दिल्लीवार्ता : कर्नाटकात ‘ऑपरेशन कमळ’

-वंदना बर्वे

अख्खा देश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंखाखाली आणण्याचा संकल्प घेऊन देशाटनासाठी निघालेला भाजपचा “अश्‍वमेध’ कानडी राज्यात दाखल होताच कर्नाटकचे वातावरण प्रभावित झाले आहे. यास अश्‍वमेधाचाच प्रभाव म्हणावा लागेल की कॉंग्रेस आणि जेडीएसच्या 13 आमदारांनी एका झटक्‍यात राजीनामा दिला. त्यानंतर जेडीएसचे 9 आणि कॉंग्रेसच्या सर्व 21 मंत्र्यांनी आपले राजीनामे सादर केले आहे.

कर्नाटक, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान या चार राज्यांतील कॉंग्रेस आणि आघाडीचे सरकार पाडण्याची प्रक्रिया कधी सुरू होते, हे जाणण्याची उत्सुकता सर्वांनाच होती. लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर राजकीय उलथापालथ होईल, असा अंदाज व्यक्‍त केला जात होता. या राजकीय उलथापालथीची सुरुवात कर्नाटकातून झाली आहे, असे म्हणायला हरकत नाही.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

224 सदस्यांच्या विधानसभेत भारतीय जनता पक्ष 105 आमदारांचा सर्वांत मोठा पक्ष आहे. परंतु, स्पष्ट बहुमत नाही. यामुळे, कॉंग्रेसने माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांच्या जेडीएस या पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी विनाअट पाठिंबा दिला. यामुळे भाजपला विरोधी पक्षाच्या बाकावर बसावे लागले. कर्नाटक विधानसभेत कॉंग्रेसचे 79, जेडीएसचे 37, बसपा, केपेजेपी आणि अपक्ष असे प्रत्येकी एक आमदार आहेत. दुसरीकडे भाजपचे 105 सदस्य आहेत. कॉंग्रेसने पाठिंबा दिल्यामुळे जेडीएसने सरकार स्थापन केले आहे. आता सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी राजीनामा दिल्यामुळे सरकारचे संख्याबळ घटले आहे. परंतु, सरकार अजूनही बहुमतात आहे. कॉंग्रेस आणि जेडीएसचे संख्याबळ 104 वर किंवा त्याखाली आले तर भाजपला सरकार स्थापन करण्याचा दावा करता येईल. ही परिस्थिती निर्माण होईपर्यंत राजीनाम्याचा हा खेळ अखंडितपणे सुरू राहणार यात शंका नाही.

मुळात, विधानसभेच्या निवडणुकीपासूनच भाजप राज्यात सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आतापर्यंत तीनवेळा प्रयत्न केले आहेत आणि सर्व प्रयत्न फसलेही आहेत. हा चौथा प्रयत्न होय. जानेवारी महिन्यात केलेल्या प्रयत्नाच्यावेळी काही आमदारांना मुंबईतल्या एका हॉटेलमध्ये दडवून ठेवण्यात आले होते. भाजपला पुरेसा आकडा गाठता न आल्याने जानेवारीमध्ये “ऑपरेशन कमळा’चा तिसरा प्रयत्न फसला होता. पण आताच्या “ऑपरेशन कमळा’चं उद्दिष्टही तेच आहे. कॉंग्रेस आणि जनता दल सेक्‍युलरच्या आमदारांना राजीनामा द्यायला लावणं हे या ऑपरेशनचं उद्दिष्ट. म्हणजे सत्ताधारी पक्षाची विधानसभेतली संख्या 104 वर किंवा त्यापेक्षा कमी होईल आणि जनता दल सेक्‍युलर आणि कॉंग्रेस आघाडीचं बहुमत जाईल.

2008 मध्ये भाजप 224 सदस्यांच्या कर्नाटक विधानसभेमध्ये 110 जागा जिंकून पहिल्यांदाच दक्षिण भारतात सत्तेवर आली, तेव्हा याचा पहिल्यांदा वापर करण्यात आला होता. या “ऑपरेशन कमळा’नुसार कॉंग्रेस आणि जेडीएसच्या सदस्यांनी वैयक्‍तिक कारणे देत विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर त्यांना त्यांच्या मतदारसंघामध्ये भाजपने उमेदवारी दिली. या ऑपरेशनमध्ये सहभागी झालेल्या आठ आमदारांपैकी पाच जण भाजपच्या तिकिटावर निवडून आले तर तीन जण ही निवडणूक हरले. पण या ऑपरेशनमुळे भाजपला विधानसभेमध्ये बहुमत मिळवण्यात यश आले.

