संतोष घारे
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी छेडलेल्या व्यापारयुद्धाची दिशा चीनकडून आता भारताकडे वळविली आहे. जगभरात मंदीची स्थिती निर्माण होत असतानाच ट्रम्प यांनी इराणकडून कच्चे तेल घेण्यास भारताला पूर्ण बंदी घातली असून, त्यामुळे कच्च्या तेलाचे दर पुन्हा एकदा वाढू लागले आहेत. अशा स्थितीत भारताने धोरणांची
फेरआखणी करून निर्यात वाढविण्यावर तसेच आयात कमी करण्यावर भर द्यायला हवा. तरच भारताची व्यापारी तूट कमी होऊ शकेल.
व्यापारी तूट कमी करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये सर्वांत मोठा अडसर सध्या अमेरिकेच्या धोरणांमुळे निर्माण झाला आहे, हे अमान्य करता येत नाही. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, भारताने अमेरिकी उत्पादनांवर अन्यायपूर्ण पद्धतीने आयातशुल्क लावले आहे. आता अमेरिकाही भारतावर निर्यातीसंदर्भात दिल्या जाणाऱ्या अनेक सवलती नियंत्रित करेल. या महिन्यात अमेरिका भारताला दिलेला प्राधान्यक्रमाचा दर्जा समाप्त करण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेकडून भारताला मिळालेल्या व्यापारी सवलतीमुळे भारतातून केल्या जाणाऱ्या सुमारे 5.6 अब्ज डॉलरच्या म्हणजे 40 हजार कोटी रुपयांच्या निर्यातीवर सध्या कोणतेही शुल्क लावले जात नाही.
अमेरिकेकडून भारताला दिली जाणारी सवलत रद्द केल्यास भारतातून निर्यात होणारे कापड, तयार कपडे, रेशमी कपडे, प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ, पादत्राणे, प्लॅस्टिक उत्पादने, अभियांत्रिकी उत्पादने, हॅंड टूल्स, सायकलींचे सुटेभाग या वस्तूंशी संबंधित सर्व भारतीय उद्योगांच्या अडचणी वाढू शकतात. या उद्योगांच्या अडचणी वाढल्यामुळे हजारो लोकांसमोर रोजगाराचे संकट उभे राहू शकेल. अमेरिकी प्रशासनाने भारतीय निर्यातीवर देऊ केलेल्या सवलती रद्द केल्यानंतर भारताला निर्यात वाढविण्याचे उद्दिष्ट गाठणे आणखी अवघड होऊन बसेल. ही बाब अभियांत्रिकी वस्तूंच्या बाबतीत सर्वाधिक अडचणीची ठरेल; कारण शून्य टेरिफ असलेल्या देशांबरोबर भारताला मोठी स्पर्धा करावी लागेल.
सध्या ट्रम्प यांच्या व्यापारयुद्धाची दिशा चीनकडून भारताकडे वळली आहे, हे स्पष्ट दिसत आहे. कारण सध्या देशासमोर निर्यात वाढविणे आणि व्यापारी तूट कमी करणे यासंदर्भात अनेक आव्हाने उभी ठाकलेली दिसत आहेत. सर्वांत मोठे आव्हान म्हणजे, काही दिवसांपूर्वी युरोपीय महासंघ, चीन, जपान, कॅनडा, रशिया, श्रीलंका, तैवान, दक्षिण कोरिया आणि थायलंडने अमेरिकेशी हातमिळवणी करून जागतिक व्यापार संघटनेला भारताच्या निर्यात विस्तार योजनांविरुद्ध दिलेला प्रस्ताव होय. भारत यापुढे आपल्या निर्यातीवर कोणतेही अनुदान देऊ शकत नाही. कारण अशी अनुदाने भारताने देणे हे जागतिक व्यापार संघटनेच्या कराराचे उल्लंघन ठरेल, असे भारताविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे.
निर्यातीच्या क्षेत्रात उभी ठाकलेली ही सर्व आव्हाने दूर करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. “फियो’ या भारतीय निर्यातदारांच्या संघटनेने म्हटले आहे की, भारताच्या तुलनेत बांगलादेश, व्हिएतनाम, थायलंड यांसारखे अनेक छोटे-छोटे देश आपापल्या देशातील निर्यातदारांना भारताच्या तुलनेत कितीतरी अधिक सुविधा देऊन भारतीय निर्यातीसमोर आव्हाने उभी करीत आहेत. वस्तू आणि सेवाकराच्या (जीएसटी) परताव्यासंबंधी भारतीय निर्यातदारांना ज्या समस्या येत आहेत, त्याही तातडीने दूर करणे आवश्यक आहे.
