लक्षवेधी : असुनी राजनाथ, मी अनाथ

-हेमंत देसाई

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार दुसऱ्यांदा स्थापन झाल्यावर राजनाथ सिंह यांची गृहमंत्रिपदाची खुर्ची अमित शहा यांच्याकडे दिली गेली. गृहमंत्री पद हे पंतप्रधानपदानंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे महत्त्वाचे पद समजले जाते. त्यामुळे राजनाथ सिंह यांच्याकडे पुन्हा गृहमंत्री पद न दिल्याने मोदी सरकारमधील त्यांचे महत्त्व कमी होत चालले आहे.

देशात बेरोजगारी वाढत असल्याच्या आरोपाचा मोदी-शहा यांनी सातत्याने इन्कार केला; परंतु आता या दोन्ही आरोपांची दखल घेत, मंत्रिमंडळ समित्या नेमण्यात आल्या आहेत. तरी त्यातून संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांना मात्र वगळण्यात आले होते. समित्यांमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा मात्र अंतर्भाव करण्यात आला होता. याशिवाय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या राजकीय व्यवहार समिती, आर्थिक व्यवहार समिती, सुरक्षाविषयक समिती, संसदीय कामकाजविषयक समिती आणि सनदी अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकांसाठीची समिती अशा समित्यांची घोषणा करण्यात आली.

मोदी सरकार-1 मध्ये राजनाथ सिंह गृहमंत्री होते, तेव्हा त्यांचा या सर्व समित्यांत समावेश होता. यावेळी शपथविधीच्या वेळी मोदी यांच्यानंतर राजनाथ यांनीच शपथ घेतली होती. पण राजशिष्टाचारानुसार, गृहमंत्र्याचे स्थान हे सरकारात दुसऱ्या क्रमांकाचे असते. त्यामुळे अमित शहा हेच सरकारमधले नंबर दोनचे मंत्री असून, त्यांनी लगेचच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन तसेच राजनाथ सिंह प्रभृतींची एक बैठक आपल्या दालनातही घेतली होती.

मोदी परदेशात असताना वा देशातही इतर गोष्टींत कार्यमग्न असल्यास आपणच सर्व निर्णय घेणार, हे अमितभाई दाखवून देत आहेत. राजनाथ सिंह यांना मंत्रिमंडळाच्या सहा समित्यांमधून वगळण्यात आले होते. त्यामुळे संतप्त झालेल्या राजनाथ यांनी राजीनामा देण्याची धमकी दिली. त्याचा परिणाम होऊन, मंत्रिमंडळाच्या आठपैकी सहा समित्यांत त्यांचा समावेश करण्यात आला. 2014 सालीही राजनाथ सिंह यांच्या चिरंजीवांच्या उद्योगांबाबत बराच प्रचार करण्यात आला होता. तेव्हाही त्यांनी पदत्यागाची धमकी दिल्यानंतरच तो प्रचार थांबला.

भाजपच्या यशात अमितभाईंचा वाटा मोठा आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशीसुद्धा त्यांचे संबंध चांगले आहेत. जदयूचे नेते व प्रवक्‍ते पवन वर्मा यांनी तर अमितभाईंना उपपंतप्रधानपदी नियुक्‍त करावे, अशी जाहीर मागणीच केली आहे. 2024 नंतर तेच पंतप्रधान होतील, अशी चर्चा आहे. अमितभाईंची एकूण देहबोली आणि प्रसारमाध्यमे त्यांना देत असलेले महत्त्व, यावरून राजनाथ सिंह यांना त्यांनी केव्हाच मागे टाकले आहे, असे स्पष्ट दिसते. सरकारच्या धोरणात्मक बाबींवर आपण लक्ष्य केंद्रित करावे आणि सरकारी प्रशासन व राजकीय व्यवस्थापन या गोष्टी अमितभाईंनी सांभाळाव्यात, असे मोदींचे धोरण दिसते.

