अग्रलेख : व्यापारयुद्ध भारतासाठी इष्टापत्ती

मुक्‍त व्यापाराची धोरणे 28 वर्षांपासून जगभरात सुरू असताना अमेरिकेची सत्तासूत्रे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे आली आणि त्यांनी आर्थिक हितरक्षणवादी धोरणे राबविण्यास प्रारंभ केला. जगातील काही देशांनी याच धोरणांचे अनुसरण केल्यामुळे व्यापार युद्धाला सुरुवात झाली. यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार संपुष्टात येऊन सर्वत्र बेरोजगारी वाढेल, असे मुक्‍त व्यापाराच्या अंध समर्थकांना वाटते; मात्र ते खरे नाही. भारतासारख्या देशांनी ही इष्टापत्ती मानली पाहिजे. कारण देशी उद्योगांना प्रोत्साहन देऊन रोजगारनिर्मिती करण्याची ही सुसंधी आहे.

अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर आल्यापासून जगभरातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर मोठे आयात शुल्क लावण्यास अमेरिकेने प्रारंभ केला. अमेरिकेच्या पावलावर पाऊल टाकून इतरही अनेक देशांनी आपापले आयातशुल्क वाढवायला सुरुवात केली. त्यामुळे एक व्यापारयुद्ध जगभरात पेट घेईल, याची नांदी झाली. संयुक्‍त राष्ट्रांच्या ताज्या अहवालानुसार, सध्या सुरू असलेल्या व्यापार युद्धामुळे जागतिक व्यापार बराच मंदावण्याची शक्‍यता आहे; मात्र भारताची निर्यात 3.5 टक्‍क्‍यांनी वाढू शकते. व्यापाराच्या इतिहासाच्या पहिल्या टप्प्यात परदेशी व्यापार मुख्यत्वे मुक्‍तच होता. नंतरच्या काळात सर्व देश आपापल्या उद्योगांना संरक्षण देण्यासाठी आयात वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणावर आयात शुल्क आकारू लागले.

दरम्यानच्या काळात, सर्व देशांनी निर्बंध हटवून मुक्‍त व्यापाराच्या दिशेने वळायला हवे, अशी धारणा अर्थतज्ज्ञांमध्ये विकसित झाली. असे झाल्यास सर्वच देशांना लाभ होईल, असे ते सांगू लागले. ब्रिटिशांच्या शासनकाळात ब्रिटनमध्ये तयार झालेले कापड आणि इतरही अनेक वस्तू कोणतेही आयात शुल्क न आकारता भारतात येऊ लागल्या. परिणामी, भारतातील उद्योग क्षीण झाले आणि शेतीवरील अवलंबित्व वाढले. अर्थतज्ज्ञांनी या प्रक्रियेला “डी-इंडस्ट्रिअलायझेशन’ असे नाव दिले. परंतु स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात ब्रिटिश शासकांनाही आयात वस्तूंवर शुल्क लावणे भाग पडले.

-Ads-

कापड, साखर, सिमेंट आणि कागदावर आयात शुल्क लावण्यात आले, तेव्हा येथील कापड, सिमेंट, साखर आणि कागद उद्योग वाढू लागले. गेल्या 28 वर्षांपासून जागतिकीकरणामुळे वेगवेगळ्या देशांमधील व्यापारातले टेरिफ आणि बिगरटेरिफ असे सर्व अडथळे दूर करण्यात आले आहेत. मुक्त व्यापाराच्या आजच्या काळात आर्थिक हितरक्षणवाद हा इतिहास बनून राहिला आहे. इतकेच नव्हे तर जगभरात तो एक शाप मानला जाऊ लागला आहे. याच कालावधीत जागतिक व्यापार संघटना (डबल्यूटीओ) जन्माला आली आणि तिच्या करारानुसार, मुक्‍त व्यापार म्हणजेच नियमाला धरून केलेला व्यापार असे समीकरण रूढ झाले.

सुरुवातीच्या काळात आयात शुल्क घटल्यामुळे तसेच नियमांवर आधारित व्यापार सुरू झाल्याने जागतिक बाजारपेठेचा मोठा विस्तार झाला. नंतर, जागतिक व्यापार संघटनेत चीनचे आगमन झाले आणि परिस्थिती बदलू लागली. आज जगातील 130 देशांना चीनबरोबर होत असलेल्या व्यापारात तूट सहन करावी लागत आहे. या देशांमधील उद्योग नष्ट होऊ लागले आहेत आणि त्यामुळे सर्वत्र बेरोजगारी वाढू लागली आहे. अर्थात, त्याबरोबरच एका वस्तूचे अनेक सुटे भाग विविध देशांमध्ये तयार होऊ लागले, हीसुद्धा महत्त्वपूर्ण घटना होती. उदाहरणार्थ, मोबाइल फोन असो वा कार, त्याचे विविध सुटे भाग एकाच देशात तयार न होता अनेक देशांमध्ये तयार होतात.

