उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉलनिर्मिती

भागा वरखडे

केंद्र सरकारचा आदेश; ब्राझीलप्रमाणे आता धोरणात लवचिकता

-Ads-

नगर -अतिरिक्त उसाच्या आणि साखरेच्या प्रश्‍नातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉल निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतचा आदेश आता केंद्र सरकारने काढला आहे. इंधनात इथेनॉल मिसळण्याची सक्ती सरकारने केली आहे. त्यामुळे इथेनॉलची वाढीव मागणी नोंदविण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने 2002 मध्येच इंधनात इथेनॉलचे मिश्रण करण्याचा निर्णय घेतला होता; परंतु त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही. इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलचे प्रमाण अजूनही चार टक्‍क्‍यांच्या आत आहे. यापूर्वी मळीपासून इथेनॉलची निर्मिती केली जात होती. साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मिती करायला लावून नंतर ते न उचलण्याचे प्रकार अनेकदा घडले. त्यामुळे इथेनॉलमिश्रित इंधन वितरणाचा प्रयोग भारतात फारसा यशस्वी झाला नाही. भारताला त्याच्या गरजेच्या 82 टक्के इंधन आयात करावे लागते. त्यावर डॉलरमध्ये परकीय चलन खर्च करावे लागते. एक डॉलर प्रतिपिंपाने किंमत वाढली, तर नऊ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडतो. गेल्या काही दिवसांपूर्वी जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढत होते, तेव्हाच सरकारने अतिरिक्त साखरेच्या प्रश्‍नातून मार्ग काढण्यासाठी थेट उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीचा निर्णय घेतला. इथेनॉल निर्मितीकडे कारखाने वळावेत, यासाठी इथेनॉलच्या किमतीही वाढविल्या.

जागतिक बाजारातील कच्च्या साखरेच्या किंमती व इथेनॉलच्या िंकमती पाहून अनेक देश त्यांचे साखर उत्पादनाचे धोरण ठरवत असते. विशेषतः ब्राझील त्याबाबत आघाडीवर असते. जगात साखर व इथेनॉल उत्पादनात ब्राझील आघाडीवरचा देश आहे. साखरेला जास्त भाव असेल, तेव्हा साखरेचे उत्पादन आणि साखरेला कमी भाव त्या वेळी इथेनॉलचे उत्पादन असा निर्णय ब्राझील घेत असते. भारतात मात्र आतापर्यंत उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉलचे उत्पादन घेतले जात नव्हते. त्याचे कारण केंद्र सरकारचेच त्यावर बंधन होते. साखरेचा जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यात समावेश असल्याने थेट उसाच्या रसापासून इथेनॉल तयार केले, तर साखरेची टंचाई निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त होत होती. साखर व इथेनॉलच्या निर्मितीबाबत ब्राझीलसारखे लवचिक धोरण राबवण्याची मागणी साखर उद्योगातून व्यक्त होत होती; परंतु आतापर्यंत साखरेच्या भावातील संभाव्य वाढीच्या शक्‍यतेमुळे केंद्र सरकार त्याला तयार नव्हते.

गेल्या दोन वर्षांपासून भारतात साखरेचे उत्पादन अतिरिक्त होत होते. जागतिक बाजारातही साखर अतिरिक्त होते. त्यामुळे साखरेचे भाव कमालीचे गडगडले होते. उत्पादनखर्चापेक्षाही कमी भाव मिळत होता. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी ही देता येत नव्हती. या हंगामात 23 हजार कोटी रुपयांची रक्कम थकली होती. देशाची साखरेची गरज दोन कोटी पन्नास लाख टनांची असताना तीन कोटी 15 लाख टन साखर उत्पादित झाली. गेल्या वर्षीची साठ लाख टन साखर हिशेबात धरली, तर गरजेपेक्षा सुमारे सव्वाकोटी टन साखर अतिरिक्त होते. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. उसाच्या रसापासून बनविलेल्या इथेनॉलसा लिटरमागे 47 रुपये 49 पैसे भाव जाहीर केला. या भावावर अजून कारखाने समाधानी नसले, तरी साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन थांबवण्यासाठी कारखाने इथेनॉल निर्मितीकडे वळतील.

पाच हजार कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित
केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार 158 कोटी लिटर इथेनॉल खरेदी करण्याचा निर्णय तेल उत्पादक कंपन्यांनी घेतला आहे. त्यातून साखर कारखान्यांना पाच हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळणे अपेक्षित आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)