निर्यातीचे क्षेत्र प्राधान्यक्रमाच्या क्षेत्रांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले पाहिजे आणि सर्व निर्यातदारांना व्याजात अनुदान देण्यात आले पाहिजे, अशी संघटनेची मागणी आहे. सरकारकडून निर्यातवृद्धीच्या दीर्घकालीन उपाययोजनांतर्गत निर्यात उद्योगाला मारक ठरणाऱ्या कमकुवत पायाभूत संरचनांचे स्वरूप बदलणे अत्यावश्यक आहे. विशेषतः सागरी व्यापाराशी संबंधित पायाभूत संरचनांवर विशेष लक्ष द्यावे लागेल. वेगवेगळ्या व्यापारी समूहांवर तसेच मुक्त व्यापार कराराच्या क्षेत्रात भारताने पूर्ण नियंत्रण मिळविणे गरजेचे आहे.
दक्षिण आशियाई क्षेत्रीय सहकार्य संघटनेतील श्रीलंका, बांगलादेश, भूतान, मालदीव, अफगाणिस्तान अशा अनेक सहभागी देशांमध्ये भारतातून निर्यात वाढण्यास मोठा वाव आहे. ब्राझील, रशिया, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांमध्येही निर्यात वाढविण्यास संधी आहे. त्याचबरोबर म्यानमार आणि मलेशियासह अनेक आसियान देशांमध्येही भारत निर्यात वाढवू शकतो. अनेक विकसित देशही भारताकडून काही वस्तू आयात करू शकतात आणि त्याही संधीकडे लक्ष ठेवायला हवे.
सरकारने अन्य देशांमधील बिगरशुल्कीय अडथळे, विनिमय दरात होणारे बदल, सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या त्रासामुळे येणाऱ्या अडचणी आणि सेवाकर यांसारख्या निर्यातीस अडसर ठरणाऱ्या मुद्द्यांवर विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.
तुलनात्मकदृष्ट्या अनावश्यक आयातीवर नियंत्रण आणायला हवे, तसेच निर्यातीच्या नव्या शक्यता शोधायला हव्यात. सध्या भारत आणि चीनमधील व्यापारात वाढ होत असून, भारताकडून चीनला होणारी निर्यात वाढत असल्याचे जे चित्र दिसत आहे, त्याचा आपण भरपूर लाभ करून घेतला पाहिजे. चीनला होणारी निर्यात आणखी वाढविण्यासाठी तेथील कोणत्या क्षेत्रांत गुणवत्तापूर्ण भारतीय वस्तूंना मागणी आहे, ती क्षेत्रे शोधली पाहिजेत. वास्तविक, उत्पादनांच्या गुणवत्तांच्या बाबतीत भारत चीनपेक्षा कितीतरी सरस आहे.
भारतीय उत्पादने जागतिक स्तरावर गुणवत्ता सिद्ध करणारी असल्यामुळे चिनी नागरिक किंवा कंपन्यांना भारतीय उत्पादनांना नकार देण्याचे कोणतेही कारण नाही. शेतीच्या क्षेत्रातही निर्यात वाढविण्याच्या नवीन शक्यता समोर आल्या आहेत. देशात अन्नधान्ये, फळे आणि भाजीपाल्याचे उत्पादन आपल्या गरजेपेक्षा अधिक होत आहे. त्यामुळे हे अतिरिक्त उत्पादन निर्यात करण्याच्या विविध शक्यता देश शोधत आहे. 2020 पर्यंत देशाची निर्यातीत वेगाने वाढ होण्यासाठी, जागतिक निर्यातीत भारताचा वाटा दोन टक्क्यांवर पोहोचविण्यासाठी तसेच निर्यातीच्या नवनवीन शक्यता शोधण्यासाठी सरकारकडून विशेष प्रयत्नांची अपेक्षा आहे.
निर्यातीसाठी नवनवीन बाजारपेठा शोधून काढण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील राहील, अशी आशा आहे. सध्या जागतिक बाजारावर मंदीचे सावट आहे. त्याचप्रमाणे इराणकडून भारताने कच्चे तेल घेऊ नये म्हणून अमेरिकेने निर्बंध घातले असल्यामुळे कच्च्या तेलाचे दरही जागतिक बाजारपेठेत पुन्हा एकदा वाढू लागले आहेत. भारत आपल्या गरजेपैकी बहुतांश कच्चे तेल आयात करतो. ही परिस्थिती विचारात घेता व्यूहात्मक दृष्टिकोनातून भारताला निर्यात वाढविण्यावाचून पर्याय उरलेला नाही. आयातसुद्धा भारताने गरजेपुरतीच मर्यादित ठेवणे यापुढे आवश्यक होणार आहे. व्यापारी तूट भरून काढणे हे भारताचे प्रमुख उद्दिष्ट असायला हवे आणि त्यासाठी निर्यातीला नवनवीन बाजारपेठांचा शोध घेणे अपरिहार्य आहे.