डीएड पदवीधारकांच्या पदोन्नतीवर न्यायालयाचे शिक्कमोर्तब

संग्रहित फोटो

शिक्षणसंस्थेची याचिका फेटाळली : अखंड सेवेची प्रथम नियुक्ती दिनांक महत्वाची

नगर  – शिक्षकांच्या पदोन्नतीबाबत राज्य शासनाने जारी केलेल्या 14 नोव्हेंबर 2017 च्या शासन निर्णयावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केला आहे. डीएड पदवीधारक शिक्षकांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवणाऱ्या संस्थाचालक व बीएड पदवीधर शिक्षकांना चपराक बसली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विमन वामन आवळे विरुद्ध गंगाधर मखारिया चॅरिटेबल ट्रस्ट या खटल्यात दिलेल्या निकालाचा आधार घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने श्रीलेखा सुनील घाग विरुद्ध सहकार विद्या प्रसारक मंडळ व इतरांची याचिका फेटाळली. सर्वोच्च न्यायालयाने सन 2014 मध्ये पदोन्नतीसंबंधीच्या निवाड्यात अखंड सेवेची प्रथम नियुक्ती दिनांक महत्वाची मानली आहे. त्यामुळे शिक्षकाची नियुक्ती दिनांकच ही अखंड सेवेसाठी ग्राह्य धरली जाणार आहे.

-Ads-

राज्य सरकारने पदोन्नती संबंधाने 2014 पासून तीन शासननिर्णय पारीत केले. त्यामध्ये अधिक सुस्पष्टता यावी. यासाठी 14 नोव्हेंबर 2017 रोजी पुन्हा अध्यादेश काढला होता. पदोन्नतीसाठी अखंड सेवेच्या प्रथम नियुक्ती दिनांकानुसार सेवा ज्येष्ठता यादी तयार करण्याचा तो आदेश होता. त्यानुसार डीएड पदवीधारक शिक्षक सेवाजेष्ठता यादीत एक नंबरला आले. पदव्युत्तर पदवी प्राप्त असूनही डीएड वेतनश्रेणीत नेमणूक झालेल्या शिक्षकांना दुय्यम, कनिष्ठ समजले जात होते. डीएड पदवीधर माध्यमिक शिक्षक नव्या अध्यादेशानुसार मुख्याध्यापक पदाचे दावेदार होऊ लागले. त्यामुळे सेवाजेष्ठ असूनही डीएड पदवीधर शिक्षकांना पदोन्नतीपासून दूर राहू लागले.

शासनाच्या त्या निर्णयाला स्थगिती मिळविण्यासाठी बीएड पदवीधर शिक्षकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अध्यादेश लागू होऊनही दहा महिने उलटले तरी संस्थांनी शासन निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही. सेवाजेष्ठता याद्याही तयार केल्या नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल व त्यावर आधारीत राज्य शासनाचा 14 नोव्हेंबरचा निर्णयात (जीआर) सुस्पष्ट असतानाही पदोन्नती डावलण्यात येऊ लागल्या. या अन्यायाविरोधात श्रीलेखा सुनील घाग यांनी सहकार विद्या प्रसारक मंडळ या संस्थेविरुद्ध शाळा प्राधिकरणाकडे प्रथम दाद मागितली.

प्राधिकऱणाच्या सुनावणीत घाग यांच्या बाजूने निकाल लागला. त्यामुळे हट्टाला पेटलेल्या संस्था चालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती ए. के. मेनन यांच्या न्यायपीठासमोर सुनावणी झाली. ऍड. अनुपमा शाह यांनी घाग यांच्यावतीने बाजू मांडली. विमन आवळे विरुद्ध गंगाधर मखारिया चॅरिटेबल ट्रस्ट प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल निदर्शनास आणून दिले. याचबरोबर या अनुषंगाने न्यायनिवाडे न्यायमूर्तींच्या त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यानुसार पदोन्नती ही अखंड सेवेच्या नियुक्ती दिनांकानुसारच व्हायला हवी.

तसेच शिक्षकांची जेष्ठता ठरविण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणजेच अनुसूची फ नुसार डीएड पदवीधर शिक्षकांची डीएडनंतर दहा वर्षेसेवा झाल्यास त्यांचा आपोआपच श्रेणी क मध्ये समावेश होतो. पदोन्नतीच्या वेळी संबंधित शिक्षकाने उपमुख्याध्यापक, मुख्याध्यापक पदासाठीची शैक्षणिक अर्हता प्राप्त केली असल्यास पदोन्नतीपासून त्यांना वंचित ठेवता येणार नाही, अशी भक्कम बाजू ऍड. शाह यांनी मांडली. उच्च न्यायालयाने श्रीलेखा घाग यांची सेवाजेष्ठता मान्य करीत सहकार विद्या प्रसारक मंडळाची याचिका फेटाळली. या निकालाचे शिक्षक भारती संघटनेने स्वागत केले आहे.

सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची अंमलबजावणी कऱण्यास संस्थाचालक वेळकाढुपणा करीत आहेत. त्यामुळे डीएड पदवीधर शिक्षकांवर अन्याय होत आहे. पदोन्नतीपासून वंचित राहत आहेत. काही शिक्षणाधिकारी संस्थांना पाठीशी घालत आहेत. त्यामुळेच नाईलाजास्तव शिक्षकांना कोर्टाची पायरी चढावी लागत आहे. हे थांबायला हवे.
– सुनील गाडगे ,शिक्षक नेते


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)