वीज दरातील पॉवर पेनल्टी परत देवून संच मांडणीसाठी मार्च अखेरपर्यंत मुदतवाढ

आ सुरेश हाळवणकर यांच्या याचिकेवर वीज नियामक आयोगाचा आदेश

कोल्हापुर /प्रतिनिधी -राज्यातील औद्योगिक वीज ग्राहकांना दिनांक 1 सप्टेंबर 2018 पासून लागू करण्यात आलेल्या वीज बिलांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने आकारणी झालेल्या पॉवर फॅक्टर पेनल्टी पुढील बिलातून रिफन्ड देण्याचा तसेच पॉवर फॅक्टरसाठी आवश्यक संच मांडणीमध्ये बदल करण्यासाठी 31 मार्च 2019 पर्यंत मुदत देण्याचा आदेश महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाने दिला असल्याची माहिती याचिकाकर्ते, भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश सरचिटणीस व इचलकरंजीचे आमदार सुरेश हाळवणकर, आ. अमल महाडिक यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

महावितरणने वीज नियामक आयोगासमोर मिड टर्म रिव्ह्यू पेटिशन दाखल केली होती. त्याचा निकाल 12 सप्टेंबर 2018 रोजी लागला. व त्यामध्ये महावितरणच्या काही मागण्या मान्य करण्यात आल्या. त्यातील महत्त्वाची म्हणजे लिडींग पॉवर फॅक्टर पेनल्टी आकारणीस आयोगाने महावितरणला मान्यता दिली. व महावितरणने त्याची अंमलबजावणी सप्टेंबर 2018 पासून सुरू केली. ही आकारणी कशी करायची याचे सूत्र आयोगाने आपल्या आदेशात दिले. परंतु महावितरणने याचा चुकीचा अर्थ काढून सरसकट पेनल्टी आकारणी सुरू केली. अगोदरच ग्राहकांवर बोजा असताना त्यामध्ये याची भर पडली. याची तातडीने दखल घेऊन आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी वीज नियामक आयोगासमोर पुनर्विचार याचिका दाखल केली. त्याची सुनावणी 20 डिसेंबर 2018 रोजी झाली. व वीज नियामक आयोगाने आ हाळवणकर यांनी मांडलेल्या सर्व मुद्द्यांचा सर्वांगीण विचार करून याबाबतचा निकाल दिनांक 2 जानेवारी 2019 रोजी दिला.

पॉवर फॅक्टर इन्सेंटिव्ह पेनल्टी लावण्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याची व पॉवर फॅक्टरच्या अनुषंगाने संच मांडणीमध्ये आवश्यक ते बदल करण्यासाठी व ग्राहकांचे प्रबोधन करण्यासाठी 6 महिन्यांचा वेळ मिळावा, ही याचिकेत केलेली मागणी मान्य केली. तसेच ज्या वीजग्राहकांना चुकीची आकारणी करण्यात आली आहे, त्यांना चुकीच्या आकारणीचा परतावा देण्याची विनंती सुद्धा आयोगाने मान्य केली. व मार्च 2019 पासून पुढील 6 बिलांमध्ये परतावा देण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच पॉवर फॅक्टर पेनल्टी कशी लावली, याचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले. महत्त्वाचे म्हणजे पॉवर फॅक्टर पेनल्टी बाबत हा आदेश महावितरण पुरता मर्यादित न ठेवता रिलायन्स, अदानी, टाटा या व अशा इतर परवानाधारकांना सुद्धा लागू केला आहे. त्यामुळे वीज ग्राहकांच्यात समाधानाचे वातावरण आहे. या विषयी वेळीच योग्य दिशेने पाठपुरावा केल्यामुळे तसेच आयोगापुढे स्वतः मुद्दे सविस्तरपणे मांडल्यामुळे यश प्राप्त झाले, असे आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी सांगितले.याकामी ऍड. शेखर करंदीकर यांचे सहकार्य लाभले

पावर फॅक्टर पेनल्टी व इन्सेंटिव्ह यामध्ये बदल करण्यात आल्यामुळे 80 टक्के ग्राहकांवर 1 टक्के ते 30 टक्के याप्रमाणे पॉवर फॅक्टर पेनल्टी लागू झालेली होती. व लघुदाब (27  ते 105 एचपी) आणि उच्चदाब (105 ते 1000 एचपि)औद्योगिक वीज ग्राहकांच्या बिलात सरासरी प्रति युनिट 65 पैसे ते 70 पैसे वाढ झाली होती. त्यामुळे राज्यातील औद्योगिक वीज ग्राहकांवर 5000 कोटींचा बोजा पडला होता. त्यामुळे राज्याच्या औद्योगिक व आर्थिक विकासावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने आपण तातडीने याचिका दाखल केली होती, असे आमदार हाळवणकर म्हणाले. यावेळी यंत्रमाग महामंडळाचे अध्यक्ष व भाजपा जिल्हाध्यक्ष हिंदुराव शेळके, भाजपा कोल्हापूर जिल्हा संघटन सरचिटणीस व गोकुळचे संचालक बाबा देसाई, भाजपा महानगर जिल्हाध्यक्ष संदीप देसाई व इतर मान्यवर उपस्थित होते.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)