निकृष्ट रिसर्च जर्नलवरून देशाची नाचक्‍की

– व्यंकटेश भोळा

पुणे – वेतनवाढीसाठी दर्जाहिन नियतकालिकांतून संशोधन पत्रिका (रिसर्च जर्नल) प्रकाशित करण्याचा पायंडा आता संपुष्टात येणार आहे. देशातील तब्बल चार हजार रिसर्च जर्नल्स निकृष्ट असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हे सर्व जर्नल्स अधिकृत यादीतून वगळण्याचा निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने घेतला आहे. बनावट रिसर्च जर्नल प्रकाशित केल्याने भारताची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी नाचक्‍की झाल्याचे या निमित्ताने समोर आले आहे.

प्राध्यापकांना वेतनवाढ व पदोन्नतीसाठी रिसर्च जर्नल नामांकित नियतकालिकांतून प्रकाशित करणे आवश्‍यक आहे. मात्र, तसे न करता निकृष्ट दर्जाचे जर्नल प्रकाशित करून पदोन्नती पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न काही प्राध्यापकांकडून होताना दिसत आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे 6 हजार रिसर्च जर्नल प्राप्त झाले होते. त्यापैकी तब्बल 4 हजार रिसर्च पेपर बनावट असल्याचे केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने नुकतेच जाहीर केले आहे. त्यामुळे वैज्ञानिक व प्राध्यापकांतून चितेंचा सूर उमटला आहे. गल्लोगल्ली प्रकाशित होणाऱ्या नियतकालिकांमधून रिसर्च पेपर प्रकाशित करायचा आणि वेतनवाढ मिळवून घ्यायचा, असाच प्रयत्न गेल्या काही वर्षापासून होत आहे. या रिसर्च पेपरवर संशय निर्माण होत आहे.

गेल्याच वर्षी “नेचर’ या आंतरराष्ट्रीय संशोधन नियतकालिकाने केलेल्या पाहणीमध्ये सर्वाधिक बनावट आणि दर्जाहीन संशोधन नियतकालिके भारतात तयार होत आहेत. बनावट संशोधन पत्रिकांमध्ये प्रकाशित होणाऱ्या शोधनिबंधांपैकी जवळपास 30 टक्के शोधनिबंध हे भारतीय असल्याचे या पाहणीतून समोर आले आहे. त्यावरून भारतीय रिसर्च जर्नलच्या दर्जावरून प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

सध्या देशात रिसर्च जर्नलचे पेव फुटले आहे. बनावट रिसर्च पेपरचा शिरकाव होत असल्याचे निदर्शनास येताच, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या समितीने रिसर्च जर्नलचे निकष निश्‍चित केले. त्यानुसार 6 हजार रिसर्च जर्नलची तपासली केली. त्यात तब्बल चार हजार रिसर्च जर्नल निकृष्ट दर्जाचे निदर्शनास आले. देशातील हा बनावटचा प्रकार पुणे विद्यापीठाने प्रकाशझोतात आणला. त्यानंतर विद्यापीठाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे तशी शिफारस केली. आयोगानेही चार हजार बनावट रिसर्च पेपर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

बनावट रिसर्च जर्नलवरून शिक्षक संघटनेकडून या जर्नलची छाननी करण्याची मागणी होत आहे. छानतीत योग्य रिसर्च जर्नलला मान्यता मिळावी, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने येत्या दि. 30 ऑगस्टपर्यंत निकृष्ट दर्जाचे रिसर्च जर्नलचा आढावा घेण्याचे सर्व विद्यापीठांना सूचित केले आहे. एकूणच बनावट रिसर्च जर्नल शिक्षणतज्ज्ञांतून चिंता पसरली आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर बनावट रिसर्च पेपरला पायबंद बसण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वेळीच पाऊले उचलावी, अशी अपेक्षा होत आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)