डिसेंबर 2018 मध्ये पुन्हा एकदा “ऑपरेशन कमळा’ चा प्रयत्न झाला, ज्यावेळी 22 डिसेंबरला करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारातून जारकीहोळी यांना कामगिरी चांगली नसल्याचे कारण देत मंत्रिमंडळातून वगळण्यात आले होते. जानेवारी 2019 मध्ये तिसऱ्यांदा “ऑपरेशन कमळ’ राबवण्यात आले. यावेळी जारकीहोळी स्वतःसोबत इतर काही आमदारांना मुंबईला घेऊन आले. पण आवश्‍यक आकडा गाठता न आल्याने हा प्रयत्न देखील अयशस्वी ठरला. आता सुरू असलेल्या घडामोडींमध्ये आनंद सिंह यांचा राजीनामा कॉंग्रेस नेत्यांना चकित करणारा आहे. त्यांच्या राजीनाम्याने मला धक्‍का बसला आहे, असे पाणीपुरवठा मंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी सांगितले.

भाजपने आमदार पळवू नयेत म्हणून जानेवारीमध्ये त्यांना एका रिसॉर्टमध्ये ठेवण्यात आले होते. त्यावेळी आणखी एक आमदार जे. गणेश यांनी तथाकथितपणे आनंद सिंह यांच्यावर हल्ला केल्याने त्यांना डोळ्याजवळ गंभीर इजा झाली होती आणि त्यासाठी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावे लागले होते. पण आघाडी सरकारने ज्यापद्धतीने जिंदाल स्टील वर्क्‍स (जेएसडब्ल्यू)ला जमीन विकली त्यामुळे आपण नाराज असल्याचा दावा राज्यपाल वजुभाई वाला यांच्यासमोर राजभवनामध्ये आपला राजीनामा सादर करताना आनंद सिंह यांनी केला होता.

आताच्या या घडामोडीविषयी बोलण्यासाठी भाजपचा कोणताही नेता तयार नाही. दोन पक्षांतल्या अंतर्गत अडचणींमुळे हे राजीनामे दिले जात असून याच्याशी भाजपचे काही देणंघेणं नसल्याचे काहींचे म्हणणे आहे. जर ते स्वतःहून राजीनामा देत असतील, तर त्यासोबत आमचे देणंघेणं नाही. जर सगळे अपेक्षेनुसार घडले तर आम्ही सरकार स्थापन करू आणि ऑक्‍टोबर किंवा डिसेंबरमध्ये महाराष्ट्रासोबतच निवडणुका घेण्यात येतील, असे एका भाजप नेत्याने सांगितले. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी म्हटले की, सरकार अस्थिर करणे हे भाजपचे दिवास्वप्न आहे.

माजी खासदार आणि कॉंग्रेस नेते व्ही. एस. उग्रप्पा यांच्यानुसार, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि येडीयुरप्पा करत आहेत त्याचा धोका राज्य सरकारला नाही तर लोकशाहीला आणि घटनेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एक देश, एक निवडणुकीबद्दल बोलत आहेत पण लोकशाहीला डावलण्यात आलं नाही, तरच त्यावर विश्‍वास ठेवता येईल. थोडक्‍यात काय तर स्थिती गंभीर आहे. कर्नाटकात सत्तापक्षाच्या आणखी काही आमदारांनी राजीनामे दिलेत आणि सरकार अल्पमतात आले तर भाजप सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न करणार का? हा प्रश्‍न निर्माण होतो. कारण, ऑक्‍टोबर-नोव्हेंबरमध्ये महाराष्ट्र, हरयाणा आणि झारखंड या तीन राज्यांच्या निवडणुका होणे आहे. या राज्यांसोबत कर्नाटकातही निवडणूक घेतली जाऊ शकते, असा अंदाज आहे. कर्नाटकात का एकदा “कमळ’ उमललं की, मग या अश्‍वमेधाचा मोर्चा मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड व्हाया राजस्थानच्या दिशेने धाव घेईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)