पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकत्याच झालेल्या बैठकीत मुस्लीम महिलांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या तिहेरी तलाक प्रतिबंधक विधेयकाला मंजुरी दिली. आता हे विधेयक लोकसभेच्या पुढील अधिवेशनात मांडले जाईल आणि मंजूरही केले जाईल. त्यामुळे देशातील एका महत्त्वाच्या समस्येला पूर्णविराम मिळणार आहे. या निर्णयापूर्वी मोदी सरकारने मुस्लीम समाजात शिक्षणाचा प्रसार वाढावा यासाठीही काही योजनांची घोषणा केली. मुस्लिमांचे प्रमुख शैक्षणिक केंद्र असलेल्या मदरशांना आर्थिक आणि तांत्रिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे. मोदी सरकारने घेतलेले हे निर्णय निश्चितच स्तुत्य आणि अभिनंदनीय आहेत.
नरेंद्र मोदी पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांनी “सबका साथ सबका विकास’ हा नारा दिला होता; पण त्या दिशेने फारशी पावले पडताना दिसली नव्हती. आता पुन्हा पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी त्या दिशेने पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. मोदी सरकारकडे लोकसभेत चांगले बहुमत आहे. आता राज्यसभेतही त्यांना बहुमत आहे. त्यामुळे कोणत्याही निर्णयाची संसदीय अंमलबजावणी करताना त्रास होणार नाही किंवा अडथळे येणार नाहीत. समाजातील सर्वच घटकांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी आता मोदी यांच्यासमोर कोणतीही समस्या नाही. तरीही आता सबका विकास करतानाच सर्वांचा विश्वास जिंकण्याचे कामही मोदी यांना करावे लागेल.
मोदी यांनी मुस्लीम समाजासाठी शैक्षणिक योजना जाहीर केल्यानंतर समाजवादी पक्षाचे वाचाळ नेते आझम खान यांनी मदरशात प्रज्ञा सिंह आणि गोडसे तयार होत नाहीत अशी प्रतिक्रिया दिली होती. हे लक्षणीय आहे म्हणूनच सर्वांच्याच मनात विश्वास निर्माण करण्यासाठी मोदी यांना विशेष प्रयत्न करावे लागतील. भाजप हा हिंदुत्ववादी पक्ष आहे हे त्यांनी कधीही लपवलेले नाही. त्यामुळेच राम मंदिर, समान नागरी कायदा, काश्मीरचे कलम 370 हे विषय कायम त्यांच्या अजेंड्यावर असतात; पण देशाची घटनाच धर्मनिरपेक्ष असल्याने हे विषय घटनात्मक चौकटीतच पुढे रेटावे लागणार आहेत. याची जाणीव त्यांना आहे; पण काही विरोधी पक्ष मात्र मोदी सरकार घटना बदलेल अशी भीती व्यक्त करीत आहे.
देशाच्या घटनेत सहजासहजी बदल करणे अशक्य आहे, याची कल्पना असतानाही अशा शंका घेतल्या जात आहेत. कारण मोदी यांना समाजातील सर्वच घटकांचा विश्वास मिळवण्यात अद्याप यश आलेले नाही. त्यातच भाजपमधील काही वाचाळ नेते नेहमीच मुस्लीमविरोधी वक्तव्ये करून पक्षाच्या अडचणीत भर टाकत असतात. साध्वी म्हणवणाऱ्या नेत्याही गोडसेचे समर्थन करून हेमंत करकरे यांना शाप देत असतात. मोदी यांना सर्वांचाच विकास करताना सर्वांचा जो विश्वास मिळवायचा आहे त्यामध्ये असे नेते अडथळे ठरत आहेत. खरेतर यापूर्वी अनेकवर्षे सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेसवर नेहमीच धर्मनिरपेक्षतेच्या नावावर मुस्लीम अनुनय करण्याचा आरोप होत होते.
भाजपच्या दिशेने हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण होण्यासाठी ते एक कारण होते. कॉंग्रेसला आपल्यावरील हा आरोप कधीही खोडून काढता आला नाही आणि त्याचा त्यांना फटका बसत गेला. हा धोका मोदी यांनीही लक्षात घ्यायला हवा. लोकांच्या मनातील अविश्वासाची भावना दूर करणे खूपच अवघड असते. त्यासाठी मोदी यांना विशेष प्रयत्न करावे लागतील. पक्षाच्या ज्या विविध शाखा आहेत त्यापैकी भाजप पासून दूर असणाऱ्या समाज घटकांशी संबंधित असलेल्या शाखांना प्रभावी काम करावे लागेल. निवडणुकीच्या राजकारणात या घटकांना प्राधान्य द्यावे लागेल. यावेळी निवडणुकीत भाजपने मुस्लीम समाजातील कोणालाच उमेदवारी दिली नव्हती. मुख्तार अब्बास नकवी यांना मंत्रिपद देऊन ती कसर भरून काढण्यात आली आली तरी अशा घटकांना निवडणुकीच्या राजकारणात आणण्याचा विषय भाजपला आता प्राधान्याने समोर आणावा लागेल.
मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून नेहमीच व्यक्तीस्वातंत्र्य आणि विचारस्वातंत्र्य याची गळचेपी झाल्याचे आरोप होत आहेत. हे आरोप खोडून काढण्यातही मोदी यांना यश आले नाही. मोदी यांच्या पहिल्या कार्यकाळात असहिष्णुतेच्या मुद्द्यावर पुरस्कार वापसीची जी मोहीम सुरू झाली होती ती आता थंडावली असली तरी अनेकांच्या मनात अजूनही शंका आहे. या शंका दूर करण्यासाठी आजपर्यंत प्रयत्न झाले नाहीत; पण आता मोदी यांना ते प्रयत्न सुरू करावे लागतील. पक्षाचे प्रवक्ते किंवा वाचाळवीर नेते अशा विषयात नको ते बोलून असे विषय अधीकच वाढवण्याचे काम करीत असतात. त्यांना रोखण्यासाठीही आता आघाडी उघडावी लागेल.
मोदी यांनी नव्याने पंतप्रधान झाल्यानंतर आपल्या पहिल्याच भाषणात वाचाळवीरांना भाषेवर लगाम घालण्याची तंबी दिली आहेच; पण आता मोदी आणि अमित शहा यांना पक्षीय धोरण म्हणूनच या विषयाकडे पाहावे लागेल. सरकारकडे बहुमत असल्याने विकासाच्या योजना आखण्यात आणि अमलात आणण्यात काहीच अडचण नाही. पण बहुसंख्य लोकांना हे सरकार आपले वाटायला हवे. याकडेच आता लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यासाठी सरकारपेक्षाही पक्ष संघटनेची जबाबदारी अधिक आहे. बूथ पातळीवर व्यवस्थापन करून निवडणूक जिंकून देणाऱ्या अमित शहा यांनीच त्यासाठी प्रयत्न आणि परिश्रम घेण्याची
गरज आहे.