राजनाथ सिंह हे उत्तर प्रदेशातील क्षत्रिय असून, शेतकरी कुटुंबातीलच आहेत. गोरखपूर विद्यापीठातून पदार्थविज्ञानातील पदव्युत्तर पदवी त्यांनी प्रथम श्रेणीत मिळवली आहे. वयाच्या 13 व्या वर्षांपासून, म्हणजेच 1964 पासून ते रा. स्व. संघात सक्रिय आहेत. मिर्झापूर येथील महाविद्यालयात व्याख्याते असतानाही, ते संघाचे काम करतच होते. आणीबाणीपूर्वी देशात गोंधळाची स्थिती असताना, राजनाथ हे मिर्झापुरात जनसंघाचे सचिव बनले. त्याच्या पुढच्याच वर्षी जनसंघाचे जिल्हाध्यक्ष झाले. 1977 च्या इंदिराविरोधी लाटेत ते मिर्झापूरमधून विधानसभेवर निवडून आले.

1984 साली भाजपच्या युवा आघाडीचे ते प्रदेशाध्यक्ष बनले. त्यानंतर दोन वर्षांतच ते पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बनले. याचा अर्थ, राजनाथ सिंह यांना राष्ट्रीय राजकारणात येऊन 30 पेक्षा जास्त वर्षे झाली आहेत. उत्तर प्रदेश विधान परिषदेवरदेखील त्यांनी काम केले आहे. ते राज्यात शिक्षणमंत्री असताना कॉपीविरोधी कायदा करून, त्यांनी कॉपी करणे हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरवला. इतिहासाची पुस्तके बदलणे, अभ्यासक्रमात वैदिक गणिताचा समावेश करणे, या गोष्टीही केल्या.

1994 साली राजनाथ सिंह हे राज्यसभेवर निवडून आले. मला आठवते की शेती, उद्योग, मनुष्यबळ विकास या खात्यांशी संबंधित संसदीय सल्लागार समित्यांवर त्यांनी प्रभावीपणे काम केले होते. उत्तर प्रदेशात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बनल्यानंतर, तेथे त्यांनी पक्ष मोठ्या प्रमाणात वाढवला. वाजपेयी सरकारात भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालय सांभाळल्यानंतर 2000 साली राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री बनले.

दलित व ओबीसी वर्गात अतिमागास घटक तयार करून, आरक्षणाचे फायदे तळाच्या वर्गापर्यंत जावेत याचा प्रयत्न राजनाथ सिंह यांनी केला. केंद्रात कृषीमंत्री असताना, किसान कॉल सेंटर आणि कृषी उत्पन्न विमा योजना या त्यांनी सुरू केल्या. तसेच कृषी कर्जावरील व्याजदर कमी केले. 2004 मध्ये भाजपला विरोधी बाकांवर बसावे लागले. पुढे जीना प्रकरणात लालकृष्ण आडवाणी बाजूला फेकले गेले आणि प्रमोद महाजनांची हत्या झाली. या पार्श्‍वभूमीवर 2005 मध्ये राजनाथ सिंह हे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनले आणि चार वर्षे त्यांनी ही जबाबदारी सांभाळली.

पुढे भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून नितीन गडकरींना पक्षाध्यक्षपद सोडावे लागल्यावर, राजनाथ पुन्हा पक्षाध्यक्ष बनले. केंद्रीय गृहमंत्री म्हणून राजनाथ सिंह यांनी काश्‍मीर प्रश्‍नावर सामान्यतः सामंजस्याचीच भूमिका घेतली. कोणत्याही प्रश्‍नावर अतिरेकी भूमिका न घेता, विरोधी पक्षनेत्यांशीही सलोख्याचे संबंध त्यांनी ठेवले आहेत. चार दशकांपेक्षा अधिक काळ जनसंघ-भाजपसाठी लढणारा हा नेता मोदी-शहांच्या राज्यात दुय्यम स्थानावर फेकला गेला.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)