पर्यावरण: राज्यातील प्रदूषित नद्या आणि कोंडलेले जनजीवन…

अशोक सुतार

आज देशातील 317 व महाराष्ट्रातील 53 नद्या प्रदूषित बनल्या, हा दोष फक्‍त सरकारचा नाही. तो गुन्हा संपूर्ण समाजाचाच आहे. मानवी संस्कृती पुरातन काळापासून नदीकिनारी आहे. तिच्या प्रवाहाने संस्कृती जगवली. पुरातन संस्कृतीचे आपण गोडवे गातो; पण त्याच संस्कृतीची आपण काळजी घेत नाही, हे मोठे दु:ख आहे. 2014 साली महाराष्ट्रातील प्रदूषित नद्यांची आकडेवारी 49 होती, ती आता वाढली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वी नदी प्रदूषणाच्या प्रश्‍नावरून राज्य सरकारला धारेवर धरले. चार वर्षांपूर्वीच्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालानुसार, राज्यातील 49 नद्या प्रदूषित होत्या. 152 ठिकाणी पाण्याचा दर्जा खालावलेला होता. यावर राज्य सरकार काय उपाययोजना करणार, असा सवाल तेव्हा न्यायालयाने सरकारला विचारला होता. त्यानंतर सरकारने काहीच उपाययोजना केली नाही. प्रदूषित नद्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे पर्यावरण सुरक्षित राखण्याची सरकारची इच्छाशक्ती आहे की नाही हे यावरून समजते. विद्यमान राज्य सरकारने तीन वर्षांपूर्वी नद्यांच्या संरक्षण आणि संवर्धनाविषयीचे आधीचे धोरण रद्द केले. त्यानंतर सरकारने नवे सर्वकष धोरण राबविलेच नाही. राज्य सरकारच्या निष्क्रियपणामुळे हे घडले असल्याची टीका न्यायालयाने केली होती. परंतु नद्यांच्या प्रदूषणात अजूनही भर पडत आहे. राज्यांतील 53 प्रदूषित नदीपट्ट्यातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी तत्काळ कृती आराखडा तयार करण्याचा आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने राज्याच्या पर्यावरण विभागाला नुकताच दिला आहे. कृती आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी पाच सदस्यीय नदी पुनरुत्थान समितीही गठीत करण्यात आली आहे.

नद्यांच्या प्रदूषणाची राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) गंभीरपणे दखल घेतली असून त्यामुळे राज्य सरकारला यावर काम करावे लागणार आहे. नद्यांचे पर्यावरण सुरक्षित राखणे आणि पाण्याचे स्त्रोत अबाधित राखणे हे सरकारचेच नव्हे तर आपलेही कर्तव्य आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) दिलेल्या आदेशानुसार, राज्याच्या पर्यावरण विभागाने नद्यांच्या प्रदूषणाबाबत नदी पुनरुत्थान समिती गठीत करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने या समितीकडून दोन महिन्यांत अहवाल केंद्रीय प्रदूषण मंडळाकडे सादर करावयाचा आहे. पाच सदस्यीय समितीमध्ये आयुक्‍त तथा संचालक, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळ, संचालक पर्यावरण, संचालक उद्योग, सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ – सदस्य व समन्वयक यांचा समावेश केला आहे. ही समिती आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यावर भर देईल. कार्यवाही करण्याची जबाबदारी सहसंचालक, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर असणार आहे. एनजीटीच्या आदेशानुसार, प्रदूषित नदी पट्ट्यात प्रदूषण रोखण्यासाठी स्वतंत्र पर्यावरण सनियंत्रण दलाची स्थापना करावयाची आहे. हे दल प्रदूषित पट्ट्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात काम करेल. यात जिल्हा दंडाधिकारी यांचे प्रतिनिधी, जिल्हा पोलीस अधीक्षकांचे प्रतिनिधी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी, जिल्हा न्यायाधिश यांनी नियुक्त केलेला एक प्रतिनिधी यांचा समावेश असणार आहे.

नदीच्या पट्ट्यात वाळू उत्खनन होणार नाही, याची खबरदारी या सनियंत्रण दलाने घ्यावयाची आहे. सर्व कार्यवाहीची जबाबदारी प्रदूषण मंडळाची असेल. नदी पुनरूत्थान समिती शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था आणि आर्थिक आस्थापनांमधील व्यक्तींना सहभागी करून घेणार आहे. त्यामुळे नद्यांच्या प्रदूषणाबाबत काय उपाययोजना करता येईल, हा निर्णय राष्ट्रीय हरित लवादाला घेता येणार असून त्यानुसार राज्य सरकारने कार्यवाही करण्याची अपेक्षा आहे. सध्या देशातील नद्यांचे प्रदूषण वाढले आहे. नद्यांचे अस्तित्व संपत चालले आहे. नद्यांमध्ये केवळ सांडपाणीच नव्हे, तर रसायने, जैविक कचरा, औद्योगिक वसाहतीतील कारखान्यांचे प्रक्रिया न करता सोडलेले सांडपाणी सोडले जात आहेत. कराड नगरपालिकेने नुकतीच कृष्णा नदी किनारी स्वच्छता मोहीम राबवली. परंतु याकडे फक्त सरकारी स्वच्छता मोहिमेचा एक भाग म्हणून पाहू नये, असे वाटते.

पुणे शहरात मुळा- मुठा, कोल्हापुरात पंचगंगा तर मुंबई येथील मिठी नदी (सध्या हा मानवनिर्मित नाला आहे), उल्हासनगर, कराड, सांगली, मराठवाड्यात व उत्तर महाराष्ट्रातील नद्यांची स्थिती बिकट झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गंगाशुद्धीकरण मोहीम हाती घेतली; पण नंतर या मोहिमेकडे दुर्लक्ष झाले. घोषणा करणे सोपे, पण अंमलबजावणी कोण करणार? माजी पंतप्रधान स्व. राजीव गांधींनीही गंगेच्या सफाईसाठी शेकडो कोटी रुपये ओतले होते. पण गंगा शुद्ध झालीच नाही. दोन महिन्यांपूर्वी राष्ट्रीय हरित लवादाने गंगेच्या प्रदूषणावरून उत्तराखंड सरकारला खडे बोल सुनावले. नद्या प्रदूषित करणारे घटक हे राजकीय नेते, कंत्राटदार, कारखानदार, बांधकाम व्यावसायिक आहेत. त्यामुळेच नद्यांची अधोगती झाली. आपण नदीपात्रात बंगले, रिसॉर्ट, रस्ते बांधू लागलो आहोत. आपल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यांत सांडपाणी, मैला सोडतात.

कधी कधी तर नद्यांच्या या प्रदूषणात आपल्या तथाकथित धर्मातील रुढीं-परंपरांचाही वाटा असतो. निर्माल्यापासून अर्धवट जाळलेले मृतदेह फेकण्याची नदी ही जागा आहे काय, असा प्रश्‍न विचारावासा वाटतो. निसर्गाने दिलेल्या अमूल्य देणगीला मानव ठोकरत आहे. परंतु नदी वाचेल तर आपले आयुष्यही वाचणार आहे. अन्यथा, माणसाला जिवंत राहणे मुश्‍किल होईल. आजकालच्या धावपळीच्या युगात आम्ही जीवनवाहिनी असलेल्या नद्यांचे उपकार विसरून का कृतघ्न झालो आहेत, याचे आत्मपरीक्षण सर्वांनी करण्याची गरज आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)