सोक्षमोक्ष : भारताचा मलिन चेहरा

हेमंत देसाई

मुंबई आणि खास करून दिल्लीमध्ये प्रदूषणाचा प्रश्‍न बिकट झाला आहे. सरकारने त्याची अधिक चिंता केली पाहिजे. नवी दिल्लीत तर अशी स्थिती आली आहे की, येत्या काही दिवसांत खासगी वाहनांना रस्त्यावर येण्यास बंदी घालावी लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्‍त केलेल्या एन्व्हायर्नमेंट पोल्युशन कंट्रोल ऍथॉरिटीने अशा प्रकारचा इशारा दिलेला आहे. गेल्यावर्षीप्रमाणेच या वर्षीही नवी दिल्लीत हवा इतकी प्रदूषित झाली आहे की, लोकांना श्‍वास घेणे कठीण झाले आहे. शेजारील हरियाणा व पंजाब येथील शेतकरी या दिवसांत पिकांचे खुंट मोठ्या प्रमाणावर जाळत असल्याचाही विपरीत परिणाम होत असतो.

रिझर्व्ह बॅंक आणि सरकार यांच्यातील संघर्ष टोकाला गेला आहे. यापूर्वी नोटाबंदीमुळे व जीएसटीमुळे लोक त्रस्त होते. त्यावेळी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली हे प्रसारमाध्यमांसमोर येत नसत; परंतु जागतिक बॅंकेच्या उद्योगसुलभता क्रमवारीत भारताने 23 गुणांनी उडी मारून 77 वे स्थान मिळवताच, जेटली यांनी ताबडतोब पत्रकार परिषद घेऊन सरकारचे ढोल बडवून घेतले. केवळ दोन प्रमुख शहरांच्या आधारे लावलेल्या या क्रमवारीस मर्यादित महत्त्व आहे, हे कोणाला समजलेच नाही.

पण केवळ देशाच्या जीडीपीचा सातत्याने विचार करून भागत नाही, तर पर्यावरण कसे आहे याचाही विचार करणे योग्य ठरते. जागतिक आरोग्य संघटनेचा हवाई प्रदूषण आणि बाल आरोग्य या विषयावरील अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. भारतातील हवाई प्रदूषण हा शहरी प्रश्‍न आहे, असा एक समज आहे. मात्र, या अहवालात “कोणतेही क्षेत्र, (शहरी वा ग्रामीण) हवाई प्रदूषणापासून मुक्‍त नाही’, असा शेरा मारण्यात आला आहे.

या अहवालात 194 देशांची पाहणी करण्यात आली. परिसर व घरातील प्रदूषणामुळे भारतात पाच वर्षांखालील 61 हजार मुलांचा मृत्यू झाला आहे. या वयोगटातील इतके मृत्यू दुसऱ्या कोणत्याही देशात झालेले नाहीत. तर 14 वर्षांखालील मुलांच्या मृत्यूची संख्या एक लाख आहे. याखेरीज अतिशय घाणेरडी हवा असल्यामुळे बहुसंख्य मुलांना शारीरिक वा मानसिक वाढीच्या प्रश्‍नांना सामोरे जावे लागते. भारतात हृदयरोग व कर्करोग असे बिगर-संसर्गजन्य रोग झालेल्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे, आणि त्यामागेही प्रदूषण हे एक कारण आहे. शिवाय वर्ष 2015 मध्ये हवाई प्रदूषणामुळे भारतात जे 11 लाख लोकांचे मृत्यू झाले, त्यातील 75 टक्‍के लोक ग्रामीण भागांतील होते. त्यामुळे दूर खेड्यात जाऊन राहिले की शुद्ध हवा मिळेल, हा देखील भ्रमच आहे.

वर्ष 2003 मध्ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) हवेच्या दर्जावर देखरेख ठेवण्यासंबंधीच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. शहरी व ग्रामीण क्षेत्रावर परिणाम करणाऱ्या प्रदूषणाच्या प्रकारांमध्ये त्यांनी फरक केला. ग्रामीण भागाचा विचार करताना फक्‍त इनडोअर किंवा घरगुती प्रदूषणाचा विचार केला. स्वयंपाकासाठी आणि विजेसाठी होणारा इंधनाचा वापर हे महत्त्वाच्या समस्येचे मूळ ठरते. परंतु दरवर्षी हिवाळ्यात गंगेच्या खोऱ्यातील सपाट प्रदेशातील खेड्यापाड्यांवर प्रदूषणाचा थर चढतो. पिकांचे खुंट जाळणे, वीट भट्ट्या, कोळशावर चालणारे कारखाने आणि ऊब निर्माण करण्यासाठी जाळण्यात येणारी लाकडे यामुळे प्रदूषणात वाढ होते; परंतु याचे मोजमाप करण्याची यंत्रणाच आपल्याकडे नाही. कारण सीपीसीबीने देशभरात जी वायू गुणवत्ता मापन 600 केंद्रे स्थापन केली आहेत, त्यापैकी एकही ग्रामीण भागातील नाही. या वर्षात “राष्ट्रीय स्वच्छ हवा’ विषयक कार्यक्रमाचा मसुदा तयार करण्यात आला. देशातील 50 ग्रामीण क्षेत्रांत प्रत्येकी एक देखरेख केंद्र स्थापण्याची योजना आहे. परंतु एवढ्याने काय होणार? अशी किमान 1200 केंद्रे स्थापन करणे आवश्‍यक आहे. तरच गावपाड्यातील हवेच्या गुणवत्तेचे मोजमाप करणे शक्‍य होईल.