मुक्‍त व्यापारामुळे पुरवठा साखळी म्हणजेच सप्लाय चेनही जागतिक झाली आहे. तिला ग्लोबल सप्लाय चेन असे संबोधले जाते. अशा स्थितीतच अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनसह विविध देशांमधून आयात होणाऱ्या उत्पादनांवर आयात शुल्क वसूल करण्यास सुरुवात केली आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत त्यामुळे खळबळ उडाली आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढल्यानेच आर्थिक विकासाचा मार्ग प्रशस्त होतो, असे आतापर्यंत जगभरात मानले गेले. आंतरराष्ट्रीय व्यापारामुळे परदेशांतून मागणी येऊन उत्पादन वाढते. परंतु आता अमेरिकेकडून आयात शुल्क वसूल करण्यास प्रारंभ झाल्यामुळे अनेक देशांना आपापल्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या धोरणात बदल करणे क्रमप्राप्त झाले आहे.

आयात शुल्क वाढविल्यामुळे सुरू झालेल्या व्यापार युद्धाचा शेवट काय होईल, याबद्दल गांभीर्याने चर्चा सुरू झाली आहे. मुक्‍त व्यापाराचे आंधळे समर्थक असे मानू लागले आहेत की, यामुळे जागतिक विकासाचा मार्गच संकोचणार आहे. किमती वाढू लागतील. ग्लोबल सप्लाय चेनवर दुष्परिणाम होतील. त्यामुळे यापुढे विविध देशांमधील उद्योगांना मोठा फटका बसेल आणि बेरोजगारी बेसुमार वाढेल. या व्यापार युद्धाच्या असवस्थेतून जितक्‍या लवकर जग बाहेर पडू शकेल, तितके चांगले आहे. चीनमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंमुळे विविध देशांची केवळ व्यापारी तूटच वाढली असे नाही, तर परदेशी देणी चुकती करण्याचे मोठे संकट या देशांसमोर उभे राहिले.

अमेरिकेसह काही देश व्यापार युद्धात उडी घेऊन आयात वस्तूंवरील शुल्क वाढवत असतील, तर अशा वेळी भारतासारख्या देशांना मोठी संधी आहे. स्वस्त आयातीमुळे बंद पडलेले देशी उद्योग पुन्हा सुरू करण्याची ही संधी आहे. इलेक्‍ट्रॉनिक वस्तू आणि टेलिकॉम उपकरणांचे सुटे भागही भारतात तयार होत नाहीत, हे सर्वांना ठाऊक आहेच. चिनी मालावर अमेरिकेने आयात शुल्क लावल्यामुळे ज्या पुरवठा साखळीवर सर्वाधिक परिणाम होईल, ती आहे आग्नेय आशियातील साखळी. भारतात ऑटोमोबाइल, टेलिकॉम, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स आणि ग्राहकोपयोगी वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या परदेशी कंपन्या अधिकांश सुटे भाग परदेशातून मागवितात.

व्यापार युद्धाच्या सध्याच्या काळात उद्‌भवलेल्या परिस्थितीमुळे देशात उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याची संधी भारताकडे आहे. गेल्या वर्षभरापासून सरकारने आयात शुल्क वाढविल्यामुळे आयातीवर परिणाम होण्यास प्रारंभ झाला आहे. रुपयाचे अवमूल्यन रोखण्यास त्यामुळे मदत मिळाली आहे. आयात शुल्क वाढविल्यामुळे मध्यमवर्गीयांना काही वस्तू महागात खरेदी कराव्या लागतील, हे खरे आहे. परंतु या वस्तूंचे उत्पादन भारतात वाढविण्यास त्यामुळे मदत होऊ शकते. मध्यमवर्गीयांचे जे नुकसान होईल, ते अल्पकालीन असेल; मात्र देशांतर्गत रोजगारांमध्ये होऊ शकणारी मोठी वाढ ही त्याची भरपाई असेल. गेल्या 25 वर्षांत मुक्त व्यापार आपल्याकडील व्यवसायांसाठी आणि शेतीसाठी कोणत्याही अर्थाने लाभप्रद ठरला नाही, हे स्वीकारायला हवे. त्यामुळे आर्थिक हितरक्षणवादी धोरणांकडे पूर्वग्रहदूषित नजरेतून पाहणे योग्य ठरणार नाही.

जगातील अन्य देश आर्थिक हितरक्षणवादाची धोरणे स्वीकारत चालले असताना आपण मुक्त व्यापाराची एकतर्फी भलामण करण्यात काहीच अर्थ नाही. एकतर्फी मुक्‍त व्यापार आपल्यासाठी हानिकारक ठरू शकतो. जगातील वाढत्या आर्थिक हितरक्षणवादाचा आपल्याला फायदा कसा मिळेल, याचा विचार करणे आणि आपल्या देशात उत्पादन आणि रोजगार या दोहोंना प्रोत्साहन देणे हीच काळाची गरज आहे.

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)