माओवाद्यांशी संबंध प्रकरणी आरोपपत्राची मुदतवाढ अवैध 

उच्च न्यायालयाने पुणे न्यायालयाचा निर्णय केला रद्द

मुंबई – माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेल्या आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पोलीसांना आणखी मुदतवाढ देण्याचा पुणे सत्र न्यायालयाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने आज बेकायदा ठरवला. न्या. मृदूला भाटकर यांनी हा निर्णय देताना राज्य सरकारला चांगलाच दणका दिला. मात्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता यावी म्हणून आपल्याच आदेशाला 1 नाव्हेंबरपर्यंत स्थगिती दिली.

माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली सुरेंद्र गडलिंग सुधीर ढवळे, शोमा सेन, महेश राऊत, रोना विल्सन यांना पुणे पोलिसांनी अटक केली. त्यांच्या विरोधात 90 दिवसात म्हणजे 3 सप्टेबरपुर्वी आरोपपत्र दाखल करणे बंधनकारक होते. परंतू 2 सप्टेबरला पोलिसांनी केलेल्या मागणीनुसार सत्र न्यायालयाने 90 दिवसांची मुदतवाढ दिली.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

या निर्णयाला गडलिंग यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्या याचिकेवरचा राखून ठेवलेला निर्णय आज जाहीर केला. युएपीएअंतर्गत आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ मागताना तपास अधिकाऱ्याने अहवाल सादर करून मुदतवाढीसाठी अर्ज करणे योग्य नाही. कायद्यानुसार तो अर्ज सरकारी वकीलांनीच केला पाहिजे असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)