मार्चमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या मूळ मसुद्यात उत्सर्जनाची संख्यात्मक आणि विभागीय लक्ष्ये ठरवून देण्यात आली होती. परंतु एप्रिलमध्ये ही लक्ष्ये वगळण्यात आली. उत्सर्जनाच्या नियमांचा भंग केल्यास नेमके काय करावे, याचा कोणताही तपशील नाही. आरोग्य, वाहतूक व ऊर्जा या खात्यांमधील समन्वय कसा असावा, याचाही कोणताही आराखडा मसुद्यात नाही. हवेच्या प्रदूषणाबद्दलची आकडेवारी गोळा करण्याची पुरेशी यंत्रणाच नसेल, तर त्यावर उपाययोजना करणे कसे शक्‍य होईल? ग्रामीण भागातील घरगुती प्रदूषणाचा विचार कला, तर हा प्रश्‍न आणखीनच गुंतागुंतीचा वाटतो. मोदी सरकारने “प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ राबवली. त्यातील अनेक त्रुटी व गफलती समोर आल्या आहेत, हा भाग वेगळा. महिलांना होणारा चुलीच्या धुराचा त्रास लक्षात घेऊन, घरगुती गॅस पुरवण्याची ही योजना आहे; परंतु गॅसच्या किमती गोरगरिबांना परवडणाऱ्या नाहीत. शिवाय एकाच वेळी गॅस व चुलीचाही उपयोग होत असतो. खेडुतांना मोफत वा सवलतीत गोष्टी पुरवून प्रश्‍नावर मात करता येत नाही. मुळात त्यांचे उत्पन्न वाढवण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे. त्यांची आर्थिक परिस्थिती पालटली, तरच ते ऊर्जेची आधुनिक साधने वापरू लागतील. इतर अनेक घटकांमुळेही फरक पडतो. व्ही. एल. पांडे आणि ए. चौबळ यांनी ग्रामीण भागांतील घरगुती ऊर्जा पर्यायांचा अभ्यास करून, एक निबंध प्रसिद्ध केला आहे. त्यांच्या मते, 10 ते 50 वर्षांदरम्यानच्या सुशिक्षित स्त्रियांची संख्या आणि कुटुंबातील शिक्षणपातळी याचा स्वच्छ ऊर्जेच्या वापरावर अनुकूल परिणाम होतो. उत्तम शिक्षण घेतले असले की कुटुंब लहान असते आणि घरातील शिक्षणाचा दर्जाही उंचावलेला असतो. घरात चूल वापरायची की गॅस, हा निर्णय यावरूनदेखील ठरतो.

दिल्ली काळवंडली की सगळ्या देशाचे लक्ष तिकडे जाते. परंतु गावोगावच्या प्रदूषणाकडे लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात प्रचंड प्रमाणात अनारोग्य आहे. जागतिक बॅंकेच्या मते, उद्योग पायाभरणी, बांधकाम परवाना, वीजपुरवठा, पतपुरवठा, विदेशी व्यापार आणि कंत्राट अंमलबजावणी यात भारताची क्रमवारी वाढली आहे. उलट मालमत्ता नोंदणी लघुगुंतवणूकदारांची सुरक्षा, दिवाळखोरीची प्रकरणे आणि करभरणा या चार क्षेत्रांत भारताची क्रमवारी घसरली आहे. परंतु जागतिक बॅंक केवळ मुंबई व दिल्लीचाच विचार करून उद्योगसुलभता ठरवत आहे. मात्र उद्योगधंदे, परकीय गुंतवणूक आणि विकासदर याचाच फक्त विचार करायचा का? लोकांच्या धुरकटलेल्या आणि कोंदटलेल्या जगण्याचे काय?


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
2 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)