चर्चा: राजकीय पक्षांकडून शेतकरी उपेक्षितच!

अशोक सुतार

लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी तिसरा टप्पा पार पडला. देशाचे भवितव्य ठरवणारी ही निवडणूक राजकीय पक्षांनी यावेळी जास्तच गांभीर्याने घेतली आहे काय, अशी चर्चा सुरू आहे. काही राजकीय पक्ष याला अपवाद असतीलही, परंतु अनेक राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात कृषी क्षेत्राच्या भल्याचा विचार दिसत नाही. तर काही पक्षांनी कृषी क्षेत्राला महत्त्व दिले नाही, असे दिसते. कृषी क्षेत्र आज संकटात आहे, ते सद्यःस्थितीतील गंभीर दुष्काळ व बेभरवशी पाऊसमानामुळे. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य दर नाही, दुधाची तीच परिस्थिती आहे. शेतकरी खासगी सावकाराचे कर्ज फेडू शकत नसल्यामुळे आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहे.

देशातील वाढत्या बेरोजगारीचा फटका शेतकऱ्याला बसत आहे. कारण शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील नोकरी करणाऱ्या व्यक्‍तीमुळे त्याच्या शेतीव्यवसायाला आर्थिक आधार होता, तो आता कमी झाला आहे. देशात सर्वत्र हीच परिस्थिती आहे. शेतमालाला योग्य दर मिळावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. परंतु सरकार त्याकडे गांभीर्याने पाहात नाही, असे वातावरण आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राजकीय पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नाला प्राधान्य दिले पाहिजे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होणे अपेक्षित आहे.

कॉंग्रेसने शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नाला प्राधान्य देण्याचे जाहीर केल्यानंतर राजस्थान, छत्तीसगड व मध्य प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला लाभ होऊन सत्ता मिळाली होती. यामुळे मध्य प्रदेशात सत्तेवर आलेल्या कॉंग्रेस सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली. परंतु यापासून अजूनही भाजपने धडा घेतलेला दिसत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांची नीट उत्तरे मिळत नसल्याचे दिसत आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली होती. याचा पुनरुच्चार भाजपच्या जाहीरनाम्यात नमूद केला आहे. परंतु शेतकऱ्यांचे सध्याचे उत्पन्न किती आणि ते कसे वाढवणार याबद्दल भाजपच्या जाहीरनाम्यात काहीही माहिती नाही आणि केंद्र सरकारनेही तसे कधी जाहीर केले नव्हते. मोघम आश्‍वासन हाच पक्षांचा अजेंडा दिसत आहे.

2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे असल्यास आगामी वर्षात कृषी क्षेत्राचा विकासदर किमान 15 टक्‍के ठेवावा लागेल, तरच ही घोषणा फलद्रूप होऊ शकेल. स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत कोणतेही सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू शकलेले नाही, हे वास्तव आहे. मोदी पंतप्रधान होण्यापूर्वी संयुक्‍त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात कृषी क्षेत्राचा सरासरी विकासदर 4.3 टक्‍के होता. तो मोदी सरकारच्या कार्यकाळात 2.9 टक्‍क्‍यांवर आला. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पन्न दुप्पट करून देणे म्हणजे प्रचंड कसरत करण्यासारखे आहे. खरे तर एखाद्या राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यामुळे त्या पक्षाचे देशाप्रती धोरण काय असणार हे ठरते. फक्‍त घोषणा करून धोरणे ठरत नाहीत. त्यासाठी घोषणा कशी अमलात आणणार याचा आराखडा राजकीय पक्षांनी देणे गरजेचे असते. अन्यथा ते मोघम आश्‍वासन दिल्यासारखे होते.

