शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे पुत्र आणि युवासेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या बहुचर्चित जनसंवाद यात्रेच्या निमित्ताने राज्यात कोण होणार मुख्यमंत्री? या प्रश्नाने पुन्हा एकदा उचल खाल्ली आहे. राज्याचे भावी मुख्यमंत्री म्हणून आदित्य यांचे नाव प्रोजेक्ट केले जात आहे. उद्धव ठाकरे किंवा स्वतः आदित्य यांनी याबाबत कोणतेही स्पष्ट वक्तव्य केले नसले तरी संजय राऊत आणि त्यांचे इतर शिलेदार मोठ्या निष्ठेने आदित्य यांचे नाव पुढे रेटत आहेत.
गेल्या आठवड्यात आषाढी एकादशीला पंढरीत महापूजेला गेलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढील वर्षी पुन्हा महापूजेला येईन, असे सूचक वक्तव्यकरून मुख्यमंत्री मीच होणार असे संकेत दिले होते. गेल्या सोमवारीच भाजपाच्या महाराष्ट्रातील प्रभारी सरोज पांडे यांनी भाजपाचाच मुख्यमंत्री होईल असा दावा केला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री आमचाच असा दावा करणारी पोस्टर्स नाशिकमध्ये झळकली आणि त्याला मुंबईत शिवसेनेने आमचाच मुख्यमंत्री असेल, असे म्हणून उत्तर दिले. या सर्व घडामोडी पाहता राज्यात आगामी काळात कोण होणार मुख्यमंत्री हा खेळ जोरदार रंगणार अशीच चिन्हे दिसत आहेत.
मजेची गोष्ट म्हणजे मुख्यमंत्रिपदाच्या नावाची ही स्पर्धा सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांमध्ये रंगलेली नाही तर सत्तेत असलेले दोन पक्ष हे शाब्दिक युद्ध खेळत आहेत. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेचे गैरसमज दूर करून त्यांना पुन्हा जवळ आणण्यासाठी अमित शहा आणि फडणवीस यांनी जे प्रयत्न केले होते, त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी आता “आमचं ठरलंय’ असे विधान केले होते. विधानसभा निवडणुकीबाबत दोघांमध्ये काय ठरले आहे याची जाहीर वाच्यता झाली नसली तरी आता आदित्य ठाकरे यांच्या नावाची चर्चा लक्षणीय मानावी लागेल. “आमचं ठरलंय’ असं दोन्ही पक्ष ठामपणे सांगत असतानाच शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी मात्र ऑक्टोबर महिन्यात शिवसेनेचा मुख्यमंत्री शपथ घेईल, असं वक्तव्य केलं आहे.
दुसरीकडे पुढचा मुख्यमंत्री कोण, हे शिवसेनेने ठरवावं असा सावध पवित्रा आदित्य ठाकरे यांनी घेतला आहे. भाजप-शिवसेना यांच्यात कोणीही लहान आणि मोठा भाऊ नाही, जुळ्या भावाप्रमाणे दोघेही समान आहेत हे संजय राऊत यांचे आणखी एक विधान पुरेसे सूचक आहे. शिवसेनेला युतीतील दुय्यम भूमिका मान्य नाही म्हणूनच शिवसेनेकडून आदित्य ठाकरे यांना मुख्यमंत्री म्हणून प्रोजेक्ट केले जात आहे. मुळात युतीचे सरकार प्रथम सत्तेवर आले होते तेव्हा शिवसेनेचे मनोहर जोशी मुख्यमंत्री झाले होते. त्यांना बाजूला केल्यानंतर शिवसेनेचेच नारायण राणे मुख्यमंत्री झाले होते. त्या काळात गोपीनाथ मुंडे यांच्यासारखे सक्षम नेते असूनही भाजपने मुख्यमंत्री पदाचा हट्ट धरला नव्हता. उपमुख्यमंत्रिपदावर भाजपने समाधान मानले होते. केंद्रात भाजप मोठा भाऊ आणि राज्यात शिवसेना मोठा भाऊ हे समीकरण ठरले होते.