निवडणूक प्रचार आणि पैसा

पुणे – निवडणूक प्रक्रियेत तीन बाबी सतत व वाढत्या प्रमाणात दिसून येतात. त्या म्हणजे निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची संख्या आणि आकडेवारी, पुढारी नेत्यांच्या निवडणूक प्रचारादरम्यानच्या भाषणाची लांबी व तिसरी बाब म्हणजे निवडणुकीदरम्यान सतत वाढत्या प्रमामात होणारी पैशांची उधळण.

जागतिक स्तरावरील आर्थिक मंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर येत्या निवडणुकीवर होणारा खर्च सुमारे 12,000 ते 18,000 कोटी रुपये असण्याची शक्‍यता राजकीय अर्थ-तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार 2004 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीवर सुमारे 4500 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते हे या संदर्भात उल्लेखनीय आहे.
लोकसभेच्या उमेदवारांच्या एकूण खर्चाच्या संदर्भात असे सांगण्यात येते की त्यांच्या निवडणूक विषयक एकूण खर्चापैकी सुमारे 80% खर्च हा वर खर्च म्हणून दाखविला जातो. निवडणूक आयोगाच्या प्रचलित नियमांनुसार लोकसभेची निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येक उमेदवारासाठी निवडणूक खर्चाची अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये निर्धारित करण्यात आली असली तरी निवडणूक जिंकून लोकसभेत खासदार म्हमून प्रवेश करणारी प्रत्येक व्यक्ती आपल्या निवडणुकीवर सुमारे 5 कोटी रुपये खर्च करीत असते असा दावा यापूर्वीच्या निवडणूक विषयक खर्चाचा दाखला देत ज्येष्ठ राजकीय समीक्षक व सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजचे अध्यक्ष एन. भास्कर राव यांनी केला आहे. महाराष्ट्राच्याच संदर्भात सांगायचे झाल्यास स्व. गोपीनाथ मुंडे यांनी आपण गेल्या निवडणुकीत तब्बल 8 कोटी रुपये खर्च केल्याचे जाहीरपणे सांगितल्याने निर्माण झालेला वाद बराच गाजला होता.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

याआधी सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजतर्फे देशांतर्गत 2006 व 2008 मध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले आहे की, देशात लोकसभेचे 543 मतदारसंघ आहेत. यापैकी अधिकांश ठिकाणी त्रिकोणी वा चौकोनी मुकाबला होत असतो. या उमेदवारांचा प्रत्येक मतदारसंघात होणारा खर्च 5 ते 15 कोटी रुपये गृहित धरला तर गेल्या निवडणुकीत सर्व मिळून सुमारे 10,000 कोटी रुपये खर्च झाले असतील असे अनुमान सहज काढता येते.

नवी दिल्ली येथील इंडिया डेव्हलपमेंट फाऊंडेशनमध्ये संशोधक म्हणून काम करणाऱ्या चिथ्‌ मोहोपात्रा यांच्या मते मतदारांसाठी उमेदवाराने निवडणूक कालावधीत केलेला खर्च व या खर्चाच्या आधारे संबंधित उमेदवाराला निवडून येण्यासाठी आवश्‍यक असणारे मतदान होईलच याचा खात्री देता येत नाही. असे होण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे साडी, धोतर, धान्य- कांबळ्यापासून चक्क टीव्ही सेटपर्यंतच्या वस्तूंचे वाटप निवडणूक काळात मुक्तपणे मतदारांना केले तरी त्यांच्या मतदानाची खात्री देता येत नाही. थिथ्‌ मोहोपात्र यांनी अभ्यासांती असे नमूद केले आहे की मतदानापूर्वी मतदारांना पैसे, वस्तू इ. चे वाटप ही बाब आपल्या निवडणूक प्रक्रियेचा एक अपरिहार्य बाब बनली आहे. त्यामुळे असे केल्याने संबंधित उमेदवार निवडून येईलच याची खात्री नसली तरी असे न केल्यास त्याचा पराभव निश्‍चितपणे होईल अशी राजकीय खूणगाठ पाडली जाते.

यासंदर्भात अनुभवी जाणकारांच्या मते निवडणुकीतील आर्थिक उलाढाल ही प्रामुख्याने मतदानाच्या दोन दिवस आधी होते. त्याशिवाय निवणूकपूर्व पंधरवड्यात प्रचाराला गती देण्यासाठी राजकीय क्षेत्रातील अर्तचक्र वेगाने, फिरते व त्याचदरम्यान राजकारणातील “सब से बडा रुपय्या’ या वास्तवाचे पण प्रत्यंतर येते.
– द. वा. आंबुलकर 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)