पंतप्रधानांच्या भाषणबाबत अन्य आयुक्तांशी झाले होते मतभेद
नवी दिल्ली – निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणांबाबत केलेल्या नोंदींना माहिती अधिकारात उघड करण्यास निवडणुक आयोगाने नकार दिला आहे. या नोंदी “आरटीआय ऍक्ट’मधील 8-1-जी या नियमानुसार माहितीच्या कक्षेतून वगळण्यात आल्या आहेत. या नियमानुसार माहिती उघड केल्यास एखाद्या व्यक्तीच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकत असेल तर ती माहिती वगळली जाऊ शकते, असे निवडणुक आयोगाने म्हटले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान वर्धा, पाटण, बारमेर आणि वाराणसी येथे केलेल्या भाषणांमुळे निवडणुक आचारसंहितेचा भंग होत नसल्याचा निर्वाळा निवडणुक आयोगाने दिला होता. मात्र निवडणुक आयुक्त अशोक लवासा यांनी या निर्णयाशी असहमती दर्शवली होती. मात्र मुख्य निवडणुक आयुक्त सुनिल अरोरा यांच्यासह सुशिल चंद्रा आणि लवासा यांचा सहभाग असलेल्या पूर्ण आयोगाच्या आदेशामध्ये या नोंदी वगळण्यात आल्या.
आयोगाच्या आदेशांमध्ये आपल्या नोंदी समाविष्ट होण्याचा आग्रह लवासा यांनी धरला होता. तसे न झाल्यामुळे आचारसंहिता भंगाच्या प्रकरणातून त्यांनी स्वतःला बाजूला ठेवले होते. पुण्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते विहार दुर्वे यांनी लवासा यांच्या या नोंदींची मागणी केली होती.
निवडणुक आयोगाचे आदेश प्रत्यक्ष्यात न्यायिक आदेश नाहीत. त्यामुळे त्यावर तिन्ही निवडणुक आयुक्तांच्या स्वाक्षऱ्याही नसतात. या आदेशांवर मुख्य सचिव किंवा निवडणुक आयोगाच्या सचिवांच्या स्वाक्षऱ्या असतात. त्यामुळे या नोदीं उघड केल्या जाऊ शकणार नाहीत, असे आयोगाने म्हटले आहे.