दृष्टिक्षेप: निवडणुका राज्यांच्या; पडसाद राष्ट्रीय !   

राहुल गोखले 
मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांकडे साऱ्या देशाचे लक्ष असणार आहे. या तिन्ही राज्यांत आत्ता भाजपची सत्ता आहे. तिन्ही ठिकाणी मुख्य लढत कॉंग्रेस आणि भाजप यांच्यादरम्यानच आहे. तेव्हा ज्या पक्षाची सरशी होईल त्या पक्षाला त्यानंतर काहीच महिन्यांत होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी मनोबल वाढविण्यासाठी मदत मिळणार आहे.
राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांत आगामी निवडणुकांत सत्तापरिवर्तन होईल असा अंदाज निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणांमधून व्यक्त झाला आहे. राजस्थानात भाजपमध्ये अस्वस्थता आहे आणि वसुंधराराजे यांच्याविषयी पक्षात असंतोष असल्याची वृत्ते येत असतात. मध्य प्रदेशात शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. तथापि, या राज्यांत निवडणुकीचा नक्की मुद्दा कोणता हे अद्यापी लक्षात आलेले नाही आणि ते सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांच्या बाबतीत लागू आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस आणि भाजपदेखील एकीकडे जनमताची चाचपणी करीत आहेत तर दुसरीकडे निवडणूक प्रचारात चाचपडत आहेत. “विकास’ हा शब्द 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारातील परवलीचा शब्द होता. तो शब्द आता फारसा ऐकू येत नाही; उलट भाजप सरकार गाईंचे मंत्रालय सुरू करते आणि कॉंग्रेसला अचानक गाईंचे प्रेम येते.
काळाचा महिमा असा की एके काळी (1966) गोहत्येविरोधात आंदोलन झाले होते आणि संसदेला घेराओ घालण्यात आला होता तेंव्हा केंद्रात इंदिरा गांधी यांचे सरकार होते. आंदोलकांवर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात काही आंदोलक ठार झाले होते. त्यानंतर इंदिरा गांधी यांनी या प्रश्‍नावर अध्ययन करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती नेमली होती. या समितीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तत्कालीन सरसंघचालक माधव सदाशिव गोळवलकर (गुरुजी) हेही होते. ती समिती सहा महिन्यांत आपला अहवाल देईल असे अपेक्षित होते. पण पुढील 12 वर्षे त्या समितीच्या बैठका होत राहिल्या आणि त्यातून कोणताही निष्कर्ष निघाला नाही. पुढे मोरारजी देसाई पंतप्रधान झाले तेंव्हा त्यांनी ती समिती गुंडाळून टाकली. आता कॉंग्रेस आणि भाजप दोन्ही पक्षांना गाईंचा पुळका आला आहे असेच म्हटले पाहिजे; कारण इतक्‍या वर्षांत या प्रश्‍नावर ठाम आणि ठोस भूमिका दोन्ही पक्ष घेऊ शकलेले नाहीत. आताही निवडणुकीतील प्रचारापुरता हा मुद्दा दोन्ही पक्ष रेटत आणि पेटवत ठेवतील असेच दिसते. एकूण मुद्द्याअभावी क्षुल्लक आणि भावनिक मुद्द्यांना मोठे करण्याचा प्रयत्न होईल. यात कोण बाजी मारते हे कळायला आता 60 दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे.
अर्थात मुद्दे नसूनही अखेर जर कॉंग्रेसने भाजपकडून या तिन्ही राज्यांत सत्ता खेचून आणली तर कॉंग्रेससाठी राजकीयदृष्ट्या ते अनेक प्रकारे लाभदायी ठरेल. एक तर या राज्यांत अन्य भाजपेतर पक्षांनी कॉंग्रेसशी आघाडी अद्यापि केलेली नाही. तरीही कॉंग्रेसला विजय संपादन करता आला तर कॉंग्रेसला विरोधकांचे नेतृत्व करण्याचा दावा आपोआप करता येईल. शिवाय पंजाब, कर्नाटक, पुदुच्चेरी अशा मोजक्‍या राज्यांपुरती सीमित होऊन गेलेल्या कॉंग्रेसची व्याप्ती वाढेल आणि मुख्य म्हणजे गुजरात किंवा कर्नाटकात कॉंग्रेसला राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली जे साध्य करता आले नाही ते साध्य करता येईल आणि ते म्हणजे स्वबळावर सत्ता.
मोठ्या राज्यांत स्वबळावर सत्ता मिळणे ही महत्त्वाची बाब आहे आणि कॉंग्रेससाठी ती संजीवनीचे काम करेल. तिन्ही राज्यांची प्रचाराची प्रमुख भिस्त जरी राहुल गांधी यांच्यावर असली तरीही राजस्थानात सचिन पायलट आणि मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य शिंदे हे बिनीचे शिलेदार आहेत. या राज्यांत कॉंग्रेसचा विजय झाला तर राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाला उभारी मिळेल. ममता, मायावती. अखिलेश इत्यादी नेत्यांनी तूर्तास कॉंग्रेसशी सलगीचे संकेत दिले नसले तरी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला पराभूत करायचे तर आघाडीशिवाय पर्याय नाही. अशा परिस्थितीत कॉंग्रेसने तीन राज्ये आपल्या खिशात टाकली तर अन्य भाजपेतर पक्षांशी वाटाघाटी करताना कॉंग्रेसला वरचष्मा राखता येईल. तेंव्हा या तिन्ही राज्यांतील निकाल कॉंग्रेससाठी अतिशय महत्त्वाचे आणि निर्णायक ठरतील.
जे कॉंग्रेसला लागू आहे तेच भाजपला देखील लागू होईल. तीन राज्ये गमवावी लागली तर भाजपसाठी तो मोठा धक्का ठरेल. कारण विरोधकांनी राफेलपासून इंधन दरवाढीपर्यंत जे मुद्दे उपस्थित केले होते त्यावर मतदारांनी शिक्‍कामोर्तब केले असा त्याचा अन्वयार्थ काढला जाईल. आता प्रचारात जरी हे मुद्दे चर्चिले गेले नाहीत तरी भाजपच्या संभाव्य पराभवाचा अन्वयार्थ जनतेचा मोदी सरकारच्या धोरणांवर अविश्वास असाच लावला जाईल. अगोदरच सध्या मोदी आणि अमित शहा काहीसे बचावात्मक पवित्र्यात गेल्यासारखे दिसत आहेत. त्यातच जर तीन राज्यांत भाजपला सत्ता गमवावी लागली तर भाजपच्या लोकसभा निवडणूक पुन्हा स्वबळावर जिंकण्याच्या मनसुब्यांवर पाणी फिरेल. तेंव्हा या निवडणुका भाजपसाठी आहेत त्यापेक्षाही मोदी आणि शहा यांच्यासाठी अधिक प्रतिष्ठेच्या आहेत. भाजपने अमित शहा यांचा अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ लोकसभा निवडणुकीपर्यंत वाढविला आहे तो सत्तासंपादनासाठीच.
एकूण, या निवडणुका विधानसभांसाठी असल्या तरी त्यांच्या निकालांचे पडसाद देशभर उमटतील. कॉंग्रेसने या निवडणुका जिंकल्या तर ते लक्षवेधी ठरेलच; पण त्यापेक्षाही भाजपचा पराभव हा अधिक धक्कादायक ठरेल यात शंका नाही.

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry
-Ads-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)