तीन वर्षांत तब्बल 12 हजार शेतकऱ्यांनी संपविली जीवनयात्रा
मुंबई: ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या दु:खावर फुंकर घालण्यासाठी सत्तेवर आलेल्या शिवसेना-भाजप सरकारच्या कार्यकाळातच सर्वाधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. नापिकी, कर्जबाजारी, शेतीमालाला हमीभाव न मिळणे, दुष्काळ आदी कारणामुळे 2015 ते 2018 या तीन वर्षांमध्ये 12 हजार 021 तर जानेवारी ते मार्च 2019 या तीन महिन्यांत 610 असे मिळून तब्बल 12 हजार 631 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी लेखी उत्तरात दिली आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या संदर्भात विधानसभेत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अजित पवार, जयंत पाटील, दिलीप वळसे-पाटील, छगन भुजबळ आदी सदस्यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मदत व पुनर्वसन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी लेखी उत्तरात वरील माहिती दिली आहे. 2015 ते 2018 कालावधीत 12 हजार 021 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या.
यापैकी 6 हजार 888 आत्महत्यांची प्रकरणे निकषात बसत होती. त्यामुळे या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना मदतीसाठी पात्र ठरवण्यात आले आहे. तर जानेवारी ते मार्च 2019 या कालावधीत 610 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. त्यापैकी 196 शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना सरकारी निकषाप्रमाणे आर्थिक मदतीसाठी पात्र ठरवण्यात आली आहेत. तर 192 पैकी 182 शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत देण्यात आली आहे. तर 323 प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत, असे लेखी उत्तरात नमुद केले आहे.
27 फेब्रुवारी 2006च्या शासन निर्णयानुसार मृत शेतकऱ्याच्या वारसांना मदत देण्याबाबत चौकशीच्या काळात सदर व्यक्ती शेतकरी होता किंवा कसे याबाबतचे निकष सुधारण्यात आले आहेत. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याने शेतीसाठी, शेती सुधारण्यासाठी कर्ज घेतले होते किंवा कसे याबाबत निकष सुधारण्यात आले असून मृत शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीने राष्ट्रीयकृत बॅंका, सहकारी बॅंका, सहकारी पतसंस्था व मान्यताप्राप्त सावकाराकडून कर्ज घेतले असल्यास व या कर्जाची परतफेड न करता आल्यामुळे कर्जाचे हप्ते प्रलंबित असल्यास संबंधित व्यक्तीला मदतीसाठी पात्र ठरवण्यात येते, असेही लेखी उत्तरात सांगण्यात आले आहे.