चर्चेत : अखेर ‘आरसीईपी’ला मुहूर्त

-स्वप्निल श्रोत्री

जागतिक राजकारणात सध्या व्यापारयुद्धाचे काळे ढग जमू लागले आहेत. सर्वच राष्ट्रे एकमेकांकडे संशयाने पाहात आहेत. त्यात आशियानने केलेला मुक्‍त व्यापार कराराचा प्रयत्न निश्‍चितच कौतुकास्पद आहे; परंतु चीनची आजपर्यंतची वाटचाल व इतिहास पाहता भारत व इतर राष्ट्रांनी उपस्थित केलेले प्रश्‍नही तितकेच महत्त्वाचे.

देशाची अर्थव्यवस्था जर मजबूत करायची असेल, तर देशातील निर्यात वाढवली पाहिजे. व्यापार हा कोणत्याही राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख घटक असतो. व्यापार जर तेजीत असेल, तर त्या राष्ट्राची अर्थव्यवस्था सुधारते. अर्थव्यवस्था सुधारली, तर पैसा येतो आणि जर पैसा आला तरच विकास होतो म्हणजेच कोणत्याही राष्ट्राचा विकास हा त्या देशाच्या निर्यात क्षेत्रावर अवलंबून असतो.

आज सर्वगुणसंपन्न असे कोणतेही राष्ट्र अस्तित्वात नाही. प्रत्येक राष्ट्राला आपल्या गरजा भागविण्यासाठी इतर राष्ट्रांची मदत घ्यावी लागते. त्यांच्याशी संबंध जोडावे लागतात. यामुळेच राष्ट्राराष्ट्रांमधील समान गरजा लक्षात घेऊन अनेक आंतरराष्ट्रीय व क्षेत्रीय संघटना उभ्या राहिल्या. “आशियान’ ही त्यापैकीच एक क्षेत्रीय संघटना. भारताच्या दक्षिण-पूर्वेला असलेल्या ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यानमार, फिलिपीन्स, सिंगापूर, थायलंड आणि व्हिएतनाम या दहा राष्ट्रांची एकत्रित असलेली ही संघटना.

1947 सालापासूनच म्हणजे स्वातंत्र्यापासूनच भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे प्रमुख सूत्र हे प्रामुख्याने आफ्रिका व युरोपियन राष्ट्रे असे होते. त्यामुळे भारताच्या बाजूलाच असलेल्या या दक्षिण-पूर्वेकडील राष्ट्रांशी भारताचे असे काही खास संबंध नव्हते; परंतु 1991 मध्ये भारताचे माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी भारताच्या परराष्ट्र धोरणात आमूलाग्र बदल करीत भारताची “लूक ईस्ट पॉलिसी’ (पूर्वेकडे पाहा) जाहीर केली.

त्यानुसार भारताने 1991 पासूनच पूर्वेकडील राष्ट्रांशी द्विपक्षीय संबंध वाढविण्यास सुरुवात केली. लूक ईस्ट पॉलिसीची ही परंपरा पुढील सर्व भारतीय पंतप्रधानांनी पुढे नेत अधिक घट्ट कशी होईल यावर विशेष भर दिला. 2018 च्या प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आशियानमधील सर्व देशांच्या प्रमुखांना भारत भेटीचे निमंत्रण दिले होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून कार्यक्रमास उपस्थित राहिल्यानंतर झालेल्या बैठकीत भारत व आशियान यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार वाढविण्यावर भर देण्यात आला.

भौगोलिकदृष्ट्या भारत हा देश दक्षिण-पूर्व आशियात येत नसल्यामुळे भारताकडे आशियानचे सदस्यत्व नाही; परंतु ज्या प्रमुख राष्ट्रांचे आशियानबरोबर अनेक पातळ्यांवर द्विपक्षीय संबंध आहेत, अशा सर्व राष्ट्रांचा मिळून एक गट बनविण्यात आला आहे. त्यालाच आशियान + 6 किंवा आर. सी. इ. पी. (रिजनल कॉम्परिहेंसिव्ह इकोनॉमिक पार्टनरशिप) असे म्हणतात. आर. सी. ई. पी. मध्ये एकूण 16 सदस्य असून आशियानचे 10 सदस्य राष्ट्रे त्याचबरोबर भारत, चीन, जपान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड व दक्षिण कोरिया यांचा सामावेश आहे.

