अग्रलेख : खरेच जलसंधारणाची लोकचळवळ उभी राहावी

चेन्नई आणि तामिळनाडुच्या अनेक भागांमध्ये पाण्यासाठी रिकाम्या हंड्यांच्या दोन-दोन किमी लांबीच्या रांगा लागल्याचे फोटो यंदाच्या उन्हाळ्यात वृत्तपत्रांमध्ये झळकले. हे फोटो पाहून अनेकांच्या हृदयात कालवाकालव झाल्याशिवाय राहिली नसेल. केवळ तामिळनाडुच नव्हे तर देशातील जवळपास 75 टक्‍के भागामध्ये यंदाच्या उन्हाळ्यात पाणी टंचाई जाणवली. देशातल्या 40 टक्‍के भागातल्या भूगर्भातील पाणीसाठा संपला असल्याचा निष्कर्ष एका अहवालातून पुढे आला आहे.

आज अनेक भागात शेती आणि जनावरांना सोडा पण माणसांना सुद्धा पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध नाही. हजारो लोकांनी केवळ पाण्यासाठी स्थलांतर केले असल्याचे अनेकांनी अनुभवले आहे. या अनुषंगाने संसदेच्या चालू अधिवेशनात सर्वच भागातील सर्वपक्षीय खासदारांनी जोरदार ओरड केल्यानंतर सरकारला या देशात भयंकर पाणी टंचाई सुरू असल्याचा साक्षात्कार झाला आणि पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या दुसऱ्या टर्म मधील पहिल्याच “मन की बात’ कार्यक्रमात जलसंधारणाच्या कामाला लोकचळवळीचे स्वरूप देण्याचे आवाहन केले आहे. मोदींनी आपल्या पहिल्या टर्ममध्ये स्वच्छतेच्या कामाचा मूलमंत्र जपला होता. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. प्रत्यक्ष साफसफाईचे काम किती परिणामकारक झाले हा विषय सोडून दिला तरी स्वच्छतेविषयी जनजागृती मात्र मोठ्या प्रमाणात झाली होती हे मान्यच करावे लागेल. स्वच्छेतेसाठी त्यांनी सेवा करावर सेस लावला तोही लोकांनी आनंदाने स्वीकारला. लोकांनी ठिकठिकाणी स्वच्छता केली पण साठलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्पच कोठे उभारले गेलेले दिसले नाहीत.

वास्तविक सरकारने त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करायला हवी होती; पण तसेही झाले नाही. आता मोदींना लोकांना जलसंधारणाच्या कामाचे जनांदोलन उभारण्याचे आवाहन केले आहे. ते मात्र परिणामकारकपणे वास्तवात उतरले पाहिजे. अन्यथा देशवासियांचा भविष्य काळ कठीण असणार आहे. पाणीच संपले तर काय करणार? याची जाण लोकांना एव्हाना यायलाच हवी. जलसंधारणाचे साधेसोपे उपाय या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या आधीच सांगितले आहेत. अनेक ठिकाणी याची अंमलबजावणीही झाली आहे. पण समस्येच्या तुलनेत ज्या प्रमाणात हे काम व्हायला हवे होते ते झालेले नाही.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

जलसंधारण ही आजवर केवळ स्वयंसेवी संस्थांचीच जबाबदारी असल्याचे मानले गेले. महाराष्ट्र सोडला तर देशाच्या अन्य प्रांतात कोणी जलसंधारणाची फिकीर केली नाही. गुजरात आणि राजस्थानला गेल्या अनेक वर्षांपासून पाणी टंचाई भेडसावते आहे. तेथील सरकारांनी तरी ही कामे मोठ्या प्रमाणात हातात घ्यायला हवी होती. पण त्यांनाही त्याची गरज असल्याचे कधी जाणवले नाही. आता खुद्द पंतप्रधानांनी हा विषय हातात घ्यायची इच्छा प्रदर्शित केली आहे त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. वास्तविक पाणी हा मूलभूत विषय आहे. सरकारकडे अनेक विषयांतील तज्ज्ञ हाताशी आहेत. पाणी टंचाईच्या संकटाविषयी जागतिक पातळीवरूनही अनेक वेळा इशारे दिले गेले आहेत. पण आपल्याकडे तहान लागली की विहीर खणायला घ्यायची पद्धत आहे. तशी आता सरकारने ही विहीर खणायला घेतली आहे.

पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवले पाहिजे हे जलसंधारणाचे मूलभूत सूत्र आहे. त्यासाठी अनेक सोपे उपाय उपलब्ध आहेत. शेतात पडणारे पाणी शेतातच मुरवण्यासाठी शेतकऱ्यांना शेततळ्यांच्या उभारणीसाठी उद्युक्त केले पाहिजे. एक एकर शेती असणारांनी शेतात चार गुंठे जागा शेततळ्यासाठी राखीव ठेवली तर त्याचा लाभ त्याच्या शेतीलाच होईल. शहरांमध्येही रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सारख्या प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. नदी-नाले यांच्या पात्रांचे खोलीकरण करणे, गाळांनी भरलेली धरणे रिकामी करून त्यातील साठवणूक क्षमता वाढवणे इत्यादी खर्चीक कामांसाठी सरकारी आर्थिक पाठबळही हवे आहे. त्यासाठी मोदी सरकारने पावले उचलली पाहिजेत. त्यासाठी ते काय करणार हेही त्यांनी जनतेला सांगितले पाहिजे. खर्चाच्या बाबतीत मोदी सरकारने कायमच हात आखडता घेतल्याचे आपण अनुभवले आहे. पण जलसंधारणाच्या किंवा पाणी साठवण क्षमता वाढवण्याच्या कामात मोदी सरकारने कंजुषपणा करणे योग्य ठरणार नाही. काही तकलादू किंवा तोंडदेखले उपाय करूनही यातून कोणाचे भले होणार नाही.

पाणी टंचाईच्या संकटाची तीव्रता लक्षात घेऊन प्रसिद्धीला आवर घालून सरकारला या कामात आता झोकून द्यावे लागेल आणि लोकांनाही या कामी सरकारच्या पाठीशी उभे राहावे लागेल. सगळेच काम सरकार करेल असे आता निदान पाण्याच्या बाबतीत तरी होणार नाही. त्यासाठी लोकांनीही स्वतः काही हातपाय हलवणे आवश्‍यक आहे. सरकारकडे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजनेचे हत्यार उपलब्ध आहे. त्या आधारे गावोगावी जलसंधारणाची कामे सुरू करून स्थानिक लोकांना त्यांच्या गावातच रोजगार उपलब्ध करून दिला तर रोजगार आणि पाणी हे दोन्ही महत्त्वाचे प्रश्‍न सुटू शकतील. पण या सरकारने रोजगार हमी योजनेचेच पद्धतशीर खच्चीकरण सुरू केल्याचे चित्र आहे. या योजनेतील कामांचे पैसे राज्यांना वेळेवर दिले जात नाहीत. परिणामी त्या कामांवर असलेल्या मजुरांना वेळेवर रोजगार मिळत नाही आणि रोजगार वेळेवर मिळत नसल्याने लोक हे काम सोडून शहरांकडे वळतात. सरकारला तेच हवे आहे असे त्यांच्या मानसिकतेतून दिसते आहे.

आजही उत्तरप्रदेश आणि बिहारमधील हजारो मजूर तुटपुंज्या मजुरीवर काम करण्यासाठी शहरांमध्ये स्थलांतरित होत आहेत हे त्याचेच लक्षण मानावे लागेल. अन्यथा रोजगार हमी योजनेवर मिळणाऱ्या पेैशापेक्षा कमी पैशासाठी हे मजूर स्थलांतरित झाले नसते. त्यामुळे मनरेगा योजनेचे महत्त्व सरकारने कमी करण्याचा प्रयत्न करू नये.

देशाच्या ग्रामीण भागातील चित्र बदलण्याची ताकद या योजनेत आहे. ही योजना जितकी परिणामकारकपणे राबवणे शक्‍य आहे तितके प्रयत्न सरकारने हाती घ्यावेत आणि देशातील जलसंधारणांची कामे त्याद्वारे हाती घेऊन देश पुन्हा एकदा सुजलाम्‌ सुफलाम्‌ करावा अशी अपेक्षा आहे. पंतप्रधानांना एकच सांगणे आहे, तुमच्या आवाहनाला लोक प्रतिसाद देऊन जलसंधारणांच्या कामाला लोकचळवळीचे स्वरूप देतीलही; पण तुम्हीही पैशाच्या बाबतीत जरा हात ढिला सोडा!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)