विदेशरंग : भारत-नॉर्वे संबंधांचे नवे पर्व

स्वप्निल श्रोत्री

नॉर्वेच्या पंतप्रधानांची तीन दिवसांची भारत भेट अनेक अर्थाने महत्त्वपूर्ण होती. वास्तविक, भारतीय माध्यमांनी त्याला विशेष असे महत्त्व दिले नसले तरीही भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वपूर्ण टप्पा असलेल्या निल क्रांती मिशनला नॉर्वेची साथ गरजेची आहे. थोडक्‍यात नॉर्वेच्या पंतप्रधान एर्ना सोलबर्ग यांची भारत भेट ही दोन्ही राष्ट्रांसाठी अनेक अर्थांनी महत्त्वपूर्ण होती. भविष्यात त्याचा फायदा उभय राष्ट्रांच्या द्विपक्षीय संबंधांना बळकटी देण्यास निश्‍चितच होईल याची खात्री आहे.

नॉर्वेच्या पंतप्रधान एर्ना सोलबर्ग सोमवारी आपल्या शिष्टमंडळासह तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आल्या होत्या. दिल्लीत परंपरागत भारतीय पद्धतीने स्वागत झाल्यावर त्यांनी भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची राष्ट्रपती भवन येथे भेट घेतली. त्यानंतर हैदराबाद हाऊस येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर शिष्टमंडळासह चर्चा केली. हैदराबाद हाऊस येथे जारी केलेल्या निवेदनात एर्ना सोलबर्गल यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत बदल होणे गरजेचे असून त्यातील भारताच्या समावेशाच्या मागणीस पाठिंबा दिला आहे. भारतासाठी हा पाठिंबा महत्त्वाचा असून गेली अनेक वर्षे संयुक्त राष्ट्रवर असलेली अमेरिका, चीन, ब्रिटन, फ्रान्स व रशिया यांची एकाधिकारशाही मोडीत काढण्यासाठी भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोहीम चालवलेली आहे.

युरोपच्या उत्तरेला स्विडन, फिनलॅंडच्या बाजूला असलेल्या नॉर्वेचे एकूण क्षेत्रफळ 3,85,203 चौकिमी असून क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने नॉर्वेचा जगात 67 वा क्रमांक आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत नॉर्वेचा जगात 118 वा क्रमांक लागत असून लोकसंख्येची घनता 15.8 व्यक्ती प्रति चौ कि.मी. इतकी कमी आहे. कमी लोकसंख्या व त्या मानाने क्षेत्रफळ जास्त व बाजूला पसरलेला अथांग समुद्र यामुळे नॉर्वेची अर्थव्यवस्था बळकट असून पैशाचा विनियोग तळातल्या शेवटच्या माणसापर्यंत अगदी व्यवस्थित होतो. त्यामुळे तेथील नागरिकांचे जीवनमान व जीवनस्तर उंचावलेले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हैदराबाद हाऊस येथील निवेदनात नॉर्वेबद्दल असे म्हटले आहे की, नॉर्वेची समुद्री अर्थव्यवस्थेतील दादागिरी इतकी आहे की, नॉर्वेच्या एकूण अर्थव्यवस्थेपैकी 70% वाटा हा फक्त समुद्राचा आहे. भारतालासुद्धा एकूण 7517 किलोमीटर लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. पूर्वेला असलेला बंगालचा उपसागर, पश्‍चिमेचा अरबी समुद्र व दक्षिणेला असलेला हिंदी महासागर व आजूबाजूच्या राष्ट्रांवर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या भारताचे वर्चस्व राहिलेले आहे. परंतु, भारताला त्याचा वापर आपल्या अर्थव्यवस्थेचा वाढीसाठी कधीच करता आलेला नाही, हे वास्तव आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या नियमानुसार कोणत्याही राष्ट्राची समुद्री हद्द ही जमिनीपासून 18 नॉटीकल मैल (अंदाजे 12 किमी) पुढे तर ईईझेड हा 200 नॉटीकल मैल पुढे असतो. (ईईझेड म्हणजे एक्‍सक्‍लुझिव इकॉनोमिक झोन हा समुद्राचा असा भाग ज्यात त्या राष्ट्राला उत्खनन करता येते.) भारताच्या दक्षिणेच्या तीनही बाजू समुद्राने वेढलेल्या असल्यामुळे भारताला ईईझेडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर संशोधन व उत्खनन करण्याची संधी आहे. त्याचा फायदा भारतातील किनारी प्रदेशातील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे.

