मुले व मुलगी याना तो वारसा हक्काने आला.
त्यानंतर या तीन मुलांपैकी धरम सिंगया मुलाला पहिल्या पत्नीपासुन 1985 साली जन्मलेला अर्शनुर सिंग हा मुलगा झाला. त्यानंतर धरम सिंग ने 1999 साली संपूर्ण संपत्ती प्रतिवादी हरपाल कौर हिला विक्री केली. नंतर तिला विक्री केलेल्या संपत्तीच्या दोन्ही खरेदीखतावर मुद्रांक कमी असल्याने सदर प्रकरण कलेक्टर कोर्टाकडे गेले. तेथे धरमसिंग व हरपाल कौर यांचे समोर झालेल्या सुनावणीत धरमसिंगने आपण खरेदीखतातील रक्कम 4 लाख 87 हजार रु पाचशे रु. फक्त नाममात्र मुद्रांकासाठी लिहिली होती. मात्र खरेदी खताच्या बदल्यात आपण कोणताच मोबदला घेतला नाही, असे जिल्हाधिकारी न्यायालयापुढे मान्य केले.
त्यानंतर धरमसिंगचा मुलगा अर्शनुर सिंग याने आपल्या वडिलांना आजोबांकडून आलेली संपत्ती वाटपाने आली असून त्यात आपला सहहिस्सेदारीचा अधिकार असल्याने वडिलांनी केलेली खरेदीखते बेकायदेशीर असल्याचे जाहीर करावे म्हणून न्यायालयात दावा दाखल केला. त्यानुसार न्यायालयाने सदर संपत्ती वडिलोपार्जित असून अर्शनुर सिंगचा त्यात हिस्सा आहे, असे जाहीर केले. त्यावर धरम सिंगने जिल्हा न्यायालयात अपील केले, मात्र जिल्हा न्यायालयाने सदर संपत्ती एकत्र कुटुंबातील असुन एकत्र कुटुंबाला गरज नसताना अथवा त्या विक्रीमुळे एकत्र कुटुंबाला फायदा होणार नसल्याने सदर खरेदीखत अवैध व बेकायदेशीर ठरतात असे सांगून हे अपील फेटाळले. त्यावर धरम सिंगने पंजाब उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. उच्च न्यायालयाच्या सुनावणी दरम्यान धरमसिंगचा 2017 साली मृत्यु झाला. उच्च न्यायालय म्हणाले की, इंदर सिंगने त्याच्या हयातीत सर्वांचे वाटप केले असल्याने धरमसिंगला स्वंतत्र हक्क निर्माण झाला असून, त्याचा मुलगा अर्शनुर सिंग हा सहहिस्सेदार होऊ शकत नाही. त्यामुळे दोन्ही न्यायालयाचा निकाल रद्द करुन उच्च न्यायालयाने धरम सिंगच्या बाजुने निकाल दिला.
वाटपात वडिलांना मिळालेल्या संपत्तीत मुलाची सहहिस्सेदारी… (भाग-२)
यावर व्यथीत झालेल्या अर्शनुर सिंगने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करीत, ही दोन्ही खरेदीखते बेकायदेशीर जाहीर करावीत व आपल्याला सहहिस्सेदारीचा अधिकार आहे, असे जाहीर करावे; तसेच खरेदीखताने मालक झालेल्यांना वहिवाट करण्यास मनाई करावी, अशी मागणी केली. धरम सिंगच्या वकिलानी केलेल्या युक्तीवादात उत्तम सिंग विरुद्ध सौभाग सिंग (2016/4) एस.सी.सी. 68 या खटल्याचा संदर्भ दिला व धरम सिंगला स्वतंत्र अधिकार प्राप्त झाला आहे, असे जाहीर केले.