नवी दिल्ली – देशातील एकूणएक बेकायदेशीर घुसखोरांना आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार देशाच्या बाहेर घालवून दिले जाईल असा निर्धार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज राज्यसभेत बोलताना व्यक्त केला. नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स बाबत समाजवादी पक्षाच्या एका सदस्याने उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरात त्यांनी ही माहिती दिली.
ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखेखाली या रजिस्टर मधील नोंदींची दुरूस्ती केली जात आहे. हे काम 31 जुलै पर्यंत पुर्ण होईल. एनआरसी म्हणजेच नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स आसाम करारानुसार करण्यात आले आहे. भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातही त्याचा समावेश आहे आणि त्याच आधारावर आम्ही सत्तेवर आलो आहोत. त्याच्या अंमलबजावणीबाबत आम्ही ठाम आहोत. देशाच्या प्रत्येक इंच भूमीवरील घुसखोरांना बाहेर घालवून देण्यास आम्हीं कटीबद्ध आहोत असेही त्यांनी नमूद केले. एनआरसी अंतिम करण्यासाठीची मुदत वाढवून दिली जावी अशी मागणी करणारे अनेक अर्ज केंद्र सरकारकडे आले आहेत.
या यादीतून अनेक खऱ्या नागरीकांची नावे वगळण्यात आली असून अनेक बोगस नागरीकांच्या नावाचा त्यात समावेश करण्यात आल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्यामुळे केंद्र सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयाला एनआरसीला अंतिम स्वरूप देण्याची मुदत वाढवून मिळावी अशी विनंती केली आहे असेही अमित शहा यांनी नमूद केले. या कामाला काही विलंब लागेल पण तंत्रशुद्ध पद्धतीने त्याची अंमलबजावणी केली जाईल अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. देशात घुसलेल्या रोहिंग्य मुस्लिमांविषयी सरकारकडे निश्चीत माहिती उपलब्ध नाही असेही यावेळी सरकारकडून सांगण्यात आले.