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत युती तुटली नसती तर कदाचित हेच समीकरण कायम राहून शिवसेनेकडे मुख्यमंत्रिपद आले असते; पण स्वतंत्र निवडणूक लढवून भाजपने सर्वांत जास्त जागा जिंकल्याने भाजपचा मुख्यमंत्री पदावरचा दावा मजबूत झाला. शिवसेना नंतर सत्तेत सहभागी झाली तरी त्यांना उपमुख्यमंत्री पदही मिळाले नाही; पण आता दोन्ही पक्ष युती म्हणून एकत्र निवडणूक लढवत असल्याने शिवसेनेची मुख्यमंत्री पदाची इच्छा जागृत झाली असल्यास नवल नाही. मुख्य म्हणजे आदित्य ठाकरे यांच्या रूपाने सक्षम नेता त्यांना यावेळी सापडला आहे. निवडणुकीच्या राजकारणात न उतरण्याची ठाकरे घराण्याची प्रतिज्ञा त्यासाठी विसरली जाऊ शकते. अर्थात, शिवसेनेची ही महत्त्वाकांक्षा भाजपला मान्य होणारी आहे का? हा सर्वांत मोठा प्रश्न आहे. गेली काही वर्षे
शत-प्रतिशत भाजप हा नारा देऊन राजकारण करणाऱ्या भाजपने नेहमीच मित्रपक्षांना दुय्यम वागणूक देण्याचे धोरण राबवले आहे. युतीच्या राजकारणात भाजपचाच मुख्यमंत्री असेल याबाबत नेहमी आग्रह धरला जातो. अशा स्थितीत भाजप शिवसेनेची मुख्यमंत्रिपदाची मागणी मान्य करेल, असे वाटत नाही. लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा एकत्र येताना दोन्ही पक्षांचे “काय ठरलंय’ यावर सर्व काही अवलंबून आहे. पण संजय राऊत यांच्यासारखे नेते उघडपणे जेव्हा आदित्य ठाकरे यांना प्रोजेक्ट करतात आणि आदित्य किंवा उद्धव याबाबत कोणताही खुलासा करत नाहीत तेव्हा याचा अर्थ समजून घेण्याची गरज आहे. गेल्या पाच वर्षांच्या काळात फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री म्हणून आपली छाप सोडली आहे.
मुख्यमंत्री म्हणून शिवसेनेत फडणवीस यांच्या तोडीचा पर्याय उपलब्ध नाही अशी चर्चा होऊ नये म्हणूनच गेल्या काही दिवसांत जाणीवपूर्वक आदित्य ठाकरे यांचे नाव पुढे आणले जात आहे. कारण जरी शिवसेनेला उपमुख्यमंत्रिपद देण्याचे ठरले तरी कोणाचा विचार करावा हा प्रश्न आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या पलीकडे नावे घेता येत नाहीत. म्हणूनच आदित्य ठाकरे यांना जनसंवाद यात्रेच्या निमित्ताने एक नेता आणि मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार म्हणून प्रोजेक्ट केले जात आहे. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडीत ज्याप्रमाणे मुख्यमंत्रिपद कॉंग्रेसला आणि महत्त्वाची खाती राष्ट्रवादीला हा फॉर्म्युला ठरला होता, त्याप्रमाणे एखादा फॉर्म्युला भाजप आणि शिवसेना यांनी तयार केला तरच या प्रश्नावर तोडगा निघू शकेल.
लोकसभा निवडणुकीतील यश पाहता राज्यात पुन्हा भाजप आणि शिवसेना यांची सत्ता येण्याची शक्यता असली तरी भाजपने मुख्यमंत्रिपद गृहीत धरू नये, असे संकेत देण्याचे काम सध्याच्या शिवसेनेच्या रणनीतीने केले आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेश किंवा कर्नाटकात यापूर्वी झालेल्या प्रयोगाप्रमाणे अडीच अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपद वाटून घेण्याचा तोडगा आगामी काळात निघाला तरी आश्चर्य वाटायला नको. राज्यात पुन्हा भाजप आणि शिवसेना यांचीच सत्ता येणार या राजकीय गृहितावर ही सारी चर्चा सुरू आहे याचा विसर मात्र कोणालाच पडून चालणार नाही. कारण निवडणुकीच्या राजकारणात काहीही होऊ शकते.