समान पाणी योजनेचे पाईप दाखल

निधी खर्ची पाडण्यासाठी प्रशासनाची लगबग

पुणे – पुणेकरांना चोवीस तास पाणीपुरवठा करण्यासाठी मान्य करण्यात आलेली समान पाणी पुरवठा योजना पुन्हा चर्चेत आली आहे. याचे प्रत्यक्ष काम सुरू होण्याआधीच तब्बल 300 किलोमीटरचे पाईप एल अँड टी कंपनीने खरेदी केले असून ते बाणेर येथे ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे या पाईपच्या खर्चापोटी निविदांमधील अटींनुसार, 50 टक्के रक्कम कंपनीस देण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रशासनाची लगबग सुरू असून कर्जरोख्यांच्या रकमेतून हा निधी देण्याची शक्‍यता प्रशासकीय सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.

केंद्राला दाखविण्यासाठी खरेदी?
सुमारे 2 हजार 515 कोटींच्या या योजनेसाठी महापालिकेने दीड वर्षांपूर्वी तब्बल 20 कोटींचे कर्जरोखे उभारले आहेत. याची दखल केंद्राने घेऊन त्यावर पालिकेस तब्बल 26 कोटींची सबसिडीही दिलेली आहे. मात्र, अजून कर्जरोख्यांतील रुपयाही खर्ची पडलेला नाही. त्यामुळे काम सुरू आहे, असे केंद्राला दाखविण्यासाठी या कर्जरोख्यातून हे बिल दिले जाण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे.

पालिकेची सवलत कंपनीच्या घशात
योजनेच्या निविदा प्रक्रियेत योजनेसाठी जे साहित्य लागणार आहे, त्याचा खर्च महापालिकेने कंपनीने साहित्य खरेदी करताच 50 टक्के देण्याची अट घातली आहे. त्यामुळे काम झाल्यानंतर महापालिकेस बिले अदा करावी लागतात. मात्र, या योजनेत पालिकेस काम सुरू होण्याआधीच महापालिकेस पैसे मोजावे लागत आहेत. ही अट लक्षात घेऊन तत्कालिन अतिरिक्त आयुक्त आणि तांत्रिक समिती (एस्टिमेट समिती)च्या अध्यक्ष प्रेरणा देशभ्रतार यांनी या योजनेसाठी लागणारे सुमारे 1,500 किमीच्या पाइपसाठी 1 हजार कोटींचा खर्च येणार आहे, ही बाब लक्षात घेऊन हे पाइप महापालिकेनेच खरेदी करावेत, असा आग्रह धरला होता. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाईप खरेदी केल्यास 10 ते 15 टक्के सवलत मिळून पालिकेचे सुमारे 150 कोटी वाचले असते. मात्र, ही बाब दुर्लक्षित करून ही खरेदी कंपनीच्या माध्यमातूनच निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे पालिकेची सवलत कंपनीला मिळणार आहे.

निधी खर्ची पडत नसल्याने अडचण
प्रत्यक्षात योजनेची निविदा मंजूर होऊन तीन ते चार महिने झाले असले, तरी सद्यस्थितीत शहरात केवळ पाणी वापराच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. त्यामुळे केंद्राकडून योजनेच्या खर्चाबाबत विचारणा झाल्यास पालिकेची अडचण होणार आहे. त्यातच कर्जरोख्यांची दखल थेट पंतप्रधानांनी घेत प्रमाणपत्र देऊन गौरविले आहे. त्यामुळे प्रशासनाची अडचण झाली असून निधी खर्ची पाडण्यासाठी घाई केली जात असल्याचे चित्र आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)