मोदींनी 2014 च्या निवडणुकीपूर्वी उत्पादनखर्चाच्या दीडपट किमान आधारभूत किंमत देण्याच्या स्वामिनाथन आयोगाच्या मागणीची अंमलबजावणी करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, सत्तेवर आल्यानंतर सरकारने आयोगाची ही शिफारस लागू करणे अशक्‍य असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दिले होते. मोदी सरकारने सुरुवातीला आधारभूत किमतीमध्ये अत्यल्प वाढ केली. दोन वर्षांपूर्वी देशात शेतकऱ्यांनी आंदोलने केल्यानंतर सरकारने शेवटच्या दीड वर्षांत आधारभूत किमतीमध्ये मोठी वाढ करण्यास सुरुवात केली. मात्र, ही वाढ पूर्वीच्या आघाडी सरकारने केलेल्या वाढीपेक्षा कमी होती. प्रत्यक्षात केंद्र सरकारने जाहिरातीद्वारे उत्पादन खर्चाच्या दीडपट आधारभूत किंमत दिल्याचे जनतेसमोर जाहीर केले.

शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव निश्‍चित करताना सर्वसमावेशक उत्पादन खर्च पकडावा यासाठी शेतकरी संघटना आग्रही आहेत. लोकसभा निवडणूक 2014 मध्ये प्रचारावेळी मोदी आधारभूत किमतीमध्ये वाढ करण्याच्या जाहीरनाम्यातील आश्‍वासनाबद्दल वारंवार बोलत होते. परंतु आता ते त्या मुद्द्याला बगल देऊ लागले आहेत. त्याऐवजी यावेळच्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी राष्ट्रभक्‍ती, देशप्रेम, सर्जिकल स्ट्राइक, जवानांचे हौतात्म्य समोर ठेवून पक्षाला मत द्या, असे आवाहन करत असल्याचे दिसत आहेत. मोदी नुकतेच एका प्रचार सभेत म्हणाले होते की, विरोधक जर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा मुद्दा घेऊन मतांसाठी आवाहन करत असतील तर आम्ही शहीद जवानांच्या नावाने मते मागितली तर बिघडले कुठे ?

आज बाजारपेठेत शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव मिळत नाही. जास्त पीक आले तर दर कमी होतात, अशी परिस्थिती आहे. सरकारने आश्‍वासित केलेल्या शेतमालाच्या किमती कागदावरच राहिल्या आहेत. त्या प्रत्यक्षात अस्तित्वात आल्या नाहीत, हीच मोठी खंत आहे. सरकारी खरेदीचा सात टक्‍के शेतकऱ्यांना फायदा होतो. त्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला आधारभूत किंमत मिळेल, शेतमालाला संरक्षण हमी मिळेल, पीकविमा उतरवला जाईल, शेतकऱ्याला पीककर्ज वेळेत मिळेल, निर्यातीवर करसूट मिळेल, यासंबंधीची धोरणे ठरविणे गरजेचे आहे. गत लोकसभेच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला दीडपट आधारभूत किंमत हे भाजपचे मुख्य आश्‍वासन होते. परंतु या वेळी वार्षिक सहा हजार रुपये मदत ही योजना देशातील लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांपुरती मर्यादित आहे. याचवेळी कॉंग्रेसने तळागाळातील 20 टक्‍के कुटुंबांना वर्षाला 72 हजार रुपये देण्याचे जाहीरनाम्यात म्हटले आहे.

भाजपने शेतीसाठीच्या पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी पाच वर्षांत 25 लाख कोटींची गुंतवणूक करणार असल्याचे जाहीरनाम्यात नमूद केले आहे. परंतु हे अवास्तवी आश्‍वासन वाटते. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर भाजप किंवा कॉंग्रेस सत्तेवर आले तरी ते शेतकऱ्यांना थेट मदत देण्याचा प्रयत्न करतील, असे दिसत नाही. जाहीरनाम्यांमध्ये नुसती जुमलेबाजी करून आपण जनतेला वास्तवतेकडे नेणारे आश्‍वासन देत आहोत का, त्याची अंमलबजावणी कशी करणार, याचा सर्व राजकीय पक्षांनी नैतिकदृष्ट्या विचार करणे गरजेचे आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)