इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पाचा ‘सेवा हमीत’ समावेश

पुणे – उसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्याबाबत केंद्र सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. इथेनॉल निर्मिती प्रकल्प उभारणीत परवान्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य सरकार एक खिडकी योजना तयार करणार आहे. ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी विशेष मंत्री गटाची स्थापना करून एका महिन्यांत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येतील. तसेच ही “सेवा हमी योजनेत’ समावेश करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्य सहकारी बॅंकेच्या वतीने आयोजित “साखर परिषद 20-20′ समारोपप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन करण्यात आले. राज्यात पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर असून उसाचे क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणण्याची गरज आहे, असे सांगत देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सुक्ष्म सिंचनाच्या योजनेला काही कारखान्यांनी योग्य प्रतिसाद दिलेला नाही. आता महाराष्ट्र जल प्राधिकरणाने दिलेले तीन वर्षे संपणार आहेत. त्यामुळे राज्य शासन कडक पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे, अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी कारखानदारांचे कान टोचले.

साखर उद्योग हा महाराष्ट्रच्या अर्थव्यवस्थेतला महत्त्वाचा घटक आहे. कृषीमालावर प्रक्रिया होत नाही, तो पर्यंत शेतकऱ्यांचा उद्धार होणार नाही. ऊस हे शाश्‍वत पीक असल्यामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर या पिकाकडे वळला आहे. मात्र, सध्या साखर उद्योग अनेक अडचणींमध्ये आहे. अतिरिक्‍त साखरेचे उत्पादन आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पडलेले साखरेचे दर ही सर्वात मोठी समस्या आहे. दरम्यान, या उद्योगाच्या पाठीशी राहण्याचे काम राज्य सहकारी बॅंकेने केले आहे. मात्र, आजवर साखर कारखानदार अडचणीत आले की बॅंका अडचणीत आल्या आहेत. याचा परिणाम सर्व घटकांवर पडला आहे. त्यामुळे कारखानदारांनी खर्च कमी करण्याची आवश्‍यकता असल्याचा सल्ला फडणवीस यांनी दिला.
सुभाष देशमुख म्हणाले, साखर उद्योगाच्या माध्यमातून राज्यात मोठी रोजगार निर्मिती होते. ऊस हे नगदी पीक असल्यामुळे शेतकऱ्यांना हे शाश्‍वत पीक वाटते. मात्र, शेतकऱ्यांसह कारखान्यांनीही ऊस पीकाच्या पाण्याचे नियोजन करण्याची गरज आहे.

मोके पर मारा चौका…!
राज्यातील विविध घटकांना मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या माध्यमातून मदत केली जाते. मात्र, मागील दोन वर्षांपासून अनेक कारखान्यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधी दिला नाही. अशी खंत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्‍त करत, या कार्यक्रमानिमित्त सर्व कारखानदारांनी लवकरात लवकर निधी जमा करावा, असे आवाहन करण्यात आले. एवढच नव्हे तर निधी वेळेत जमा झाला नाही तर पुन्हा परवानग्या मागताना अडचणी येऊ नये, अशी “गोड’ सल्लाही कारखानदारांना दिला. तर, या त्यांच्या विधानानंतर राज्य सहकारी बॅंकेच्या वतीने 5 कोटी रुपयांचा धनादेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे देण्यात आला.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)