भोर – छत्रपती शिवरायांच्या स्वराज्याच्या शपथेत महत्वाची भूमिका असलेल्या रायरेश्वर गडावर सुमारे 1200 एकर क्षेत्रात जंगम लोक नाचणी गहू, वरी व इतर पिके घेवून उपजीवीका करतात. मात्र, आता कब्जेदार सदरी महाराष्ट्र शासन राखीव वन हा शेरा लागल्याने जंगमांचे हक्कांवर गदा आली आहे.
सुमारे 374 वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या जंगमांचे मालकी हक्कांचे पठारावरील शेत जमिनींवर सन 2005 मध्ये वनविभागाच्या तथाकथीत आदेशानुसार भोरच्या महसूल विभागाचे तत्कालिन गावकामगार तलाठी आणि मंडलाधिकाऱ्यांनी कोणताही ठोस पुरावा नसताना महाराष्ट्र शासन राखीव वन, अशी नोंद लावून जंगम बांधवांची नावे इतर हक्कात घातली आहेत. ती काढावी अन्यथा रायरेश्वर गडावरील सुमारे 400 नागरिक आपल्या मुला-बाळांसह तहसीलदार कार्यालया समोर उपोषणास करून प्राण सोडतील, असा इशारा रायरेश्वर गडावरील शेतकरी सुनील नामदेव जंगम व निलेश अनंता जंगम यांनी दिला आहे. याबाबत भोर तहसीलदारांकडे निवेदन देण्यात आले आहे.
सुनील व निलेश जंगम यांनी सांगितले की, 2005 पूर्वी गडावरील जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर मालक म्हणून आमची नावे होती. आमचे पूर्वज रायरेश्वर गडावरील पठारावर इतिहास काळापासून वास्तव्यास होते. वारसा हक्काने आज येथील जमिनी आम्हीच वहिवाटत असलो तरी 2005 नंतर आमच्या हक्कांच्या जमिनींवर वनविभागाने व काही नामवंत लोकांनी संस्थांच्या नावाखाली तहसीलदार कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन आमच्या मालकी हक्कांच्या जमिनी बळकावण्याचा घाट घातला आहे.
आज, रायरेश्वर गडावर सुमारे 400 जंगम लोक आपल्या मुलाबाळांसह हालअपेष्ठेचे जीवन जगत आहेत. मात्र, आमच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन आज आमच्या मालकी हक्कांच्या जमिनी गिळंकृत केल्या जात आहेत. या विषयाचे अनुषंगाने आम्ही खासदार उदयन राजेभोसले, खासदार छत्रपती संभाजी राजे यांना भेटून माहीती दिली आहे, त्याच बरोबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही निवेदन दिले असून त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मात्र, भोर तहसीलदार कार्यालयाकडून याची दखल घेतली जात नसल्याने या प्रकरणातील संबंधित गावकामगार तलाठी व मंडलाधिकारी (तत्कालिन) यांची सखोल चौकशी करावी, अशी आमची मागणी आहे.
रायरेश्वर गडावरील जमीनी शेतकऱ्यांना कसण्यासाठी दिल्याने शासन निर्णयानुसार वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी त्यावर राखीव वन शेरे टाकले असावेत. याबाबत ते संबंधीत तलाठ्यांना थेट आदेश देवू शकतात. याचा तहसील कार्यालयाशी थेट संबंध नसल्याने यासंदर्भातील कार्यवाही वनविभागच करू शकेल.
अजित पाटील, तहसीलदार, भोर