अहवाल लिहिण्यासाठी अधिकाऱ्यांची नव्याने निश्चिती
पुणे – महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (विद्या प्राधिकरण) व प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण व जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्थेत कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल लिहिण्यासाठी प्रतिवेदन अधिकारी व पुनर्विलोकन अधिकाऱ्यांची शासनाकडून नव्याने निश्चिती करण्यात आली आहे.
विद्या प्राधिकरण व प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणाची नव्याने फेररचना करण्यात आली आहे. गट अ, ब मधील अधिकाऱ्यांच्या कार्यमूल्यमापनाचे अहवाल तयार करुन ते शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडे पाठवावे लागतात. या अहवालावरुन अधिकाऱ्यांची कामगिरी लक्षात येते. पदोन्नत्या, वेतनश्रेणीवाढ, बदल्या करताना या अहवालांचा विचार केला जातो हे स्पष्टच आहे. त्यामुळे आपले अहवाल उत्तम लिहिले जावेत, यासाठी अधिकाऱ्यांची धडपड सुरूच असते.
विद्या प्राधिकरणाच्या संचालकांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल शिक्षण आयुक्त लिहिणार असून त्याचे पुनर्विलोकन करण्याची जबाबदारी शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांवर सोपविण्यात आली आहे. शिक्षण सहसंचालकांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल लिहिण्यासाठी विद्या प्राधिकरणाच्या संचालकांची तर पुनर्विलोकनासाठी शिक्षण आयुक्तांची निश्चिती करण्यात आली आहे. विभागप्रमुख, प्राचार्य, उपसंचालकांचे अहवाल लिहिण्यासाठी शिक्षण सहसंचालक व पुनर्विलोकनासाठी संचालकांवर जबाबदारी देण्यात आली आहे.
प्राध्यापक, अधिव्याख्याता, अधीक्षक यांचे अहवाल लिहिण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख व पुनर्विलोकनासाठी शिक्षण सहसंचालकांची निश्चिती करण्यात आली आहे. पुणे, अहमदनगर, सोलापूर, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, रत्नागिरी या जिल्ह्यातील शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्थेच्या प्राचार्याच्या कार्यमूल्यमापनाचे अहवाल लिहिण्यासाठी विद्या प्राधिकरणाचे संचालक व पुनर्विलोकनासाठी शिक्षण आयुक्तांची निश्चिती करण्यात आली आहे. वरिष्ठ अधिव्याख्याता, अधिव्याख्याता, अधीक्षक यांचे अहवाल लिहिण्यासाठी संबंधित कार्यालयांचे प्राचार्य व अहवालाचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी विद्याप्राधिकरणातील शिक्षण सहसंचालक यांच्यावर जबाबदारी देण्यात आली आहे.