जागतिकीकरणाच्या वाढत्या लाटेवर स्वार होऊन एकमेकांमधील अंतर्गत व्यापार हा मुक्‍त व्हावा, तो वाढावा व सर्वांचाच सर्वांगीण विकास व्हावा या उद्देशाने आर. सी. इ. पी.ची स्थापना करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षभरापासून आर. सी. इ. पी.च्या सदस्य राष्ट्रांमधील वाणिज्य मंत्र्यांच्या अनेक बैठका या मुक्‍त व्यापार करारासंदर्भात झाल्या असून अजूनही त्यात सर्वमान्य तोडगा निघालेला नाही. अखेरीस आशियानच्या 10 सदस्य राष्ट्रांनी आर.सी.ई.पी.चा मुक्‍त व्यापार करार 2019च्या अखेरपर्यंत अस्तित्वात आणण्याची घोषणा केली.

सदर बैठकीत भारताने मुक्‍त व्यापारबाबत सर्वात जास्त शंका व प्रश्‍न उपस्थित केले असून आशियानमधील अनेक राष्ट्रांचा त्यास पाठिंबा आहे. भारताच्या म्हणण्यानुसार चीन हा दुसऱ्या देशांच्या बाजारात आपला माल मोठ्या प्रमाणावर डंप करतो. परिणामी स्थानिक उद्योगधंदे बुडतात. त्यामुळे भारताकडून चीनसाठी जास्तीचे आयात शुल्क (अँटी डंपिंग ड्युटी) लावले जाण्याचा विचार आहे. परंतु आर. सी. इ. पी.च्या सदस्यांच्या म्हणण्यानुसार संपूर्ण आर. सी. इ. पी.साठी एकच आयात शुल्क असावे.

भारताबरोबरच न्यूझीलंड व ऑस्ट्रेलिया या राष्ट्रांच्या चीनबद्दल अनेक तक्रारी असल्यामुळे चर्चेच्या अनेक फेऱ्या होऊनसुद्धा मुक्‍त व्यापार करार प्रत्यक्षात येऊ शकला नाही. अखेर आशियानने आर.सी.ई.पी.ला 2019च्या अखेरपर्यंत पूर्णत्वास नेण्याचे ठरविल्यामुळे आशियानने भारत, ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंड त्रिस्तरीय शिष्टमंडळ पाठविण्याचा निर्णय घेतला असून त्यांच्यासमोर भारत आपली बाजू कशी मांडतो हे पाहणे महत्त्वपूर्ण ठरेल. मलेशियाचे पंतप्रधान महाथीर महमंद यांनी एक पाऊल पुढे जाऊन ज्यांना आर.सी.ई.पी. संदर्भात शंका असतील त्यांनी करारातून बाहेर पडावे व भविष्यात त्यांना जेव्हा योग्य वाटेल तेव्हा सामिल व्हावे असे सांगितले. महाथीर महमंद यांच्या बोलण्याचा रोख निश्‍चितच भारताकडे होता.

भारताची अर्थव्यवस्था मोठी असली तरीही भारतीय बॅंकांचा एनपीए (बुडीत कर्जाचे प्रमाण) दिवसेंदिवस वाढत आहे. अनेक उद्योगधंदे आजारी पडत असून त्यात सरकारी उद्योगांचे प्रमाणही मोठे आहे. भारत सरकारच्या मालकीची वीज वितरण कंपनी व आय.एल.अँड एफ. एस. हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. भारतातील आजारी उद्योगांना पूर्ववत करण्यासाठी भारत सरकारने मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया यांसारख्या योजना सुरू केल्या आहेत; परंतु त्यात जर मुक्‍त व्यापाराच्या नावाखाली चीन जर डंपिंग करून भारतीय अर्थव्यवस्थेबरोबर इतर राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थेला दणके देणार असेल तर असा करार न होणेच योग्य आहे. भारतानेही आपल्या भूमिकेवर ठाम राहणेही महत्त्वाचे आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)