कवडीमोल भाव आणि हताश बळीराजा (अग्रलेख)

देशातील विशेषत: महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना पडलेल्या बाजारभावाने पुन्हा एकदा रस्त्यावर आणले आहे. घाऊक बाजारात कवडीमोल भावाने कांदा विकावा लागत आहे, त्यातून जे पैसे मिळतात त्यातून मालाचा वाहतूक खर्चही वसूल होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. निफाडचे कांदा उत्पादक शेतकरी संजय साठे यांचीही या संबंधातील कथा आज अनेक ठिकाणी प्रसिद्ध झाली आहे. त्यांनी त्या जिल्ह्यातील घाऊक बाजारात आपला कांदा विक्रीसाठी आणला त्यावेळी त्यांना केवळ एक रुपया प्रतिकिलो अशा दराने भाव देऊ करण्यात आला. त्यांनी बरीच घासाघीस केल्यानंतर त्यांच्या कांद्याला 1 रुपया चाळीस पैसे इतका भाव देऊ करण्यात आला. त्यांनी साडेसातशे किलो कांदा विकायला आणला होता. त्याचे त्यांना जेमतेम 1 हजार 64 रुपये मिळाले आहेत.

चार महिने शेतात राबून आणि मोठा खर्च करूनही त्यांना इतकेच पैसे मिळाल्यामुळे निराश झालेल्या साठे यांनी हेच पैसे पंतप्रधान मोदींना मनिऑर्डरने पाठवून दिले. मनिऑर्डरसाठी त्यांना जो 54 रुपयांचा वेगळा खर्च आला तो त्यांनी स्वत:च्या खिशातून केला. संजय साठे यांच्यासारख्या कथा अनेक कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आहेत. घाऊक बाजारात सध्या केवळ कांद्याचेच नव्हे तर अन्यही कृषी मालाचे दर पडलेले आहेत. वांग्याचेही असेच झाले आहे. घाऊक बाजारात काल वांग्याला केवळ 20 पैसे इतकी हास्यास्पद किंमत आली. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी शेतात उभ्या असलेल्या वांग्याच्या पिकावर नांगर फिरवला. पिकांचे भाव कमी आल्याने पीक बाजारात नेण्याऐवजी शेतातच नष्ट करणे शेतकऱ्यांना सोयीचे ठरू लागले आहे.

-Ads-

टॉमेटोचा भावही दोन ते तीन रुपयांवर आला असून कोथिंबीर आणि अन्य भाज्यांच्या भावाच्या संबंधातही शेतकरी सध्या हैराण झालेले पाहायला मिळत आहेत. शेतकऱ्यांच्या या स्थितीवर गेल्या पाच वर्षांत काही बदल होईल अशी मोठी अपेक्षा होती पण त्यादृष्टीने काहीच झालेले दिसले नाही. अन्य अन्नधान्याच्या बाबतीतही त्यांना किमान आधारभूत किंमत मिळत नाही. आता सरकारने शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत देण्याची जबाबदारी व्यापाऱ्यांवर ढकलून स्वत:चा हात त्यातून काढून घेण्याचा प्रयत्न केला पण व्यापाऱ्यांनीही आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्यानंतर आता सरकारने किमान हमी भावाच्या बाबतीत शेतकऱ्यांना वाऱ्यावरच सोडून दिल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांची एक मोठी समस्या ही आहे की त्यांचा माल नाशवंत असल्याने तो कमी वेळातच विकावा लागतो अन्यथा तो नाश पावतो.

भारतातील किमान चाळीस टक्‍के भाजीपाला आणि फळभाज्या अशा पद्धतीने नाश पावत असतात असा अनुभव आहे. त्यासाठी कोल्ड स्टोरेजची जी पायाभूत सुविधा उपलब्ध असावी लागते ती पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाही. शेतकऱ्यांची ही रडकथा काही केल्या संपण्याची चिन्हे नाहीत. कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आल्याने कांद्यांचे भाव पडतात ही वस्तुस्थिती माहिती असतानाही त्याबाबतीत सारासार विचार करून निर्णय घेण्याचे भान सरकारला किंवा सरकारी यंत्रणांना राहात नाही. त्यावर उपाययोजना करण्याच्या भानगडीतही आता सरकार पडत नाही. बाजारातील मागणी आणि प्रत्यक्षातील पुरवठा या तत्वांवर ज्याचे भाव ठरतात त्या भावाच्या बाबतीत सरकारच्या हस्तक्षेपाला फारच कमी वाव असतो असे याबाबतीत सांगितले जाते. नाशवंत कृषी मालाची नासाडी टाळण्यासाठी त्याच्यावर प्रक्रिया करणे हा एक प्रभावी उपाय सांगितला जातो पण त्या आघाडीवरही सरकार अपयशी ठरते आहे.

भारतात आज केवळ दोन टक्‍के कृषी मालावर प्रक्रिया केली जाते. अमेरिकेत हेच प्रमाण 60 टक्‍के इतके आहे तर मोरोक्‍कोसारख्या छोट्या देशातही हे प्रमाण 35 टक्‍के इतके आहे. भारतात अन्नप्रक्रिया उद्योग इतक्‍या वर्षात का वाढीला लागला नाही याचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न गेल्या पाच वर्षातही झालेला दिसला नाही चीननेही कांदा, टोमॅटो, बटाटा या मालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग मोठ्या प्रमाणावर उभारले आहेत. प्रत्येक बाबतीत चीनशी स्पर्धा करू इच्छिणाऱ्या केंद्र सरकारने त्यांचा हा आदर्श घ्यायला हरकत नव्हती. सारे काही मोदी सरकारनेच पाच वर्षात केले पाहिजे, अशी अपेक्षा निश्‍चित नाही. पण त्यादिशेने एखादे तरी दमदार पाऊल पडलेले पाहायला मिळाले असते तर शेतकऱ्यांना समाधानच लाभले असते. पूर्वी आपल्या देशात लागवडीखालील क्षेत्रापैकी बहुतांशी क्षेत्र हे अन्नधान्य आणि तेलबिया, कापूस अशा पिकाखाली असायचे. पण आज देशातील सुमारे 60 टक्‍के क्षेत्र हे फळबाग लागवडीखाली आले आहे असे सांगतात.

फळांच्या बाबतीत अन्नप्रक्रिया उद्योगांची मोठी गरज आहे. त्यामुळे या क्षेत्राकडे प्राधान्याने लक्ष द्यायला हवे होते. सध्या पाच राज्यांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. तेथील प्रचाराचा मुद्दाही पुन्हा शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांकडे वळला आहे. त्यावर उत्तर देताना आज पंतप्रधानांनी एकेठिकाणी शेतकऱ्यांच्या समस्यांनाही नेहरूच जबाबदार असल्याचे विधान केले आहे. राज्यकर्त्यांची अशी बेजबाबदार विधाने ऐकल्यानंतर आता शेतकऱ्यांना कपाळावर हात मारून घेण्याखेरीज पर्याय उरत नाही. आपल्या समस्यांची सोडवणूक करण्याऐवजी राजकारणी याची जबाबदारी जेव्हा दुसऱ्या पक्षांच्या सरकारांवर ढकलून मोकळे होतात त्यातून शेतकऱ्यांच्या जखमांवर मीठच चोळले जात आहे. ते अधिक घातक आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)