नॉर्वेच्या पंतप्रधान एर्ना सोलबर्ग यांनी संबंधीचे 17 नवे करार भारताबरोबर केल्यामुळे भविष्यात भारताच्या “नील क्रांती मिशन’ला पाठबळ मिळण्याची शक्‍यता अधिक आहे. वर्ष 2010 च्या आकडेवारीनुसार भारत व नॉर्वे यांच्यात साधारणपणे 350.98 दशलक्ष डॉलरचा द्विपक्षीय व्यापार असून त्यात भारताची आयात ही 268.68 डॉलर इतकी आहे. उभय राष्ट्रांमधील व्यापार हा अतिशय कमी असला, तरीही तो वाढविण्यास मोठा वाव आहे.

एर्ना सोलबर्ग यांच्या भारत भेटीचे राजकीय अर्थ सुद्धा अनेक काढता येऊ शकतात. जसे, 29 मार्च रोजी ब्रिटन युरोपियन युनियनपासून विभक्त होत आहे. या विधेयकावर ब्रिटनच्या संसदेत चर्चा सुरू आहे. आजपर्यंत ब्रिटन हे भारताचे युरोपियन युनियनमधील प्रवेशद्वार होते. “ब्रेक्‍झिट’नंतर फ्रान्सकडे भारत या आशेने बघत होता. नॉर्वेच्या रूपाने भारताला अजून एक प्रवेशद्वार मिळाले.

ब्रिटनची अर्थव्यवस्था जागतिक स्तरावर मोठी आहे. त्यामुळे “ब्रेक्‍झिट’नंतर त्याचा काही अंशी परिणाम युरोपीयन युनियनच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. त्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प फ्रान्सच्या अध्यक्षांची युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्यासाठी मनधरणी करीत असल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. त्यामुळे आपली अर्थव्यवस्था राखण्यासाठी युरोपियन युनियनमधील राष्ट्रे जगभर मार्केट शोधत फिरत आहेत. भारत हे अनादी काळापासून व्यापारासाठी सर्वोत्तम केंद्र असल्याने अजून काही युरोपीयन राष्ट्रांचे प्रमुखभारताला भेट देऊ शकतात.

संयुक्त राष्ट्रांच्या संयुक्त राष्ट्र विकास प्रकल्पाने (युएनडीपी) सर्व सदस्य राष्ट्रांना शाश्‍वत विकासाची उद्दिष्टे दिली असून ती वर्ष 2030 पर्यंत सर्व राष्ट्रांना पूर्ण करावयाची आहेत. शाश्‍वत विकासाची एकूण 17 उद्दिष्टे असून युएनडीपी त्याचा वेळोवेळी आढावा घेत असते. एर्ना सोलबर्ग व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीदरम्यान शाश्‍वत विकासावर सविस्तर चर्चा झाली असून एकूण 17 उद्दिष्टांपैकी स्वच्छ पाणी आणि सार्वजनिक स्वच्छता (उद्दिष्ट क्रमांक 6) आणि सर्वसमावेशक स्वच्छ उर्जा (उद्दिष्ट क्रमांक 7) या 2 उद्दीष्टांवर भारताला नॉर्वेचे सहकार्य मिळण्याची आशा असून याचा फायदा भारताला फक्त संयुक्त राष्ट्रातच न होता भारताच्या “नमामि गंगे’, “स्मार्ट सिटी’ व यमुना नदी स्वच्छता प्रकल्पांसाठीसुद्धा होणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गेल्या अनेक वर्षांपासून उत्तर-दक्षिण संवादावर भर देण्याचा प्रयत्न होतो आहे. परंतु, वास्तवात आश्‍वासनांचे कागदी घोडे नाचवण्याखेरीज उत्तरेकडील राष्ट्रांनी दक्षिणेतील राष्ट्रांना काहीही दिलेले नाही. त्यामुळे दक्षिणेतील राष्ट्रांमध्ये उत्तरेकडील राष्ट्रांच्या भूमिकेबद्दल संशयाचे वातावरण निर्माण झाले असून त्यांनी दक्षिण-दक्षिण संवादावर भर देण्यास सुरुवात केली आहे. दक्षिण-दक्षिण संवादाचे तीन प्रमुख आधारस्तंभ असून त्यात भारत (आशिया), दक्षिण आफ्रिका (आफ्रिका) आणि ब्राझील (द. अमेरिका) आहेत. नॉर्वेच्या पंतप्रधानांच्या भेटींमुळे कदाचित खुंटलेला उत्तर-दक्षिण हा संवाद पुन्हा सुरू होईल अशी आशा करण्यास काही हरकत नाही.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
3 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)